बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्र उत्साहित

जेठ १७, २०८२ शनिबार ९:५४:४२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – नयाँ बजेटले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै यस क्षेत्रका व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।

बजेटमा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने घोषणा गरिएको छ ।

साथै १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्थासमेत बजेटमा गरिएको छ ।

बजेटमा नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ ।

जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिने घोषणा बजेटले गरेको छ ।

यस्तै, स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार भएको छ ।

यसका लागि ३ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले स्टार्टअप उद्यमीको सीप विकास, व्यवसाय विस्तार र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन विश्वास छ ।

बजेटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम् प्रविधिहरूको खोज, अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा जोड दिइने उल्लेख छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गर्ने, डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

डाटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने, काठमाण्डौमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र डाटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविच्छिन्न विद्युत र सुरक्षा उपलब्ध गराइने विषयमा बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गरी डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गरिने, ब्रोडव्याण्ड सेवाको विस्तार गरिने, देशभर फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिने, काठमाण्डौ उपत्यका र ठूला शहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा शुरूवात गरिने, मोवाइल सेटहरूको अवैध आयात र प्रयोगमा रोक लगाउन आईएमइआई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै सार्वजनिक निकायका सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा एकरूपता ल्याउन हार्डवेयर र सफ्टवेयरको मापदण्ड तयार गरिने, सार्वजनिक निकायहरूले स्वदेशमा विकास भएका सूचना प्रविधि सफ्टवेयर उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने, साइवर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गरिने, साइवर सुरक्षा जोखिम आंकलन गरी त्रैमासिक रूपमा सुरक्षा एडभाइजरी जारी गरिने, विद्युतीय व्यापार विस्तार र लजिष्टिक सेवा सञ्चालन गर्न हुलाक सम्बद्ध निकायहरूबीच अन्तर आवद्धता कायम गरिनेदेखि हुलाक कार्यालयहरूलाई क्रमशः स्मार्ट हुलाकमा विकास गरिनेसम्मका विषय बजेटमा समेटिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: जेठ ३१, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्