यातायात क्षेत्रमा स्पष्ट र प्रभावकारी नीति ल्याउन जरुरी छ

जेठ २०, २०८२ मंगलबार ११:५४:२३ | भगवती सेढाईं

समयानुकूल कानून परिमार्जन नहुँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र समस्यामा छ । तीन दशकभन्दा पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा आधारित भएर राज्यले अहिलेको यातायात प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ ।

तीन दशकअघि नेपालको जनसङ्ख्या, सडक सञ्जाल, तथा गाडीको सङ्ख्या सीमित थियो । अहिले सबै पक्षमा आमूल परिवर्तन भइसकेको छ । तर नीति तथा कानून भने यथावत् छन् । समयसापेक्ष परिवर्तनको अभावले गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र जटिल र अलमलिएको अवस्थामा पुगेको छ ।

अहिलको मुख्य विवाद राइड शेयरिङ सेवा र यातायात व्यवसायीबीच देखिएको छ । व्यवसायीहरू पुरानो ऐनको दफा ८ को परिच्छेद २ लाई आधार बनाएर राइड शेयरिङको विरोध गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूको तर्कमा प्रदेश सरकारले ऐन विपरीत नीतिगत निर्णय गरेर राइड शेयरिङलाई मान्यता दिएको छ । तर समस्या ऐनको मात्र हैन, राज्यको उदासिनता पनि हो । नेपालमा आठ वर्षअघि शुरू भएको राइड शेयरिङ सेवा विश्वका अरू देशहरूमा स्थापित भइसकेको छ । तर नेपालमा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा यो सेवा अस्थिर र अनियमित अवस्थामा छ ।

सार्वजनिक यातायातलाई केवल व्यापारको दृष्टिकोणले हेर्नु गलत हो । यातायात सेवा नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । तर अहिलेको अवस्था यस्तो छ जहाँ व्यवसायीहरूको एकाधिकार, राजनीतिक संरक्षण र राज्यको कमजोरीका कारण सार्वजनिक यातायातमा यात्रु नै उपेक्षित बनेका छन् ।

पार्टीअनुसार टुक्रिएका व्यवसायी सङ्घहरूले आफू अनुकूल नीति निर्माणका लागि दबाव दिने, सरकारलाई घुँडा टेकाउने रणनीति अपनाउने गरेका छन् । यसरी चक्काजाम गर्ने, सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यले आमनागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ । यसमा राज्यको स्पष्ट र कठोर भूमिका अपरिहार्य छ ।

राइड शेयरिङले सार्वजनिक गाडीको अभावमा विकल्पको काम गरिरहेका छन् । तर यी सेवा पनि समस्यारहित छैनन् । कतिपय अवस्थामा राइड शेयरिङ सेवा प्रदायकले मनपरी शुल्क लिने, यात्रुलाई असुरक्षित बनाउनेजस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । यो अवस्था पनि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारणले हो ।

यसैले राज्यले अब ढिलो नगरी राइड शेयरिङलाई कानूनी मान्यता दिई, नियमन र व्यवस्थापनमा सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ । प्रयोगकर्तालाई सचेत बनाउने र सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउने खालको संरचना निर्माण आवश्यक छ ।

यात्रुसँग सम्बन्धित बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता, भारवहनको सीमा, सडक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डजस्ता विषयमा व्यवसायीले उठाएका माग केही हदसम्म जायज छन् । तर सेवा क्षेत्रमा एकाधिकार चाहिने, प्रतिस्पर्धा हटाउनेजस्ता मागहरू गलत छन् ।

राज्यले यातायात व्यवसायलाई सेवामूलक दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । केवल ट्राफिक प्रहरी राखेर सवारी व्यवस्थापन सम्भव छैन । प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, स्मार्ट टिकटिङ, डिजिटल ट्र्याकिङ, र रुट आधारित ई–शेड्युलिङजस्ता आधुनिक उपायहरूको प्रयोग आवश्यक छ ।

सडक सुरक्षा ऐन २०७० सालदेखि निर्माण प्रक्रियामा रहे पनि आजसम्म आउन सकेको छैन । कानून निर्माणको प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको चलखेल हुने सम्भावना अझै पनि उच्च छ । यही चलखेलका कारण ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था विगतमा पनि देखिएको हो । राज्यले अब निर्णय क्षमताको प्रदर्शन गर्दै यातायात क्षेत्रमा स्पष्ट, अद्यावधिक र प्रभावकारी नीति ल्याउनु जरुरी छ ।

राइड शेयरिङ होस् वा सार्वजनिक गाडी, दुवै नागरिकको सेवा सुविधासँग गाँसिएको विषय हो । त्यसैले यी दुवैलाई सँगै लैजाने संयन्त्र आवश्यक छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा सरकार अझ बढी संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्न सहुलियत र नीति बनाउनुपर्छ । यस्ता नयाँ माध्यमहरूको सहकार्यविना सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधार सम्भव छैन । राज्यले यातायातलाई केवल कर उठाउने माध्यमका रूपमा नहेरी सेवा, सुविधा र सुरक्षा दिने संरचनाका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।

व्यवसायीले पनि आफ्नो भूमिका सेवामूलक रूपमा लिन सिक्नुपर्छ । राइड शेयरिङ कम्पनीहरूले मनलाग्दी सेवा नदिऊन्भ नेर नियमनको स्पष्ट कानूनी संरचना आवश्यक छ । यातायातमा सुधार ल्याउन कानून परिमार्जनको विकल्प छैन । राज्य आफैँ अग्रसर भएर ऐन संशोधन, कार्यान्वयन र जनउत्तरदायी संरचना निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।

(सडक सुरक्षा विज्ञ भगवती सेढाईंसँगको कुराकानीमा आधारित ।)

अन्तिम अपडेट: जेठ ३१, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

भगवती सेढाईं

सेढाईं सडक सुरक्षा विज्ञ हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्