सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले आर्थिक सुधारका केही सङ्केतहरू दिएको छ । बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरूले आशा जगाउने प्रयास गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छ ।

बजेट तयार गर्ने शैलीमा परम्परागत सोचको प्रभाव अझै देखिन्छ । यद्यपि यस पटक केही सुधारात्मक र रणनीतिक पहलहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । तीमध्ये कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने नीति, कर प्रणालीमा सुधार, डिजिटल कारोबारमा कर प्रणालीको समावेश र सामाजिक सुरक्षाको पुनरावलोकनलगायत छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र व्यवस्थापनको ठोस योजना यस बजेटमा देखिएन । सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । ऋण बढ्यो भनेर खासै चिन्ता गर्ने विषय होइन । तर त्यसको सदुपयोगका बारेमा चिन्ता गर्नुपर्छ ।

ऋण रकम उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी र आयआर्जनका कार्यमा खर्च भएमा त्यसलाई उपलब्धिका रूपमै लिनुपर्छ । तर त्यस विपरीत सरकारी कार्यालय सजावट, इन्धन खर्च, गाडी खरिद, मर्मत, सरकारी भवन निर्माण तथा मर्मतजस्ता कार्यमा खर्च भएमा चिन्ता गर्नुपर्छ । अन्य देशमा पनि जीडीपीको तुलनामा उच्च सार्वजनिक ऋण रहेको पाइन्छ ।

पछिल्ला आर्थिक वर्षमा राजस्व वृद्धि नकारात्मक र लक्ष्यअनुसार उठ्न हुन सकेको छैन । राजस्व वृद्धिदर घट्नुको प्रमुख कारण राजस्वको नीति र प्रणालीभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व र राजस्व प्रशासनको व्यावसायिक क्षमताको कमीका कारण हो । यसतर्फ ध्यानाकर्षण भई सुधार हुनुपर्छ ।

हरेक वर्ष सरकारी खर्चमध्ये पूँजीगत खर्च हुन नसकेको चर्चा चल्छ । पूँजीगत खर्च हुने या नहुने कुरा आयोजना छनोट र बजेट निर्माण प्रक्रियाबाटै थाहा हुन्छ ।

विकास आयोजनाहरूको पूर्वतयारीविना कार्यक्रम र बजेट राख्ने, बहुवर्षीय आयोजनाहरूका लागि स्रोत अभाव, वैदेशिक ऋण सहायता नआउने, समयमा ठेक्कापट्टा नलाग्ने, लाभग्राहीसँगको विवाद हुनेलगायतका कारण हुन सक्छन् । मूल कुरा ठेक्कापट्टा लगाइसकेपछि नियमित अनुगमन, निरीक्षण र सहजीकरण नहुनु नै मुख्य कारण हो ।

यस बजेटले सार्वजनिक खर्च र आयोजना व्यवस्थापनमा विशेष महत्त्व दिई ४ हजार ६ सय ५४ सङ्ख्या घटाई छरितो बनाएको र ३ करोडभन्दा कमका आयोजना सङ्घीय सरकारको बजेटमा नराख्ने नीति ल्याउनु सराहनीय छ ।

यसबाट सङ्घ, प्रदेश र पालिकामा सरकारी खर्चमा हुने दोहोरोपन, खप्टिने र टुक्रिने समस्या केही हदसम्म अन्त्य हुन सक्ने देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि विकास आयोजनाको सघन अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्न सके थप प्रभावकारी हुन सक्छ ।

बजेटको सैद्धान्तिक राजनीतिक पाटोको कुरा गर्दा यस बजेटले शुरूमै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक परिस्थिति अनपेक्षित रूपले अस्थिर बन्न पुगेकाले सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास निर्माणमा प्रतिकूलता आएको उल्लेख गरेकाे छ ।

बजेटले विगतको राजनीतिक परिस्थिति र यसबाट परेको प्रभावको समीक्षा गरे पनि वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताले भविष्यमा निकाल्ने नतिजा र त्यसले पार्ने प्रभाव आँकलन गरी उपयुक्त रणनीति तय गर्न सकेको पाइएन ।

बजेट आर्थिक तथा वितीय उपकरणमात्र होइन, यसका राजनीतिक उद्देश्य पनि हुन्छन् । बजेटका नीति तथा कार्यक्रमबाट यस्ता समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ । बजेट तथ्याङ्कको सन्तुलन र अङ्कको जोड–घटाउको खेल मात्र होइन । यो आमनागरिकमा उत्साह, आशा जगाउने सरकारको प्रतिबद्धतासहितको दस्तावेज पनि हो । यसले उद्योगी, व्यापारी, किसान, विद्यार्थी, कर्मचारी, पेशाकर्मीलगायत समग्र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको ध्यान खिचेको हुन्छ ।

बजेटले आमनागरिकलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । विगतदेखि नै बजेटले नागरिकका समस्यातर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको र उपलब्ध स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण नभएकाले नागरिकमा वितृष्णा पैदा भएको छ ।

आमनागरिकमा बजेटप्रतिको चासो घटेको छ । नागरिकलाई बजेटप्रति विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ । बजेटले नागरिकको जनजीवनमा ठ्याक्कै छुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० बनाइयो र कर्मचारीको महँगी भत्ता ३ हजार बढाइयो । यसमा ज्येष्ठ नागरिक र कर्मचारी दुवै खुशी हुने छैनन् । देशको आजको खास समस्या युवा बेरोजगारी, गरिबी र भ्रष्टाचार नै हो । युवा शक्ति विदेश पलायन र भ्रष्टाचार सँगसँगै जोडिएको छ ।

कर प्रणालीमा सुधारको प्रयास

बजेटले उत्पादनशील उद्योगलाई करमा सहुलियत दिने र सानो दरमा व्यापक करदातालाई समेट्ने नीति लिएको छ । यसले कर तिर्ने संस्कार बसाल्ने अपेक्षा छ । यदि कुनै क्षेत्रमा मात्रै कर लगाइयो भने कर छल्ने प्रवृत्ति बढ्ने डर रहन्छ । त्यसैले कर नीति समावेशी र न्यायसङ्गत हुनुपर्छ ।

डिजिटल कारोबारबाट कर सङ्कलन गर्ने सम्भावनालाई सरकारले स्वीकार गरेको छ । डिजिटल प्रणाली पारदर्शी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहायक हुन सक्छ । तर यो प्रणालीमाथि अनावश्यक करको भार नथप्ने नीति आवश्यक छ । डिजिटल कारोबार प्रोत्साहन गर्न सरकारले विशेष अनुदान र प्रविधि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा

बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष  पुर्‍याइएको छ । यो निर्णय वृद्धवृद्धा वर्गका लागि प्रतिकूल हो । यद्यपि सामाजिक सुरक्षामा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४ प्रतिशत र चालू खर्चको २० प्रतिशत खर्च भइरहेको छ, जनसङ्ख्या अनुपातअनुसार यो पर्याप्त छैन ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू अझ लक्षित, समावेशी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । वृद्धभत्ता, अपाङ्गता भत्ता, एकल महिला भत्ताजस्ता योजनाहरूमा पारदर्शी वितरण प्रणाली लागू गर्नु अत्यावश्यक छ । विभिन्न तहका दलाल र राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न प्रविधिमैत्री र प्रमाणीकरण प्रणाली अपनाउनुपर्छ ।

नयाँ कार्यक्रम कि पुराना प्रतिबद्धता ?

हरेक वर्ष बजेटमा नयाँ नारा र कार्यक्रम आउँछन् । तर अघिल्लो वर्षका प्रतिबद्धता र उपलब्धिको समीक्षा गर्ने चलन छैन । उदाहरणका लागि, स्टार्टअप ऋण कार्यक्रम अघिल्लो वर्ष ल्याइएको थियो । मूल्याङ्कनविना यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ ।

यसमा कार्यकर्तामुखी लाभ, अनियमितता र पारदर्शिताको कमी देखिएको छ । नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पहिला अघिल्लो वर्षको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसले नीति निर्माणमा गम्भीरता, निरन्तरता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ ।

कार्यान्वयनको संरचनात्मक कमजोरी

बजेट असारमा आउँछ र साउनदेखि लागू हुन्छ । निर्माणको उच्च सिजन वर्षासँगै शुरू हुन्छ जसले काम ढिलो गराउँछ । ठेक्का प्रक्रिया ढिलो हुने, भुक्तानी समयमै नहुने र प्राविधिक निर्णयको अभावले बजेट कार्यान्वयन प्रभावहीन बन्दै गएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार, योजना छनोटमा वैज्ञानिक प्रक्रिया र अनुगमनमा पारदर्शिता अनिवार्य भइसकेको छ । योजनाको छनोट गर्दा भूगोल, जनसङ्ख्या, आवश्यक सेवा र सम्भाव्यताको विश्लेषण आधार बनाइनुपर्छ । असार, साउनमा मात्रै काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ठेक्का व्यवस्थापनको समयावधि परिवर्तन आवश्यक छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप, ढिलाइ र स्रोतको अभाव

नेपालको बजेट कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक ढिलाइ र स्रोतको अभाव प्रमुख समस्या हुन् । योजनाहरू वैज्ञानिक आधारमा होइन, राजनीतिक स्वार्थका लागि छनोट हुने परिपाटीले परिणाममा असर पारिरहेको छ । स्रोतले धान्न नसक्ने योजना बजेटमा राख्दा पूरै प्रणालीमा समस्या आउँछ ।

अर्थशास्त्रीय आधारमा योजना छनोट गर्ने अभ्यास स्थापना गर्न आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने क्षेत्रमा मात्रै नेतृत्व लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सशक्तिकरण नगरी सरकारी नियन्त्रण बढाउँदा नवप्रवर्तन र दक्षता दुवै घट्छ ।

बजेट र राजनीति फरक फरक विषय हुन्

नेपालमा बजेटलाई राजनीतिक वक्तव्य बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति छ । संविधान संशोधन, राजनीतिक मुद्दा वा घोषणापत्रको बुँदा बजेटमार्फत अघि सार्ने काम भइरहन्छ । बजेट वैज्ञानिक, तथ्यमा आधारित र नीतिगत मार्गचित्र हो, नाराको पुस्तक होइन ।

नागरिकले सरकारबाट प्रतिबद्धता र नतिजा दुवै चाहन्छन् । बजेट राजनीतिक औजार होइन, आर्थिक सुधारको साधन हो । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता कार्यान्वयन र नागरिकप्रति जवाफदेहिता हुनुपर्छ ।

सुधार सिफारिश र दीर्घकालीन दृष्टिकोण

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले केही महत्त्वपूर्ण सिफारिशहरू गरेको थियो । तीमध्ये केही बजेटमा समावेश गरिएका छन् जुन सकारात्मक सङ्केत हो । तर दीर्घकालीन दृष्टिकोण र स्पष्ट मार्गदर्शनविना सुधार स्थायी हुँदैन । बजेट बनाउने प्रक्रियामा विज्ञ, सरोकारवाला र नागरिकको सहभागिता आवश्यक छ । दीर्घकालीन नीतिहरूलाई वार्षिक बजेटमा निरन्तरता दिन सकिएमात्र प्रभावकारी नतिजा आउँछ ।

समग्रमा हेर्दा सरकारले ल्याएको बजेट सुधारात्मक छ तर परिवर्तन ल्याउने तहमा छैन । कृषि, कर सुधार, डिजिटल कारोबार र सामाजिक सुरक्षामा केही सकारात्मक पहल देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकियाे भने यी सबै प्रयास व्यर्थ हुनेछन् ।

प्रशासनिक सुधार, पारदर्शी नीतिहरू, कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता र वैज्ञानिक योजना छनोट प्रणाली अपनाइनु अहिलेको आवश्यकता हो । बजेट नागरिकको आर्थिक अपेक्षा सम्बोधन गर्ने साधन हुनुपर्छ, राजनीतिक घोषणाको दस्तावेज होइन । सरकारले आफैँले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेर जनविश्वास कायम राख्न सक्नुपर्छ ।

कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती

नेपालको बजेट कार्यान्वयनमा विगतदेखि नै कमजोरी देखिँदै आएको छ । खासगरी पूँजीगत खर्चको कमजोरी, ढिलो कार्यान्वयन, ढाँचागत अनियमितता र योजना अनुगमनको अभावले बजेट प्रभावहीन बनाउँदै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा मात्र लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन । १४ खर्बको लक्ष्यमा अहिलेसम्म १० खर्ब पनि सङ्कलन भएको छैन । पूँजीगत खर्च पनि ७० प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन, जबकि आर्थिक वर्ष सकिन अब ६ हप्तामात्र बाँकी छ ।

यस पटक सरकारले बाँझो जमिन उत्पादनशील बनाउने नीति अघि सारेको छ । भूमि बैंकको स्थापना, सहुलियतपूर्ण भूमि उपयोग र पालिकाहरूमा संरचना विकास गर्ने घोषणा सकारात्मक छन् ।

चामल आयात घटाउने, दुई जिल्लामा धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, किसानको उत्पादन सरकारद्वारा खरिद गर्ने व्यवस्थाजस्ता पहलले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता सम्भव हुने देखिन्छ । तर यी सब योजना कागजमा मात्र सीमित नहोस् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । 

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रा. डा. सञ्जय आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित)