बिजुली गाडी भएकै कारण आगलागी हुने र उकालो नचढ्ने भन्ने हुँदैन

जेठ २२, २०८२ बिहीबार १८:४३:३२ | ई.श्रीकान्त यादव

नेपालको सडकहरु साँघुरा छन् । हाम्रो जनसङ्ख्या अनुसार गाडीको सङ्ख्या र भौगोलिक अवस्था जोखिमपूर्ण छ । मालबाहक ठूला गाडीहरु गुड्दा धेरैजसो सडक बिग्रिएको देखिन्छ । पछिल्लो सय विद्युतीय गाडीहरु नेपालमा भित्र्याउने सङ्ख्या बढीरहेको छ । तर सरकारी नीति नियममा केही अभाव देखिन्छ । त्यसकारण यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय गाडीहरुको मापदण्डका बोरमा अध्ययन गर्दैछ । यसमा मन्त्रालयले पनि नीति बनाउने काम गरिरहेको छ ।

विद्युतीय गाडी प्रयोगका फाइदा

विद्युतीय गाडी र अन्य गाडीमा खासै धेरै फरक छैन । डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरुमा इञ्जिन हुन्छ भने विद्युतीय गाडीमा इञ्जिनको ठाउँमा बिजुलीबाट चल्ने मोटरले काम गर्छ । छोटकरीमा भन्दा ब्याट्रीबाट मोटर सञ्चालन गरेर गाडी चलाउनुलाई विद्युतीय गाडी भनिन्छ । यसको प्रयोगबाट केही फाइदाहरु छन् । डिजल र पेट्रोलबाट गाडी चलाउँदा इन्धनको खपत बढी हुन्छ । विद्युतीय गाडीमा ब्याट्रीबाट चल्ने गाडी एक पटक चार्ज गर्‍यो भने सात सय किलोमिटरसम्म गुड्ने हुन्छ । जुन दुई सयदेखि पाँच सय रुपैयाँमै पूर्ण चार्ज हुन्छ । लागतको हिसाबले पनि विद्युतीय गाडी किफायती देखिन्छ । विद्युतीय गाडी अहिले केही महँगो देखिए पनि विश्व बजारमा हेर्दा समयक्रम अनुसार सस्तो हुँदै जाने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

कतिपय मानिसको कुरा सुन्दा विद्युतीय गाडी कमजोर हुन्छ भन्ने सुनिन्छ । त्यस्तै पछिल्लो समय केही विद्युतीय गाडीमा आगलागी भएको देखिन्छ । तर विद्युतीय गाडी भएकै कारण आगलागी भएको भन्ने चाहिँ होइन । कसैले विद्युतीय गाडी उकालोमा चढ्दैन भन्ने पनि सुनिन्छ । कुनै पनि कम्पनीले गाडीलाई बजारमा ल्याउनु पहिले विभिन्न चरणमा अनुसन्धान गरी जाँच गरेका हुन्छन् । सुरक्षाको मापन गरेरै बजारमा ल्याइएको हुन्छ । विभागले कुन गाडीमा कस्तो सुविधाहरु छन् भन्ने हेरेर दर्ता गर्ने गरेको छ । सम्बन्धित गाडी कुन क्षेत्रमा गुड्नका लागि योग्य हो भन्नेबारे पनि विभागले सिफारिस गरेर पठाउने गरेको छ । त्यसैले बाहिर आएका हल्लाहरु सत्य होइनन् ।

विद्युतीय गाडीका लागि पूर्वाधार

नेपालमा प्रविधि अगाडि बढिरहँदा हाम्रा नीति नियम पछाडि भएको देखिन्छ । नेपालमा बजारको मागभन्दा बढी गाडी भित्रिएका छन् । तर त्यस अनुरुप पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । विद्युतीय गाडी भित्र्याउने कम्पनी आफैंले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेका छन् । केही ठाउँमा विद्युत् प्राधिकरणले पनि चार्जिङ स्टेशन बनाएको छ । अहिले भएका चार्जिङ स्टेशनहरु पर्याप्त छैनन् । यसलाई अझ बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसकारण विद्युतीय गाडीका लागि मापदण्ड बनाउन जरुरी ठानेर यातायात व्यवस्था विभागले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ ।

गाडीबाट हुने प्रदूषण कम गर्न प्रयास

‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०५६’ भनेर आएको थियो । पछि यसलाई ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०६९’ भनेर परिमार्जिक गरियो । जसमा गाडीको प्रदूषण मापन प्रणाली अनुसार यूरो ३ जारी गरियो । अहिलेसम्म यही मापनमा चलिरहेका छौं । यो पनि पूरानो भयो भनेर अहिले सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि यूरो ६ लागू गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यो भनेको अहिलेसम्म जति गाडीहरु भित्रिए, ती गाडीभन्दा कम प्रदूषण गर्ने गाडी मात्र नेपालमा भित्र्याउन पाइने भन्ने हो । अहिले चलिरहेका गाडीलाई बाध्यकारी नभए पनि अब भिनिने गाडीका इञ्जिन कम प्रदूषण फाल्ने हुनुपर्छ ।

ब्याट्री स्वापिङ प्रणाली

विश्वमा केही विद्युतीय गाडीका कम्पनीहरुले ब्याट्री स्वापिङ प्रणाली ल्याएका छन् । यसमा गाडी चल्दाचल्दै चार्ज सकियो भने अर्को ब्याट्री फेरेर गाडी पुनः चलाउने भन्ने हो । यो विधि अवलम्बन गर्दा समय कम लाग्छ । यसमा केही कठिनाइ पनि हुन सक्छ । एउटा गाडीको ब्याट्री अर्को गाडीमा नमिल्न सक्छ । यो अवधारणालाई विस्तार गर्न सकियो भने गाडी चालकलाई निकै सहज हुन्छ ।

विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्न सरकारको तयारी

सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्धन गनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको आयातमा भन्दा विद्युतीय गाडीको आयातमा सरकारले कम भन्सार कर लगाएको छ । तर यसको गुणस्तरीयतामा सम्झौता गर्न सकिंदैन । एउटा गाडीको न्यूनतम आयू भनेको २० देखि २५ वर्षसम्म हो । त्यसैले कुनै पनि गाडी भित्रिरहँदा त्यो समयसम्म मर्मत सम्भारका लागि सेवा दिन सक्ने आयातकर्ता हुनुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ हो । त्यसैले विद्युतीय गाडीको भन्सार शुल्क कम हुँदै गर्दा गुणस्तरीयतामा भने सरकारले सम्झौता गर्दैन । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि गाडीको कर सम्बन्धीका विषय प्रदेश सरकारले हेर्ने गरेको छ । डिजल र पेट्रोलका गाडीभन्दा विद्युतीय गाडीमा प्रदेश सरकारले कम कर लगाएको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रयोगकर्ताका लागि चार्जिङ स्टेशनमा सामान्य दरभन्दा कम दर लगाइएको छ । साथै सरकारले विभिन्न विषयमा सहुलियत र अनुदानहरु दिएको छ ।

विद्युतीय गाडीका चुनौती

सरकारको कर नीतिका कारण पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी भित्रिने सङ्ख्या अत्यधिक मात्रा बढीरहेको छ । यसरी गाडी भित्रिरहँदा यसको गुणस्तरीयतामा सम्झौता नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । यसैका लागि यातायात व्यवस्था विभागले मापदण्ड बनाउँदैछ । साथै डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडी र विद्युतीय गाडीबीच अस्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्ने पनि हो । यस्तै अहिलेकै अवस्थामा ग्रामिण बस्तीको बाटो र उबडखाबड बाटोमा विद्युतीय गाडी चलाउँदा केही समस्या हुने गरेको देखिएको छ । तर बजार क्षेत्रमा यसको माग बढी देखिन्छ । साथै चलाउँदा आरामदायी पनि छ ।

(यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक इन्जिनियर श्रीकान्त यादवसँग विकाश चापागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: जेठ ३१, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

ई.श्रीकान्त यादव

यादव यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्