बिहान सबेरै उठ्ने ललितपुरकाे लेलेका किसान डोकोभरि ताजा काँक्रो, साग, टमाटर, बन्दाजस्ता तरकारी बोकेर लगनखेलको सडक किनारमा पुग्छन् । बिहान ७/८ बजेसम्म चल्ने यो सानो तर सजीव बजारमा उपभोक्ताको घुइँचो लाग्छ, कसैले घरका लागि, कसैले होटेल व्यवसायका लागि, कसैले थोकमै लैजान किनमेल गरिरहेका हुन्छन् । तर त्यो भीडमा एउटा प्रश्न बारम्बार उब्जिन्छ– ‘के तपाईंको तरकारी साँच्चिकै सुरक्षित छ ? अनि सुरक्षित छ भन्ने प्रमाण के छ ?’

उपभोक्ता हुन् या प्रतिस्पर्धी व्यापारी, सबैले प्रमाण खोज्छन् । कोही भन्छन् कालीमाटीबाट ल्याइएको होला ? अनि कोही भन्छन् टनेलमा फलाएको विषादी नहाली कसरी उत्पादन भयो होला र ? । लेलेका किसानहरू गर्वका साथ भन्छन्, ‘हाम्रो उत्पादन त पूर्णरूपमा विषादीरहित र प्राकृतिक हो ।’ तर आज यो दाबी मात्रले पुग्दैन, प्रमाणको आवश्यकता पर्छ । आजको समयमा प्रमाणपत्र नै विश्वासको एक आधार बनेको छ ।

दैनिकजसो समाचारमा देखिने विषादी अवशेषका खबरले उपभोक्तालाई अन्योलमा पारेका छन्न् । प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, हामीले खाँदै आएका अन्न, फलफूल र तरकारी साँच्चिकै सुरक्षित छन् त ? पोषण दिन खोजिएको खाना कतै रोगको कारक त बनिरहेको छैन ?

विगत कैयौं वर्षदेखि अन्धाधुन्ध प्रयोग गरिँदै आएका रासायनिक मल र विषादीले माटो, पानी, मानव स्वास्थ्य, जैविक विविधता र सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीमा गहिरो र नकारात्मक असर पुर्‍याएका छन् ।

अघिल्लो पुस्तासम्म हाम्रा पितापुर्खाले अपनाएको कृषि प्रणाली आत्मनिर्भर थियो । त्यसमा पुनर्चक्रण, पुनर्भरण र पुनरुत्पादनजस्ता विशेषता थिए । त्यस्तो प्रणालीमा किसान, उपभोक्ता र वातावरणको सम्बन्ध जैविक र सन्तुलित हुन्थ्यो । उपभोक्ताले किसानप्रति विश्वास गर्थे, किनभने उनीहरूको उत्पादन चक्र नै प्राकृतिक, स्वच्छ र भरपर्दो देखिन्थ्यो ।

हिजो किसान र उपभोक्ताबीच आत्मीयता थियो, तर आज त्यो विश्वास गुमिसकेको छ र शङ्का व्याप्त छ । किनभने हाम्रो खेती अहिले विषादीको भरमा चलिरहेको छ जसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो भोजन शृङ्खलामा परेको छ । उपभोक्ताले अब शब्द होइन, प्रमाण माग्न थालेका छन् । किनभने ‘भोलि रोग लाग्न सक्ला’ भन्ने डर अब कल्पनाको कुरा होइन, अनुभवको कुरा बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले प्रमाण खोज्नु अनौठो पनि होइन ।

प्रमाणीकरणको चुनौती

किसानले मेरो उत्पादन सुरक्षित छ भनेर दाबी त गर्छन् तर आजका उपभोक्ताले विश्वास गर्दैनन्, विधिवत् प्रमाणीकरणमा पक्कै विश्वास गर्नुपर्छ । तर यति बुझ्न जरुरी छ, सानातिना किसानसँग त्यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने साधन, स्रोत र पहुँच हुँदैन ।

नेपालमा तेस्रो पक्षीय अर्गानिक प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने किसानका लागि त्यसको प्रक्रिया निकै खर्चिलो, जटिल र समयलाग्दो छ । यो प्रक्रिया प्रायः ठूला फार्म, निर्यातकर्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाले मात्र पूरा गर्न सक्छन् । साना किसान वा सामुदायिक तहमा खेती गर्नेहरूका लागि त्यसमा सामेल हुनु प्रायः असम्भवजस्तै छ ।

तेस्रो पक्षीय प्रमाणपत्र महँगो, जटिल र समयसाध्य हुन्छ । नियमित निरीक्षण, उच्च शुल्क, प्रमाणीकरण संस्थाको सीमित पहुँच, बजारसम्म पुग्ने सञ्जालको अभाव र न्यायसङ्गत मूल्यको सुनिश्चितता नहुँदा धेरै किसानले आफ्ना उत्पादन प्रमाणीकरण गर्न सक्दैनन् । यो अवस्थाले झनै विडम्बनात्मक रूप लिन्छ जब साँच्चिकै सुरक्षित तरकारी उत्पादन गर्ने किसान प्रमाण नदेखाई उपभोक्ताको विश्वास जित्न, बजारमा सहज पहुँच बनाउन र न्यायसङ्गत मूल्य प्राप्त गर्न असमर्थ हुन्छन् ।

विकल्पको खोजीमा सामूहिक प्रयासमा आधारित समाधान : सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली (पीजीएस)

नेपालमा साना किसानका लागि महँगो र जटिल तेस्रो पक्षीय प्रमाणीकरणको विकल्प स्वरूप सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणालीलाई (पीजीएस) एक व्यावहारिक, सहभागी र न्यायोचित समाधानका रूपमा स्थापना गर्न सकिन्छ । पीजीएस एक सामुदायिक, सस्तो, पारदर्शी र सहभागी प्रणाली हो जसमा किसान, उपभोक्ता, सहकारी र स्थानीय संस्थाहरू सबै सहभागी हुन्छन् ।

सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणालीको अवधारणा सन् २००४ मा ब्राजिलमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशालाबाट शुरू भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय जैविक कृषि आन्दोलन महासङ्घले सन् २००८ मा यो प्रणालीलाई ‘स्थानीय सन्दर्भमा केन्द्रित गुणस्तर निर्धारण प्रणाली’ भनेर परिभाषित गरेको छ जसको आधार विश्वास, सामाजिक सञ्जाल, पारदर्शिता र ज्ञान आदानप्रदान हो ।

सामाजिक अभियान, किसान समूह वा स्थानीय समुदायले जब आफ्ना उत्पादनको प्रमाणीकरण आवश्यक ठान्छन्, त्यति बेला नै पीजीएस प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन हुने अवसर सिर्जना हुन्छ । यस प्रणालीले असमानतालाई सम्बोधन गर्ने, स्थानीय परिवेशमा अनुकूल हुने र स्थानीय सम्बन्ध तथा जवाफदेहितामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राख्छ । यो प्रणालीका उद्देश्यहरू सुरक्षित खाद्यान्न प्रमाणीकरणलाई सरल, सस्तो र स्थानीय बनाउने, उत्पादन प्रणालीमा समानता र न्याय प्रवर्द्धन गर्ने, उपभोक्तालाई भरपर्दो सुरक्षित खाद्यान्नमा पहुँच दिलाउने, स्थानीय खाद्य प्रणाली बलियो पार्दै वैकल्पिक बजार सञ्जाल विकास गर्ने, गुणस्तरीय उत्पादनबाट खाद्य सम्प्रभुता प्रवर्द्धन गर्ने, ज्ञान र अनुभवको आदान–प्रदानमार्फत निरन्तर सुधार सुनिश्चित गर्ने र आत्मनिर्भर, सहभागी तथा उत्तरदायी सामुदायिक शासन प्रणाली निर्माण गर्नेमा केन्द्रित छन् ।

पीजीएस प्रक्रिया बढी लचिलो र समावेशी हुन्छ जसले स्थानीय समुदायको आवश्यकता अनुसार सहजै समायोजन गर्न सकिन्छ । यसको विशेषता के हो भने उत्पादन प्रक्रिया, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा स्वयम् किसानको सक्रिय सहभागिता रहन्छ । पारदर्शिता, आपसी विश्वास, सामाजिक निगरानी र सामूहिक उत्तरदायित्व यस प्रणालीका मूलमन्त्र हुन् । सस्तो, सरल र सामूहिक रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यो साना तथा मध्यम किसान समूहका लागि उपयुक्त छ । साथै उपभोक्ताले किसानको बाली प्रणाली बुझ्ने अवसर पाउँदा खाद्य प्रणालीप्रति पुनः विश्वास जगाउने आधार तयार हुन्छ ।

नीति निर्माणमा अवसर

नेपालमा सन् २०६९ मा जारी भएको ‘प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ र ‘प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामूहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०६९’ अन्तर्गत पीजीएसलाई औपचारिक मान्यता दिइसकिएको छ । मार्गदर्शनले साना किसान समूह, स्थानीय बजारमा लक्षित उत्पादक र सामूहिक खेतीमा संलग्न किसानलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

आज केही अग्रसर समुदायमा पीजीएसको अभ्यास शुरू भइसकेको छ जसले सकारात्मक परिणाम देखाएको छ । तथापि यस प्रणालीलाई राष्ट्रियस्तरमा विस्तार गर्न स्पष्ट नीतिगत ढाँचा, निरन्तर बजेटीय लगानी, प्राविधिक सहजीकरण र बहुपक्षीय संस्थागत समन्वय अनिवार्य छ । विशेषगरी पालिका, सहकारी, गैरसरकारी क्षेत्र र किसान समूहबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सकेमा पीजीएस प्रणाली नेपालको सुरक्षित खाद्य उत्पादन तथा उपभोक्ता विश्वास निर्माणको मार्गदर्शक बन्न सक्छ ।

आज हामी विदेशी आयातित खाद्य वस्तुमा निर्भर भइरहेका छौँ । तर अबको नीति यस्तो हुनुपर्छ– पहिला आफैँ उत्पादन गरौँ, आफैँ खाऔँ, अनि मात्र निर्यातको सोच गरौँ । यो भनाइ केवल नारामा सीमित हुनु हुँदैन । यसको कार्यान्वयन स्थानीय सरकार, कृषि सहकारी र उपभोक्ता समूहहरू सबैको साझेदारीबाट मात्र सम्भव छ ।

नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा सुरक्षित, आत्मनिर्भर र भरपर्दो खाद्य प्रणाली बनाउने सपना कुनै काल्पनिक कुरा होइन । तर त्यसका लागि हामी सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । यो अभियान केवल किसानको नभई, सम्पूर्ण समाजको अभियान हो ।

अहिले तीनै तहका सरकारले आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रलाई वितरणमुखी बजेटमा सीमित नराखी सुरक्षित र दिगो उत्पादन प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने यो एक अत्यन्तै उपयुक्त समय हो । किसानको नेतृत्व, सहभागिता र पारदर्शितामा आधारित (पीजीएस) प्रणालीलाई नीतिगत रूपमा समावेश गर्दा साना किसानका लागि सस्तो, भरपर्दो र स्थानीय सन्दर्भ अनुकूल प्रमाणीकरण व्यवस्था विकास हुनेछ जसले समुदायमा आधारित खाद्य प्रणाली पुनर्स्थापना र स्थानीय उत्पादन तथा उपभोगबीचको सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

परिवर्तनको पहल

हामी अहिले कृषिमा एक संवेदनशील मोडमा छौँ । वर्तमान प्रणालीले बहुआयामिक चुनौतीहरू निम्त्याएको छ जसमा स्वास्थ्य, वातावरण, कृषि आत्मनिर्भरताका सवालहरू गम्भीर रूपमा उठिरहेका छन् । यस स्थितिमा गहिरो र सार्थक परिवर्तन आवश्यक छ । र त्यो परिवर्तनको प्रारम्भ यहीँबाट, अहिलेको क्षणबाट हुनुपर्छ । यदि आज हामीले यस प्रणालीलाई गम्भीरतापूर्वक नबुझेँ, नस्वीकारेँ र रूपान्तरणका उपायहरू अवलम्बन नगरेमा आउँदो पुस्ताले हामीमाथि कठोर प्रश्न गर्नेछन् । अनि सोध्नेछन्, ‘हाम्रा सन्तानलाई विष दिने व्यवस्था किन चुपचाप स्वीकार गरियो ?’

त्यसैले आफ्नो पहल थालाैँ, आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो क्षमताभित्र रहेर, आत्मनिर्भर र सुरक्षित खाद्य प्रणाली निर्माणतर्फ अगाडि बढौँ । सम्पूर्ण किसान, उपभोक्ता, पालिका सरकार, जनप्रतिनिधि, सहकारी संस्था, नीति निर्माणमा संलग्न र सम्पूर्ण सरोकारवालालाई आग्रह छ । सद्भाव, सङ्कल्प र समर्पणका साथ हाम्रो आत्मनिर्भर यात्राको प्रारम्भ गरौँ, जहाँबाट सकिन्छ त्यहीँबाट शुरू गरौँ ।