वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी

जेठ २७, २०८२ मंगलबार ९:२३:५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीविरुद्ध आन्दोलन गर्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाले चेतावनी दिएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका महासङ्घले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर समानीकरण अनुदान कटौती रोक्न र यसलाई अनिवार्य दायित्व बनाउन माग गरेका छन् ।

सङ्घ सरकारले चालू आर्थिक वर्षका पछिल्ला दुई त्रैमासमा तल्लो तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ । त्यस्तै आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले समेत अनुदान कटौती गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । सङ्घीय सरकारको यो अभ्यास सङ्घीयताविरोधी रहेको र आन्दोलन गर्ने पालिकाहरुको चेतावनी छ ।

गएको वैशाख २३ मा नै दुवै सङ्घीय/महासङ्घीयले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसहित विनियोजन भइसकेको रकम कटौती नगर्न अनुरोध गरिएको तर अनुरोधलाई कार्यान्वयन नगरिएको, हालै संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यस विषयमा कुनै सम्बोधन नभएको तथा सम्बन्धित निकायबाट कुनै प्रतिक्रिया समेत प्राप्त नभएकोले चिन्ता बढाएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अन्तिम अपडेट: जेठ ३१, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्