निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश

असार १, २०८२ आइतबार १७:५२:० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आजको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

यसअघि जेठ १४ गतेको बैठकमा नै पेश गर्ने तयारी भएको निजामती विधेयक विपक्षी दलहरूले बैठक चल्न नदिएपछि रोकिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २ गते सर्वसम्मतिले विधेयक पारित गरेको थियो ।

विधेयकमा समितिले राखेका दुई वटा विषय अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउने र कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने व्यवस्थामा कर्मचारीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

यस्तै आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको ‘पानी जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक २०८१’ पनि टेबुल भयो ।

यस्तै उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । बजेटमाथि आजै छलफल शुरू भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक भोलि बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

अन्तिम अपडेट: असार २४, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश

तस्वीर : रासस

तपाईको प्रतिक्रिया