काठमाडौं – राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनको लागि बाहिर हल्ला गरिएजस्तो धेरै रुख काट्नुपर्ने नदेखिएको जनाएको छ । 

गएको मंसिर २४ र २५ गते निजगढमा पुगेर त्यहाँका सरोकारवालासँग छलफल तथा स्थलगत भ्रमणपछि समितिले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा बाहिर हल्ला गरिएजस्तो धेरै रुख विनास नहुने जनाएको हो । 

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइडले सम्भाव्यता अध्ययनमा भनेजस्तो विमानस्थल आयोजनाको क्षेत्रभित्रै एअरपोर्ट सिटी बनाउँदा धेरै रुख काटिने भए पनि विमानस्थल क्षेत्रभित्र एअरपोर्ट सिटी नबनाउँदा भने कम मात्रै रुख काट्नुपर्ने देखिएको पनि प्रष्ट पारेको छ । 

साना पोथ्रा धेरै, ठूला रुख कम

समितिले अध्ययनको क्रममा विमानस्थल बनाउने जग्गामा ठूला रुखभन्दा पनि साना पोथ्रा धेरै देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।  हाल छुट्टाइएको ८ हेक्टर जमिन अरुले प्रयोग गर्न नसक्नेगरी आयोजनाकै नाममा राख्नुपर्ने र रुखहरु आवश्यकताअनुसार मात्र कटान गरे पुग्ने समितिको ठहर छ ।

यस्तै साल र सतिसालका रुख थोरै रहेका तर स–साना पोथ्रा तथा बुट्यानहरुले रुखको संख्या अधिक देखिएको समितिको दावी छ  । पोथ्रा तथा बुट्यान एवम् अन्य रुखहरु कटान गरे पनि विमानस्थल वरपरका क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी झण्डै ४-५ वर्षमा हरियाली बनाउन सकिने पनि समितिले जनाएको छ । ठूला र महत्वपूर्ण रुखहरु नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी उखेलेर अर्काे ठाउँमा सार्न सकिनेसमेत समितिको ठहर छ  । 

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बाहिर प्रचार गरिएजस्तो ठूला र लोपोन्मुख जंगली जनावर निरन्तर ओहोरदोहोर गर्ने बाटोको रुपमा आयोजनास्थल नदेखिएको पनि दावी गरेको छ ।  तर वन क्षेत्र भएकोले आयोजनास्थलभित्र समेत जंगली जनावरको बासस्थान रहन सक्नेतर्फ भने सचेत हुन सल्लाह दिएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्खकन प्रतिवेदनमा भनेझैँ  साल र सतिसालका रुखहरुको संख्या अधिक नदेखिएको, सजिवन, टुनी, धुपीजस्ता विभिन्न बुट्यान पोथ्रा तथा नयाँ रुखहरुको संख्या अधिक रहेको समितिले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा आयोजनाको डिजाइनअनुसारको एयरपोर्ट निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान छनौट गरिएको देखिएको पनि समितिले जनाएको छ । 

आयोजनाको काम उत्साहजनक रुपमा अघि बढेको दावी

समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको काम उत्साहजनक रुपमा अघि बढेको पनि जनाएको छ । टाँगिया बस्तीको स्थानान्तरणका लागि आयोजनाले दुई स्थान सिफारिस गरिसकेको, थारु बस्ती रहेको काठ गाँउमा रहेका ४२० घरधुरीको ११२ बिगाहा जग्गामध्ये ५८ बिगाहाको मुआब्जा वितरण भैसकेको र बाँकीका लागि समेत मुआब्जा लिन आउन सूचना निकाली सकिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विमानस्थलको कुल ८ हजार हेक्टर जमिनको वरपर सिमाङ्कन गरिसकिएको, नदी नियन्त्रण गरिएको, पेरिमिटरको सडकका लागि रुख कटान सुरु हुन थालेको पनि समितिले जनाएको छ । 

‘६ महिनामा डीपीआर बनाउ’

समितिले ६ महिनामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डीपीआर बनाउन सकिने भएकाले यो आर्थिक वर्षभित्र डीपीआरको टुंगो लगाउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

विमानस्थलको मुख्य धावनमार्गको रुपमा रहने टाँगिया बस्तीको स्थानान्तरणका लागि तत्काल उपयुक्त स्थानको टुङ्गो लगाउन, टाँगिया बस्ती, काठगाउँलगायतका बस्तीका नागरिकलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी बस्ती व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउन आयोजना तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने पनि समितिको निर्णय छ । 

आयोजनास्थलभित्रका बस्ती स्थानान्तरण गरेपछि विमानस्थलका आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्थानका रुखहरु मात्र कटान गरी विमानस्थल निर्माण कार्य अबिलम्ब अगाडि बढाउन समितिले निर्देशन दिने जनाएको छ ।

रुख काटिएबापत रोपिने नयाँ विरुवाको सम्बन्धमा समेत योजना पेश गर्न अयोजना तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने तयारीमा समिति जुटेको छ । साथै रुख कटानको लागि आयोजनालाई तत्काल सहमति दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने समितिले जनाएको छ । 

स्थानीय नागरिक उत्साहित

स्थलगत अनुमगनको क्रममा निजगढ विमानस्थल बनाउने क्षेत्र र प्रभावित क्षेत्रका नागरिक आयोजनाबाट उत्साहित भएको देखिएको समितिले जनाएको छ ।  दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई सहयोग गर्न बस्तीका बासिन्दाहरु स्थानान्तरण हुन तयार रहेका समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बस्ती स्थानान्तरण गर्दा विमानस्थलबाट सिर्जना हुने रोजगारीका अवसर तथा अन्य सुविधा उपभोग गर्न पाउने गरी विमानस्थलको ३-४ कि.मी. वरपरको कुनै उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरिदिनु पर्ने  स्थानीय नागरिकको माग रहेको छ ।  

त्यस्तै घर गोठको स्थानान्तरण सरकारले गरी दिनुपर्ने, जिविकोपार्जनका लागि कृषि मात्र निर्विकल्प आधार रहेकोले प्रतिपरिवार २ विगाहा ५ कट्ठा जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र उक्त जग्गाको जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्थानान्तरण भएका व्यक्तिहरुलाई त्यसको परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र बस्ती स्थानान्तरणपश्चात् एक डेड वर्षका लागि खाद्यान्नको व्यवस्था सरकारले गरी दिनुपर्ने टाँगिया बस्तीका नागरिकको माग रहेको छ । 

यस्तै प्रदेश नं. २ को गौरवको रुपमा विमानस्थललाई लिइएको, निर्धारित समयमै निर्धारित स्थानमै आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने कुरामा सबै एकमत रहेको, विभिन्न बहानाले विमानस्थल निर्माणको कार्य ढिलाई गर्न खोजिएको अवस्थामा त्यस्ता हल्लाहरुको पछाडि नलागी विमानस्थल निर्माणको कार्य अबिलम्ब अगाडि बढाई निर्धारित समयमै निर्माण गरिसक्नु पर्नेमा पनि स्थानीय नागरिकले जोड दिएको समितिले जनाएको छ ।