दैलेख – जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले बालबिज्याईंको आरोपमा प्रहरीसमक्ष आइपुगेका बालबालिकालाई सुधार गर्न बालमैत्री कक्ष स्थापना गरेको छ ।

मुलुकी सहिंता ऐनले १८ वर्ष मुनिका सबैजना बालबालिकाको रुपमा मानेको र बालबालिकाले गल्ती गर्दा बयस्कसँग राख्न नपाइने कानून कार्यान्वयनको लागि प्रहरीले यो व्यवस्था गरेको हो । बालबिज्याईकर्ता (गलत काम गर्ने बालबाललिका)हरुको संख्या बढ्न थालेको र बालबालिकालाई कानूनले अपराधका आरोपित बयस्कसँग थुन्न नपाइने व्यवस्था गरेको कारण बालमैत्री कक्ष स्थापना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका इञ्चार्ज प्रहरी नायव उपरीक्षक ठाकुरप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो ।

अन्तरर्राष्ट्रिय बाल अधिकार महासन्धीको सम्मान, बालबालिका सम्बन्धी कानून र बाल न्याय कार्यविधिको पालना गरेकोमा दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बासकोटाले प्रहरीलाई धन्यवाद दिनुभयो । प्रहरीको यो प्रयासलाई थप सघाउन बालमैत्री कक्ष लो–बेड, खेल सामग्री जस्ता केही बस्तुपरक चिजमा सहयोग गर्ने बाल न्याय समन्वय समितिका सदस्य सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक)का अध्यक्ष हिरासिंह थापाले बचन दिनुभयो ।

दैलेख जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा बालबालिकाले कानून विपरीत गल्ती गरेका ९ वटा बालबिज्याईंका मुद्दा परेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ६ वटा बाल विवाह, २ वटा जबरजस्तीकरणी उद्योग र एक ज्यानमार्ने उद्योगका बालबिज्याईंका घटना छन् ।

बालबालिका सम्बन्धी कानून २०७५ र बाल न्याय कार्यविधि २०६४ ले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाले गल्ती गरेका बखत प्रहरी अनुसन्धान, अदालतको मुद्दामाथि छानबिन र फैसला कार्यान्वयनको अवधिमा बालमैत्री वातावरण हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

अनुसन्धानको क्रममा बिज्याईंकर्ता बालबालिकालाई सोधपुछ गर्दा अभिभावकको उपस्थितिमा सादा पोशाकका प्रहरी कर्मचारीले बढी एक घण्टा मात्र बालमैत्री वातावरणमा सोधपुछ गर्न पाइने नियम छ । त्यसैगरी अदालतमा लिइने बयानमा अभिभावकको उपस्थितमा बालमनोविज्ञान अनुसार बन्द इजलासमा सोधपुछ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बालबालिकाले घरपरिवार र समाजको वातावरणको प्रभावले नजानी–नबुझी, ‘यसो गरे कसो होला’ भन्ने उत्सुकता वा कसैको उक्सावटमा गल्ती गर्न सक्ने भएकोले ‘बालबालिकाले अपराध गर्दैनन्’ ‘गल्ती गर्न सक्छन्’ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा बालबिज्याईंमा सजाय सहुलियत गरेको छ ।

बालबालिकाले गल्ती गर्नुको कारण, प्रभाव, मनोदशा, घरपरिवार तथा समाजको चालचलन, साथीसंगतीको प्रभाव, व्यक्ति स्वभाव, बंशानुगत प्रवृतिलगायतका पक्षलाई केलाएर गल्ती गर्ने बालबालिकालाई सुध्रिने अवस्था देखिने अवस्थामा सजाय मिनाह गर्ने व्यवस्था छ ।

फौजदारी कसूरमा समेत घटनापछि गल्ती महशुस गरेर सुध्रिएको अवस्थामा सुविधा पाउने र नसुध्रिएको लागेमा ‘सजाय भोग्नु पर्ने गरी अदालतले सजायको फैसला सुनाउन’ तथा ‘स्थगन गर्न’ मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशलाई अधिकार दिएको छ ।

घटनाको गम्भीरता र बालक सुध्रिने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा अदालतले मुद्दाको तहकीकात अवधि वा कैद सजाय तोकिएको अवस्थामा बालसुधार गृहमा पठाउने व्यवस्था छ । बयस्क सरह काराकारमा राख्दा ठूला अपराधीको प्रभाव पर्न सक्ने भएकोले बालबालिकालाई बाल सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था गरिएको हो ।