स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाका लागि अवसर बढ्दै गए पनि स्टार्टअपसम्बन्धी जनचेतनाको कमि

काठमाण्डौ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाका लागि बढ्दो अवसरसँगै विद्यमान चुनौती समाधान गर्न राज्य, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र समाज सबैको साझा प्रयास अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । 

नीति रिसर्च प्रा.लि.को आयोजनामा सम्पन्न ‘स्टार्टअपमा महिला : अवसर, चुनौती र आगामी बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले पछिल्लो समय स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाका लागि नयाँ–नयाँ सम्भावनाका ढोका खुलेको उल्लेख गर्नुभयो । कृषि, पर्यटन सेवा, सूचना प्रविधि तथा सिर्जनात्मक उद्योगजस्ता क्षेत्रमा महिलाले आफ्नो सीप, ज्ञान र नविन सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरिरहेको अवस्था स्पष्ट देखिन थालेको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रविधिको पहुँच विस्तारसँगै मोबाइल फोन, इन्टरनेट र आत्मविश्वासले महिलालाई स्थानीय बजारबाट विश्व बजारसम्म पुर्‍याउन सफल बनाएको थुप्रै उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै उनले महिलाको उद्यमशीलता नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण आधार बन्दै गएको बताउनुभयो । तर अवसरसँगै चुनौती पनि उस्तै गहिरा रहेको भन्दै मन्त्री सिन्हाले धेरै महिला उद्यमीहरू वित्तीय पहुँचको अभाव, सामाजिक सोच, पारिवारिक जिम्मेवारी तथा नीतिगत जटिलतासँग जुधिरहेको यथार्थ औंल्याउनुभयो । यी समस्या महिलाको क्षमता कमजोर भएर नभई प्रणाली र संरचनामा रहेको कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको उनको धारणा थियो । त्यसैले यस्ता चुनौती समाधान गर्नु महिलाको मात्र होइन, राज्य, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र समाज सबैको साझा दायित्व भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

कार्यक्रममा मन्त्री सिन्हाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार, सहजीकरण र अवसर विस्तारमार्फत महिला उद्यमीलाई थप सशक्त बनाउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यक्रमका श्रोतव्यक्ति एवम् औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो क्रममा रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँका अनुसार स्टार्टअप नीति २०८१ स्वीकृत भएसँगै औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत कानूनी व्यवस्था गरिएको छ भने विनियोजन ऐन २०८१ अनुसार स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

गुप्ताले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ हजार ६ सय ५८ जनाले स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिएकामा १ सय ६५ जनाले कर्जा प्राप्त गरेका थिए, जसमा ४८.६९ प्रतिशत महिला थिए । तर २०८१/८२ मा कर्जा पाउने सङ्ख्या बढेर ६ सय पुगे पनि महिलाको सहभागिता ३८.४३ प्रतिशतमा सीमित भयो भने २०८२/८३ मा यो हिस्सा झरेर ३१.८ प्रतिशतमा पुगेको छ । कर्जा प्रवाह बढ्दै जानु सकारात्मक भए पनि महिलाको अनुपात घट्नु चिन्ताको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जाले महिला उद्यमी मात्र नभई विदेशबाट फर्किएका युवालाई समेत उद्यमशीलतामा आकर्षित गरेको छ । साथै, सरकारले उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी तालिम हरेक पालिकामा सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दै वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । आउँदो माघदेखि स्टार्टअप कार्यक्रमको प्रगति अध्ययन गर्न छुट्टै सरकारी टोली गठन हुने र सन् २०३० सम्म १० हजार स्टार्टअप प्रवर्द्धन गरी १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

महिला उद्यमी महासङ्घ नेपाल (एफवीन) की निर्वतमान अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले स्टार्टअप कर्जाले महिलालाई व्यवसाय शुरु तथा विस्तार गर्न सहज बनाएको उल्लेख गर्दै यसलाई ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । 

नेपाल महिला चेम्बरकी उपाध्यक्ष आरुश्री शर्मा खतिवडाले विदेशमा काम गरेर फर्किएका व्यक्तिहरू समेत उद्यमशीलतामा आकर्षित भइरहेको अनुभव सुनाउनुभयो । 

नीति रिसर्च प्रा.लि.का निर्देशक वासुदेव न्यौपानेले यो अन्तरक्रिया केवल औपचारिक छलफलमा सीमित नभई महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि र समावेशी आर्थिक विकासतर्फको महत्वपूर्ण पहल भएको बताउनुभयो । नीति रिसर्च प्रा.लि. मिडिया तथा अनुसन्धानमूलक संस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको समसामयिक राजनीति, अर्थतन्त्र, उद्योग, रोजगारी र नीति निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा निरन्तर अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहस अघि बढाउँदै आएको जानकारी गराउनुभयो । 

कार्यक्रममा उठेका धारणा र तथ्याङ्कले नेपालमा स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाका लागि अवसर बढ्दै गए पनि संरचनागत चुनौती र स्टार्टअपसम्बन्धी जनचेतनाको कमि देखिएको सहभागीहरूको निष्कर्ष छ । आजै यस्ता कार्यक्रम नीति रिसर्च प्रा.लि.ले ७ वटै प्रदेशमा लैजाने घोषणा समेत गरेको छ ।