काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सहमति भएको छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बुधबार सम्पन्न विद्युत आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेञ्ज कमिटी–पिइसी)को १३ औं बैठकले दुई देशबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने निर्णय गरेको हो । 

नेपालले लामो समयदेखि वर्षायाममा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने र हिउँदमा उताबाट लिने गरी भारतसँग इनर्जी बैकिङ गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो । 

नेपालतर्फको बैठकको नेतृत्व गरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले  दुई देशका विद्युत ट्रेडरमार्फत इनर्जी बैकिङ गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । पिइसीको बैठकले इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारुप समेटिएको निर्देशिकाको मस्यौदामा सहमति जुटाई अन्तिम रुप दिएको हो । 

इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारुप समेटिएको निर्देशिकालाई आगामी जनवरीमा बस्ने दुई देशबीचको सह–सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ र सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’को बैठकले अनुमोदन गर्ने छ । यसअघि ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’ले इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारुप तयार गर्न दुई देशबीचको प्राविधिक कमिटीलाई निर्देशन दिएको थियो ।  

‘इनर्जी बैकिङका लागि तयार पारिएको निर्देशिकामा सहमति जुटेको छ, यसलाई दुई देशबीचको विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गतका सहसचिव र सचिवस्तरीय कमिटीले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘इनर्जी बैकिङमा नेपाललाई ठूलो सफलता हासिल भएको छ, यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको ठूलो कोसेढुंगा  हो ।’

पिइसी बैठकले नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं विद्युत व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले नेपालले सुरुका ५/७ वर्ष इनर्जी बुक गर्ने प्रस्ताव गरेको र त्यसमा भारत सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । ‘लाइन निर्माण गर्न करिब ४ वर्ष लाग्ने भएकाले सुरुका ५/७ वर्ष नेपालले इनर्जी बुक गर्ने र त्यसपछि नेपालले याे लाइन विद्युत निर्यातका लागि प्रयोग गर्ने भएकाले त्यसैअनुसार लगानीको प्रारुप तयार हुने छ’,उनले भन्नुभयो, ‘हामीले इनर्जी बुक गरेको ५/७ वर्षमा पनि भारततर्फ विद्युत लैजाँदा सम्बन्धित विद्युत निर्यातकर्ताबाट प्रसारण शुुल्क असुल गर्न सक्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।’

दुई देशबीच विद्युत आदनप्रदान गर्न निर्माण गरिएको पहिलो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई लगानी योग्य बनाउन नेपालले २५ वर्षसम्म इनर्जी बुक गरेको छ । तर, नेपालले दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमा ५/७ वर्षमात्रै बुकिङ गर्ने भएको हो ।

‘आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा नेपाललाई ५० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ’,प्रवक्ता अधिकारीले भने । पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारतर्फ निर्माण भएको कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत मात्रै सेयर छ ।

बैठकमा प्राधिकरणले उत्तर बिहार विद्युत वितरण कम्पनीमार्फत आयात गरिरहेको विद्युतको खरिद दरका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । प्राधिकरणले पिइसीले तय गरेको मूल्यका आधारमा प्राधिकरणले बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको वेला मात्रै ‘लेउ र तिर’ आधारमा विद्युत आयात गरिरहेको छ ।

भारतले केही दिनअघि मात्रै छिमेकी देशसँगको विद्युत आयातनिर्यातका लागि निर्देशिका जारी गरेकाले त्यसको अन्तरवस्तुमाथि छलफल गरेर मात्रै खरिद दरका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । ‘नयाँ निर्देशिका आएको सन्दर्भमा पिइसीको सान्दर्भिकता हुने/नहुने लगायतका विष्यामा सम्बन्धित निकायहरुसँग थप छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको छ’,उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले हाल भइरहेको विद्युत आयातलाई भने कुनै असर पार्ने छैन ।’

११ औँ पिइसीको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले अहिले ३३ र १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत प्रतियुनिट ६ र ५.५५ भारुमा विद्युत खरिद गरी आयात गरिरहेको छ । बढी विद्युत् माग हुने पिक आवर र अपठ्यारो परेको वेला मात्रै बिहारबाट पिइसीले तय गरेको दरमा भारतबाट विद्युत आयात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  

बिहारबाट सिरहा, जलेश्वर, वीरगंज, विराटनगरमा ३३ केभी र कुशाहा–१, कुशाहा–२, गण्डक र परवानीपुरबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आयात हुन्छ । उत्तरप्रदेशबाट ३३ केभीमार्फत नेपालगञ्जमा र उत्तराखण्डबाट ११ केभीमार्फत विद्युत आयात गरी दार्चुला र बैतडीमा आपूर्ति गरिन्छ । प्राधिकरणले ५ जुलाई २०१८मा सम्पन्न पिइसीको १२ औं बैठकमा आयात भइरहेको दरमा कत्ति पनि  भाउ बढाउन नसकिने अडान लिएपछि तीन महिनापछि पुनः बैठक बसेर दर तय गर्ने निर्णय भएको थियो ।