कहिले पाइन्छ स्मार्ट लाइसेन्स ? विभाग भन्छ – अब ढिलो हुँदैन

 पुस १३, २०७५ शुक्रबार ११:४६:४४ | बेदानन्द जाेशी
unn.prixa.net

भक्तपुरका प्रताप राईले मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिन ट्रायल पास गरेको १४ महिना भयो । ट्रायल पास गर्ने बेला दिएको रसिद च्यातिएपछि उहाँले केही हप्ताअघि मात्र आफूले ट्रायल दिएको ठाउँबाट नयाँ रसिद लिनुभएको छ । 

‘स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छापियो कि भनेर यातायात विभागमा म्यासेज गर्दागर्दै वाक्क लाग्न थालिसक्यो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यालयमै गएर बुझ्दा चाँडै बन्ने आशा मात्र देखाउँछन्, बन्ने भने होइन । छाप्नै सकिंदैन थियो भने किन स्मार्टकार्ड बनाउनुपरेको ?’

यस्तै काठमाडौं मनमैजु बस्ने धनगढीका दिपक भट्ट विदेश जाने सुरमा हुनुहुन्थ्यो । विदेशमा स्मार्ट लाइसेन्स नै राम्रो हुन्छ भनेर उहाँले स्मार्ट लाइसेन्सको लागि फर्म भर्नुभयो । स्मार्ट लाइसेन्स लगेरै जाने भनेर उहाँले एकपटक लागेको भिसा पनि क्यान्सिल गर्नुभयो । तर एक वर्ष कुर्दा पनि स्मार्ट कार्ड हात नपरेपछि पछुताउनुको विकल्प रहेन । त्यसपछि उहाँ पुनः प्रयास गरेर मलेसिया जानुभयो ।

यी त उदाहरण मात्र हुन् । स्मार्ट कार्डको पर्खाईमा झण्डै ५ लाखले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा किन ढिलो ?

एक, डेढ वर्षअघि नै आवेदन दिएकाहरुले पनि अझै लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । तर विभागले भने अब चाँडै बन्छ भनेर सेवाग्राहीहरुलाई आश्वासन दिंदै आएको छ ।

वि.सं २०७२ को मंसिरदेखि सुरु गरेको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अहिले झनै बोझिलो बन्दै गएको विभागकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । पूर्वाधार व्यवस्थापन नगरिकनै काम थालनी गर्दा स्मार्ट कार्ड छपाइमा ढिलो भएको विभागका एक कर्मचारीले बताए ।

‘सुरुमा एकान्तकुना कार्यालयको लागि मात्र भनेर मेसिनको व्यवस्था गरेकोमा पछि देशभरिका स्मार्ट लाइसेन्स छापिनुपर्दा यसको माग बढी र कार्ड छपाइ कम भएकोले ढिलो भएको हो’ विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘त्यतिबेला स्मार्ट कार्ड छपाइ गर्न हतार गरेकोले नै अहिले ढिला भएको हो ।’ 

यातायात विभागमा मद्रास प्रिन्टर्ससँग खरिद गरिएका पाँचवटा मेसिन थिए, त्यो पनि कोही बिग्रेको अवस्थामा । विस्तारै विभागमा स्मार्ट लाइसेन्स बनाउनेहरुको संख्या बढ्दै गयो । ट्रायल दिएर लाइसेन्सको पर्खाइमा बसेका पाँच लाख सेवाग्राहीहरुको मागलाई विभागसँग भएका प्रिन्टर्सले धान्न नसक्ने अवस्था आयो । त्यसपछि गएको कात्तिक महिनामा ग्लोबल टेण्डर गरेर निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेटलाई स्मार्ट कार्ड छाप्ने जिम्मा दिइयो ।

४५ दिनमा पाँच लाख कार्ड छाप्ने भनेर भएको सम्झौता अनुरुप मालिका इन्कर्पोरेट पनि चल्न सकेन । समय म्याद सकिंदा पनि दुई लाख जति मात्र कार्ड छापियो । भनेजति कार्ड छाप्न नसक्नुमा यातायात व्यवस्था विभागकै ‘सर्भर इरर’ प्रमुख कारण रहेको मालिका इन्कर्पोरेटका निर्देशक तथा सफ्टवेयर सीईओ हृदय कँडेल बताउनुहुन्छ । 

‘हामीसँग त २० वटा प्रिन्टर्सहरु छन्, जसले सामान्यतया दिनमा २० हजार जति कार्ड छाप्न सक्छन्, तर विभागबाटै आउने डाटामा इरर देखिंदा ढिलो भएको थियो’ कँडेलले बताउनुभयो, ‘तर अहिले विभागबाटै त्यो इररलाई सच्याएर पठाउन थालेपछि तीव्र गतिमा क्षमताअनुसार नै काम भइरहेको छ ।’

अब ढिलाई नहुने विभागको दावी

तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि मालिकाले ३० दिनको समय थप मागेको छ । पाँच लाख कार्ड छाप्ने जिम्मामध्ये अढाई लाख कार्ड छापिसकेको र बाँकी पनि १० दिन भित्रै छापिसकिने मालिकाका सफ्टवएर सीईओ कँडेलले बताउनुभयो ।

‘अहिले विभागसँग भएका प्रिन्टर्स मेसिनले दैनिक तीन हजारको संख्यामा कार्ड छापिरहेको छ । यस्तै मालिका इन्कर्पोरेटले दैनिक २० हजार कार्ड छाप्ने गरेको छ । यसले गर्दा लाइनमा बसेका सेवाग्राहीहरुले चाँडै नै स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछन्’ प्रवक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘केही समय अगाडिसम्म हाम्रो सर्भरमा इरर आएकोले समस्या भएको थियो । अहिले त्यसलाई सुधार गरेका छौं, अब काम धमाधम हुन्छ ।’ 

यस्तै प्रत्येक प्रदेशले प्रिन्टिङ मेसिन राखेर आफैं स्मार्ट कार्ड छपाउन सक्ने निर्देशिका पारित गरिसकेकोले यब एउटै ठाउँमा पर्ने चाप कम भै काम छिटो छरितो हुने उपाध्यायले बताउनुभयो ।

‘जम्मा माग संख्या ६ लाख जति छ । जुलाईसम्म ट्राइल दिएका सेवाग्राहीहरुको लाइसेन्स आइसकेको छ’ उपाध्यायले बताउनुभयो, ‘कहिलेकाहीँ छपाइमा मिति एकरुपता नहुँदा केही अगाडि आवेदन दिएकाहरुको पनि लाइसेन्स नआएको हुनसक्छ, त्यसलाई पनि हामी तुरुन्तै छपाउने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौं । 

विभाग आफैंले कार्ड छपाउँदा छिटो हुनसक्थ्यो कि भन्ने प्रश्नमा विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘हुन त हामी आफैंले छपाउँदा पनि हुने थियो, तर त्यतिबेलाको मन्त्रीमण्डलको बैठकले निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।’ 

उहाँले थप्नुभयो, ‘यसको सामान खरिद गर्नेदेखि छपाइ प्रक्रिया लामो हुने भएकाले निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको हो ।’

एसियाली विकास बैंकले सन् २०१३ मा ल्याएको इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी परियोजना अन्तर्गत १५ करोड रुपैयाँको सहयोगमा स्मार्ट कार्ड बनाउने निर्णय भयोे । त्यो निर्णय अनुसार वि.संं. २०७२ साल मंसिर महिनादेखि बाग्मती अञचलबाट स्मार्ट कार्ड वितरण सुरु गरेको थियो । 

अहिले देशभरिका १७ ओटा यातायात विभागका कार्यालयबाट स्मार्ट कार्ड वितरण भइरहको छ । तर छपाई भने काठमाडौंस्थित यातायात व्यवस्था विभाग र मालिका इन्कर्पोरेटले मात्र गर्दै आएको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट नै कार्ड छाप्न मिल्ने गरि निर्देशिका पारित भइसकेकाले अब केही समय भित्र प्रदेशमै स्मार्ट कार्ड छाप्न सुरु हुनेछ । 
 

अन्तिम अपडेट: चैत १९, २०७५

बेदानन्द जाेशी

उज्यालाेमा कार्यरत बेदानन्द जाेशी समसामयिक विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया