राजु विश्वकर्मा/रासस ।

सिरहा – प्रदेश २ कोे स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने र नाम के हुने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । 

प्रदेशसभा सांसद र दलका नेताहरु मात्रै नभई जनस्तरसम्म पनि प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयलाई लिएर तर्क वितर्क गर्न थालिएको छ । 

प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषाबारे सुझाव दिन प्रदेश २ सरकारले कात्तिक ११ गते डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोगसमेत गठन गरेको छ । आयोगले जनस्तरबाटै सुझाव सङ्कलन गर्न थालेपछि यो विषयले थप ब्यापकता पाएको हो । प्रदेशको नाम र राजधानीबारे प्रदेशसभाको दुई तिहाइले निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर प्रदेश २ सरकारले जनताको भावना बुझ्न आयोग गठन गरी सुझाव सङ्कलन गर्न थालेको हो । 

प्रदेश २ को सत्तारुढ सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपासँग सामान्य बहुमत अर्थात ५४ जना सांसद मात्र छ । कुल १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ३२ र नेपाली काँग्रेसका १९ सांसद छन् । अब कांग्रेस वा नेकपामध्ये कुनै एक दलको समर्थन नभएसम्म सत्तारुढ दलले दुई तिहाइ पुर्‍याउन नसक्ने स्थिति छ । तर, प्रदेशको नाममा सत्तारुढ र विपक्षीको भिन्न भिन्न मत देखिएको छ । फोरम र राजपा प्रदेशको नाम ‘मधेश’ राख्ने पक्षमा देखिएका छन् भने प्रतिपक्षी नेकपा र काँग्रेस यो नाम कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने अडानमा छन् । 

अहिले रहेको अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई नै प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने सम्भावना बढी छ । सुरुमा वीरगञ्जमा राजधानी राख्न माग गर्दै आन्दोलन गरिएको भए पनि अहिले जनकपुर नै कायम राख्नुपर्ने मत प्रदेशका अधिकांश जिल्लावासीबाट व्यक्त हुन थालेको छ । 

विपक्षी नेकपाले मिथिला वा जनक तथा कांग्रेसले मिथिला वा मिथिला–भोजपुरा प्रदेश नाम राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सत्तासीन फोरम नेपाल र राजपाले मधेश प्रदेश हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । 

प्रदेश २ सरकारद्वारा गठित संवाद तथा सुझाव आयोगले केही दिनअघि सप्तरी र सिरहामा सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा अधिकाँश सहभागीले धार्मिक, साँस्कृतिक, पौराणिक, भौगोलिक तथा भौतिक संरचनाका हिसाबले प्रदेशको राजधानी ‘जनकपुर’ उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । तर, प्रदेशको नाममा भने फरक फरक धारणा आए । 

मधेशवादी दल निकटका सहभागीहरुले प्रदेश २ को नाम मध्य–मधेश, मधेश राख्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए । नेकपा र कांग्रेस निकटकाले राजर्षि जनक, जानकी तथा मिथिला–भोजपुरा प्रदेश राख्दा उपयुक्त हुने बताए । 

‘मधेश आन्दोलन मधेश प्रदेशकै लागि भएको थियो’, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश यादवले भन्नुभयो, ‘आन्दोलनको मर्म बिर्सेर भावनामा बग्ने बेला छैन । विना शर्त मधेश प्रदेशका लागि एक भएर लाग्नु पर्छ ।’

राजपा पनि मधेशकै पक्षमा देखिएका छन् । राजपा सप्तरी अध्यक्ष मण्डलका संयोजक सतिश कुमार सिंहले मधेश शब्दलाई आफूहरु नछाड्ने दृढता व्यक्त गर्नुहुन्छ । ‘यत्रो लामो समय आन्दोलन भयो, धेरै जनताले बलिदानी दिए, त्यसलाई कसरी खेर जान दिने ?’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले मधेश शब्दबाट प्रदेशको नामकरण हुनुपर्छ ।’ 

सत्तासीन दलहरुले ‘मधेश’ शब्द राख्नुपर्ने बताइरहँदा विपक्षी नेकपा यो शब्द स्वीकार्न तयार छैन । प्राचीन युगदेखि रहँदै आएको मिथिलाको इतिहासलाई कुनै पनि हालतमा मेटाउन नदिने पक्षमा नेकपा उभिएको देखिन्छ । 

‘कुनै हालतमा मधेश स्वीकार्दैनौँ’, नेकपाका प्रदेश अध्यक्ष छेदी रजकले भन्नुभयो, ‘मिथिलाको इतिहास त्रेतायुगदेखि छ, मधेशको इतिहास छैन ।’  प्रदेशको नाम मिथिला र भाषा मैथिली हुनुपर्ने तर्क उहाँको छ । यो नाममा सहमति नभए मिथिला, भोजपुरा, जानकी या जनक प्रदेशबाट नामकरण गर्न सकिन्छ । 

‘मधेश’ कसरी मान्ने, कुन आधारमा मान्ने ? कांग्रेस नेता राधाकान्त देवले भन्नुुभयो, ‘सत्तारुढ दलले आन्दोलन गरेकै आधारमा मधेश शब्दबाट प्रदेशको नामकरण गर्न खोजिए गलत हुुन्छ ।’ प्रदेश २ मा धार्मिक आस्था बोकेका व्यक्तिहरु बहुसङ्ख्यक भएकाले मिथिला–भोजपुरा प्रदेश बनाउन सकिने उहाँको सुझाव छ । 

प्रदेश २ मा पर्ने आठ जिल्लामा मात्रै मधेश आन्दोलन सीमित नभएको बताउँदै नेकपाका अर्का नेता भगवती यादवले भन्नुभयो, ‘आन्दोलन गर्दा समग्र मधेश एक प्रदेश माग्ने अनि अहिले आठ जिल्लालाई मात्रै मधेश भन्ने ?’ उहाँको विचारमा भाषा मैथिली बनाउन आवश्यक छ ।

तर, सत्तारुढ दलका नेताहरु भने नेकपा र काँग्रेस सहमतिमा आउने दावी गर्छन् । मधेशमा आन्दोलन गरेपछि यो प्रदेश प्राप्त भएको दावी गर्दै सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदेश मुख्य सचिव शम्भु झा नेकपा र कांग्रेससँग यस विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

कांग्रेससँग धेरै पटक छलफल भइसकेको र नेकपासँग पनि छलफल गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकारद्वारा गठित संवाद तथा सुझाव समितिका संयोजक डा. हरिवंश झाले आठै जिल्लामा पुगेर राजनीतिक दल, क्षेत्र र स्थानीय जनतासँग छलफल गरी आएका सुझावकै आधारमा सरकारलाई प्रतिवेदन दिने बताउनुहुन्छ । 

प्रदेशको नामकरण र राजधानीको निर्णय गर्न ढिलाइ भइसकेकाले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच सहमति कायम गरी नाम र राजधानी टुङ्गयाउनुपर्ने धारणा नागरिक समाज सप्तरीका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली राख्नुहुन्छ ।