काठमाडौँ – राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ माथि दफाबार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित सङ्घीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयास जारी राखेको छ । उपसमितिको बुधबारको बैठकमा विधेयकमाथि सदस्यहरुबीच केही विषयमा मतान्तर देखिएपछि सहमति जुटाउन भन्दै बैठक स्थगन गरिएको छ ।

उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहले प्रतिवेदनमा सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले थप छलफलका लागि बुधबारको बैठक स्थगन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सदस्यबीच बैठक बसेर निष्कर्षमा पुगी छिट्टै सङ्घीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

बुधबारको छलफलमा सत्ता पक्षीय दलका सदस्यले विधेकका विषयमा तत्कालै एउटा निचोडमा पुगी प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । काङ्ग्रेस निकट सदस्यले भने डा गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्दै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सम्झौतामा परेका विषयलाई समाधान गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने भन्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा नयाँ सम्बन्धन दिने विषयमा यहीबाट हल गर्न खोजियो भने समस्याको समाधान नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले छात्रवृत्तिको सन्दर्भमा मन्त्रालयले ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिँदै विपन्न, दलित र फरक क्षमताका साथसाथै शहीद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उक्त विषय सरकारका तर्फबाट हेर्दा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको ऐनमै प्रावधान राखेमात्रै समाधान हुने सुझाव दिनुभयो । दश वर्षभित्र नेपालमा सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा रहने छन् भन्ने विषयमा सरकारका तर्फबाट भनाइ राख्नुहुँदै मन्त्री पोखरेलले एउटा निर्णयमा पुग्न सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समग्र अध्ययन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।

सङ्घीय शिक्षा नीति बनाउने समयमा यसबारे छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी प्रमाणपत्र तह भन्दामुनिका प्राविधिक कार्यक्रम हटाउने या स्तरोन्नति गर्ने विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । छलफलमा भनाइ राख्दै उपसमिति सदस्य खगराज अधिकारीले छलफल झण्डै झण्डै नजिकतिर पुगेको भन्दै सर्वसम्मत रुपमा निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपाका नेता तथा उपसमितिका सदस्य योगेश भट्टराईले विधेयक बनाउँदा विभिन्न कालखण्डमा बनेको शिक्षा समिति, कार्यदल, संविधान, डा केसीसँगको सम्झौता र संसद्मा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावलाई आधार मानेर छलफल गरेको जानकारी दिँदै चिकित्सक शिक्षाको विषयमा जे शङ्का गरिरहेका छौँ, चिकित्सा शिक्षा उच्च उच्चस्तरीय आयोग बनेपछि सबै शङ्का हल हुने दाबी गर्नुभयो ।

नयाँ सम्बन्धन दिँदा हिजोको जस्तो समस्या नआउने बताउँदै भट्टराईले विगतमा भएको सम्झौताको गरिमालाई ध्यानमा राख्दै डा केसीले पनि संसद्को गरिमालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनम समझदारी गर्‍यौँ भने एउटा ‘आइस ब्रेक’ हुने उहाँको धारणा थियो । उपसमिति सदस्य गगन थापाले सरकार र डा केसीसँग भएको सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेर विधेयकको अङ्ग बनाउन आग्रह गर्नुभयोर त्यसो भयो भने सकारात्मक वातावरण बन्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारलाई प्रतिपक्ष दलको यो भन्दा ठूलो मद्दत अरु केही नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था १० वर्षभित्रमा गैर नाफामूलक बनाएर लैजाने कुरामा सहमति रहेको जनाउँदै अहिले सम्झौतामा भएको विषयलाई नै राखेर अगाडि जान आग्रह गर्नुभयो ।

उपसमिति सदस्य चित्रलेखा यादवले अहिले सम्झौताअनुसार जानुपर्ने र पछि आवश्यक परेमा संशोधन गर्न सकिने आफूहरुको अडान रहेको बताउनुभयो । उपसमिति सदस्य अञ्जना विशङ्खेले सहमति नजिक पुगिसकाले थप छलफल गरेरै भए पनि निकास निकालेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभया ।

डा गोविन्द केसीसँग सरकाले गएको साउन १० गते नौ बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै डाक्टर केसीले इलामबाट अनशन बस्ने तयारी गर्नुभएको छ । डाक्टर केसीसँग गरेका सहमतिको विषयमा उपसमितिमा सहमति नजुटेपछि त्यही विधेयकमाथि छलफलका लागि बोलाइएको सङ्घीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबारको बैठक विभिन्न तीन उपसमितिको म्याद थप गर्दै स्थगित भयो ।

समिति सभापति जयपुरी घर्तीले यही विधेयकका कारणले समितिले काम गर्न नपएको भन्दै छिटो निर्णयमा पुग्न उपसमितिलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले यसअघि दिएको २१ दिनको म्याद सकिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित उपसमिति, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित उपसमिति र युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित उपसमितिको म्याद १५ दिन थप गर्नुभएको छ ।