राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शुल्क वृद्धि कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

 पुस २०, २०७५ शुक्रबार १९:१३:६ | हेमराज शर्मा
unn.prixa.net

दाङ – उच्च अदालत तुलसीपुर दाङले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीलाई शुल्क वृद्धि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न  अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रतिष्ठानमा गरिएको शुल्क वृद्धिको निर्णय ‘खारेज गरी पाउँ’ भनी परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले निवेदनमा टुंगो नलाग्दासम्म शुल्क वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन दुवै पक्षलाई निर्देशन दिएको हो ।

सिनेटको बैठक नबसी ‘प्रतिष्ठानले गरेको शुल्क वृद्धि खारेज गराइ पाउँ’ भनी अधिवक्ता सुदिप गौतम, नेकपाका युवानेता विवेक श्रेष्ठ र स्वास्थ्यकर्मी मदन ओलीले रिट दायर गर्नु भएको थियो ।

अधिवक्ता प्रविण लम्साल, डिल्लीराज धिताल, विष्णुमणि धिताल, प्रेमबहादुर ओली, मोहन धिताल, रामशरण चौतारी र सुदिप गौतमले बहस गर्नु भएको थियो ।मुद्दाको आदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले गर्नु भएको थियो । केही दिन अघिदेखि प्रतिष्ठानले शुल्क वृद्धि गरेको थियो । प्रतिष्ठानले सूचना टाँस गरी गएको मंगलबारदेखि शुल्क वृद्धि गरेको हो ।

बिरामी भर्ना शुल्कमा २५ बाट १ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने आकस्मिक बिरामी भर्ना शुल्क २५ बाट २ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । साथै सुत्केरी महिलाहरूले प्रसुति गराएबापत सुत्केरी खर्च प्राप्त गर्दै आएकोमा उल्टो ३ हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने गरी शुल्क वृद्धि भएको छ।

अन्तिम अपडेट: चैत ११, २०७५

हेमराज शर्मा

दाङमा बसेर पत्रकारिता गर्ने हेमराज शर्मा लामो समयदेखि उज्यालोमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।  

तपाईको प्रतिक्रिया