भारतीय सर्वोच्च अदालतले राम जन्मभूमि विवादको सुनुवाइका लागि तीन सदस्यीय बेञ्च गठन गरेको छ । यही जनवरी १० तारिखका दिन यस विषयमा सुनुवाइ पनि हुँदैछ । यो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि राहतको समाचार पनि हो ।

तर यो राहत क्षणिक हुन्छ वा दीर्घकालीन हुन्छ त्यो भने जनवरी १० मा नै थाहा हुन्छ । 

पछिल्लो समय राम मन्दिरको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघ र प्रधानमन्त्री मोदीको सोचमा मतभेद देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री मोदी अदालतको फैसला आउनुअघि कुनै पनि कदम चाल्ने पक्षमा छैनन् । उनलाई यो पनि थाहा छ कि चुनाव नजिकिँदै गर्दा यो मुद्दाको फैसला आउने सम्भावना निकै कम छ । यदि फैसला नै आइहाले पनि राजनीतिक फाइदा उठाउनका लागि मोदीले कुनै कदम चाल्ने उपयुक्त समय पनि छैन यसबेला । चुनावी आचारसंहिता लागू भएपछि प्रधानमन्त्री मोदी बन्धनमा बाँधिनु पर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आधा–अधुरो मुद्दा लिएर चुनावमा होमिन चाहँदैनन् । उनी आफ्ना योजना र लाभार्थीको बलबुतामा चुनावमा जान चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले राम मन्दिरकै भरोसामा मात्रै चुनाव जितिन्छ भन्ने पनि विश्वास गर्दैनन् । त्यसै कारण पछिल्लो ६ वर्षमा देश विदेशका थुप्रै मन्दिरको दर्शन गर्न पुगेका मोदी अयोध्या भने एक पटक पनि पुगेका छैनन् ।

संघ परिवारको अलग मत

हालै मात्र दिएको एक अन्तर्वार्तामा राम मन्दिरको मुद्दामा सोधिएको प्रश्नमा प्रधामन्त्री मोदीले अदालतको आदेश आएपछि मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताएका थिए । यसका साथै राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघ र अरु संगठनले यो मुद्दामा अध्यादेश ल्याउनुपर्छ भन्ने माग छाडेका छन् । तर पनि संघ परिवार मोदीको यो मतबाट भने सन्तुष्ट छैनन् । राम मन्दिरकै मुद्दाले आफ्नो संगठन धरापमा रहेको संघलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

के भन्छन् संघ र बीजेपी ?

यो मुद्दाका लागि आन्दोलन भएको तीन दशकभन्दा पनि बढी हुँदा पनि निचोड ननिस्किएको संघको भनाई छ । संघ र बीजेपी केन्द्र र राज्य(उत्तर प्रदेश) मा स्पष्ट बहुमतको सरकार भएकाले राम मन्दिर मुद्दाको समस्या समाधान सजिलै हुने विश्वास गर्छन् । केन्द्र र राज्यमा बीजेपीबै सरकार भएकाले चुनावमा गरेको वाचामा कुनै बहाना बनाउने छुट पनि छैन बीजेपीलाई । 

पछिल्ला चुनावमा बीजेपीले आफ्नो घोषणापत्रमा अयोध्यामा भव्य राम मन्दिर बनाउने वाचा गर्दै आएको छ । ५ वर्षसम्म आफ्नो कार्यकालमा यस विषयको प्रगतिको बारेमा मोदीसँग जवाफ नै छैन । 

दैनिक रुपमा होला सुनुवाइ ?

राम मन्दिर मुद्दाको सुनुवाइको मिति तोकेर भारतीय सर्वोच्च अदालतले आफू यो मुद्दामा गम्भीर नै भएको देखाएको छ । धेरैले यत्रो ठूलो विषयमा सर्वोच्च अदालतले संवेदनहीनता देखाएको आरोपसमेत लगाउँदै आएका थिए ।

मोदी र संघको वास्तविक परीक्षा १० जनवरीमै हुनेछ र १० जनवरीमा ३ जना न्यायाधीशको बेन्चले अर्को सुनुवाई कहिले हुने भन्ने कुराको छिनोफानो लगाउला । के सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा हरेक दिन सुनुवाइ गर्ला त ? त्योभन्दा पनि ठूलो प्रश्न त यो छ कि सुनुवाइ पूरा भएमा फैसला तुरुन्तै आउला त ?

सन् २०१२ मा सर्वोच्च अदालतले समाजवादी पार्टीका नेता मुलायमसिंह यादवविरुद्ध अधिक सम्पत्तिका बारेमा सुनुवाइ पूरा गरे पनि फैसला भने सुनाएको थिएन । त्यतिबेला विधानसभा आउनेवाला थियो । अदालतले चुनाव प्रभावित हुन सक्ने भन्दै फैसला सुनाएको थिएन । अझ रुचीपूर्ण कुरा त त्यो फैसला आजसम्म पनि सुनाइएको छैन । 

सुनुवाइ सरे संकट बढ्ने

जनवरी १० बाट यदि हरेक दिन सुनुवाइ भएमा संघ र मोदीका लागि सहज परिस्थिति निमार्ण हुन्छ । तर सुनुवाइ लोकसभा चुनावभन्दा पर धकेलियो भने सबैभन्दा बढी संकटमा हुनेछन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी । त्यसपछि संघ परिवार र सन्त समाजबाट यो मुद्दामा मोदीलाई अध्यादेश ल्याउन दबाब दिइनेछ । त्यसपछि मोदी सरकारलाई अदालतको बहानामा पछि हट्न पनि निकै कठिन हुनेछ । प्रधानमन्त्री मोदीलाई यी सबै कुरा हेक्का भएको हुनुपर्छ । त्यसैले उनी यो लोकसभा चुनावमा राम मन्दिरको मुद्दा प्रमुख मुद्दा बनोस् भन्ने चाहँदैनन् । 

सम्हालिँदै कांग्रेस

अदालतको फैसला कस्तो आउला भन्नेमा कांग्रेसलाई पनि आशंका छ । सायद त्यसैले होला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले पनि आउँदो लोकसभा चुनावको मुद्दा राम जन्मभूमि नहुने बताएका छन् । कांग्रेस यो मुद्दामा बीजेपीको जालमा फस्न चाहँदैन ।

बीजेपीले निरन्तर राम मन्दिरको मुद्दामा कांग्रेसलाई विरोधी देखाउन प्रयत्न गरे पनि सफल भएको छैन । राहुल गान्धी नेतृत्वको कांग्रेस त्यो बाटोमा हिँडेर घाटा व्यहोर्ने चाहँदैन । राम मन्दिरको मुद्दा नै यस्तै छ । कांग्रेसलाई थाहा छ कि राम मन्दिर निर्माणको समर्थन नै गरे पनि वर्तमान अवस्थामा यसले चुनावी फाइदा हुँदैन ।

-सत्य हिन्दी डट कमबाट अनूदित