मोरङ – भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर १ ले प्रदेशभरी ३२ वटा कार्यालय स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको छ ।

प्रदेशका १४ वटा जिल्लामा ३२ कार्यालयसँगै ९ वटा सम्पर्क कार्यालय समेत स्थापना भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिकसँगै मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरु गतिशील ढंगले अगाडि बढाएको मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको झण्डै ३ अर्ब ७४ करोड बजेट रहेको छ ।

वर्षको सुरुमा कार्यालय व्यास्थापनमा लागेको मन्त्रालयले कार्यालय व्यवस्थापनसँगै कामलाई अगाडि बढाएको हो । ५ सय ६३ दरबन्दीमध्ये ३ सय ५६ कर्मचारी मन्त्रालय अन्र्तगतका कार्यालयमा हाजिर भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समायोजनसँगै सबै कर्मचारी मन्त्रालयमा आइपुग्ने र अब बजेट खर्च गर्न गाह्रो नहुने विष्टले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले पशुहरुका लागि एम्बुलेन्सदेखि कृषि फार्मको स्थापना र सुधारमा जोड दिएर अघि बढेको छ ।

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भए पनि माछामा प्रदेश १ निर्भर हुन सकिरहेको छैन् । प्रतिव्यक्ति झण्डै १४ किलोग्राम मासुको आवश्यक्ता महशुस गरिए पनि अहिले १२ केजीमात्रै उत्पादन भइरहेको छ ।

यस्तो उत्पादन वृद्धिका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत काम गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । पुरानो कृषि कार्यालय जस्तो प्रदेशमा यस्ता ११ वटा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । प्रदेश १ धानमा आत्मानिर्भर भए पनि मकै भने कम उत्पादन हुन्छ । खास गरेर दानाका लागि मकैको प्रयोग बढी हुने भएकाले पनि त्यसका लागि विशेष योजना बनाएर मकै उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्न लागिएको विष्टले बताउनुभयो ।

अर्ग्यानिक चिया, अलैँची र अदुवा खेतीको प्रवद्धर्नमा प्रदेश सरकारले विषेश कार्यक्रम ल्याउने योजनासहित लागेको चर्चा गर्दै कृषिमा देश भरीकै उत्कृष्ट प्रदेश बनाउने अभियानमा लागेको सचिव विष्टको दाबी छ । 

प्रदेश दूधमा आत्मनिर्भर भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गरेर मिल्क होलिडे हटाउने योजना राखिएको र यसबाट किसानले ठूलो फाइदा लिने योजना रहेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यसपटक कृषिको जग बसाउने र प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रमा समृद्ध बनाउने योजनाकासाथ लागेको बताउनुभयो  ।

प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि किसानहरुको सहभागितामा कृषि कार्यक्रमहरु ल्याइएको बताउँदै योजनाहरु सुरु भइसकेको समेत जानकारी मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो ।