स्थानीय तहको बेहाल : अधिकांश तह बजेट खर्च गर्न असक्षम, ५ वटा गाउँपालिकाको गाउँसभा अझै अन्योल

 पुस २४, २०७५ मंगलबार १२:४२:२१ | शुभनारायण यादव
unn.prixa.net

सप्तरी – सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको कृषि शाखाले यस वर्ष किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्न २ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । तर, समयमा बजेट निकासा नहुँदा किसानलाई बिउ वितरण गर्ने नगरपालिकाको योजना कागजमा मात्रै सीमित बन्न पुग्यो ।

अनुदानको त कुरा छोडौं, किन्छु भन्दा पनि किसानले गहुँको बिउ नपाएपछि जिल्लाको ३० हजार हेक्टर मध्ये करिब ३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहन पुग्यो । बजेट नआएकै कारण गहुँको नतिजा प्रदर्शनका लागि बनाइएको योजना पनि नगरपालिकाले पूरा गर्न सकेन । नतिजा प्रदर्शन शीर्षकमा ८० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । ‘हामीले कार्यक्रम बनाएर बस्यौँ, तर पैसा हात लागेन’, राजविराज नगरपालिकाका प्राविधिक सहायक महेन्द्रप्रसाद साह भन्नुहन्छ, ‘गहुँको च्याप्टर सकियो, अब अर्को कार्यक्रम बनाउँदैछौँ ।’

यसबीचमा नगरपालिकाका झण्डै ४ हजार २ सय नगरबासीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत पाएका छैनन् । ज्येष्ठ नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, एकल महिला, अपांग र दलित बालबालिकाले पाउनु पर्ने भत्ता रोकिएको छ । ‘दसैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा पनि पैसा दिएनन्’, राजविराज नगरपालिका–२ का ८३ वर्षीय लक्ष्मीलाल देव भन्छन्, ‘१÷२ दिन भन्न थालेको पनि डेढ महिना भयो, तर त्यो दिन अहिलेसम्म आएन ।’

बिउ वितरण, नतिजा प्रदर्शन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्र होइन राजविराज नगरपालिकाका अधिकांश योजना प्रभावित छन् । पहिलो किस्ताको रकमबाट गर्नुपर्ने काम÷योजना अहिले पनि सुरु हुन सकेको छैन । अख्तियारी पाए पनि कार्यालयको खातामा रकम नआउँदा अधिकांश काम प्रभावित भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले नगरपालिकालाई गएको साउनमै पहिलो किस्तावापतको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको थियो । ससर्ततर्फ ४ करोड २३ लाख ५ सय र वित्तीय समानिकरणतर्फ ४ करोड ६१ लाख गरी कुल ८ करोड ८४ लाख ५ सय रुपैयाँको अख्तियारी पाए पनि नगरपालिका कार्यालयको खातामा पैसा नआएपछि अधिकांश योजना प्रभावित भएको कर्मचारीहरुले बताउनुभयो ।

नगरपालिकामा दसैं अघिदेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका कारण बजेट ल्याएर कार्यक्रम सुरु गर्ने वातावरण नबनेको निमित्त प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल राजेश कुमार राजले बताउनुभयो । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रबहादुर कार्की दसैं अगाडि नै बिदामा गएपछि अहिलेसम्म फर्कनु भएको छैन । लामो समयसम्म उनका ठाउँमा अर्को अधिकृत पनि नपठाइएका कारण आर्थिक कारोबारमा अवरोध भएको उहाँको भनाइ छ । ‘बजेट ल्याएर काम सुरु गर्ने समयमा कार्यालय प्रमुखको झमेला भयो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अख्तियारी पाएको काम सुरु गर्ने र दोस्रो किस्ताको रकम माग गर्ने अहिले तयारी भइरहेको छ ।’

राजविराज नगरपालिका मात्र होइन, सप्तरीका ९ नगरपालिकासहित १८ वटा स्थानीय तहमध्ये १५ वटा स्थानीय तहले अहिले पनि पहिलो किस्तावापतको रकम खर्च गर्न सकेका छैनन् । कात्तिक मसान्तभित्र दोस्रो किस्ताको रकम लिइसक्नु पर्ने प्रावधान भए पनि पुसको मध्यसम्ममा पनि पहिलो किस्ताको बजेट खर्च भइनसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख पूर्णराज कार्कीका अनुसार सप्तकोशी र सुरुङ्गा नगरपालिका तथा विष्णुपुर गाउँपालिकाले मात्र दोस्रो किस्ताको रकम लिएका छन् । ‘पहिलो किस्ताको प्रगति विवरण बुझाएर दोश्रो किस्ताको रकम माग गर्नु पर्ने हो’, कार्कीले भन्नुभयो, ‘तीन वटा स्थानीय तहबाहेक अन्य १५ वटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि विवरण बुझाएका छैनन् ।’

५ स्थानीय तहको बजेट नै आएन

असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि सप्तरीका ५ वटा स्थानीय तहले अहिले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सप्तरीका तिरहुत, महादेवा, छिन्नमस्ता, राजगढ र वलान–विहुल गाउँपालिकाको गाउँसभा र बजेट सार्वजनिक गर्ने विषय अहिले पनि अन्योलमा छ ।

‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन’को दफा २१ मा स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समायावधि सकिएको ६ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुका बीचमा देखिएको कलह र समन्वय अभावका कारण गाउँसभा र बजेट सार्वजनिकीकरणमा ढिलाइ भएको हो ।
 

अन्तिम अपडेट: असार १७, २०७६

शुभनारायण यादव

शुभनारायण यादव सप्तरीका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया