काठमाडौं – सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नागरिकले सास्ती ब्यहोर्नु परेको भन्दै जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराउनु भएको हो ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले स्थानीय तहले ‘खेतीयोग्य जग्गा होइन’ भनेर सिफारिस गरेपछि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निर्देशन र जनप्रनितिनिहरुको राय, सुझावलाई ध्यानमा राखेर जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिइएको मन्त्री अर्यालको भनाई छ ।

मन्त्री अर्यालले जग्गाको कित्ताकाट गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले स्थानीय तहका प्राविधिक समिति बनाउने गरी ‘भू–उपयोग नीति’ लागू गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

२०७४ साल साउन २६ गतेबाट जग्गाको खण्डिकरण गर्न सरकारले रोक लगाएको थियो । तर त्यसले नागरिकलाई सास्ती दिएपछि यस्तो निर्णय खारेज गर्न बाध्य हुनु परेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको दाबी छ ।