सुनसरी – सम्झौता अनुसार रानी–विराटनगर– इटहरी–धरान व्यापारिक सडक आयोजनाको सम्पूर्ण काम चैतभित्रमा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो । तर सरकारी संयन्त्रकै असहयोगका कारण त्रिदेशीय लिंक रोडको काम अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । 

सरकारी संयन्त्रहरु विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उप महानगरपालिका, दुहवी नगरपालिका, खानेपानी आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको असहयोगका कारण ६ लेन सडकको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । भारतीय सीमा नाका जोगबनी रानीदेखि धरानसम्म बन्ने व्यापारिक सडक निर्माणका लागि अहिले १५ वटा  टुक्रामा ठेक्का लागेको छ । यसमा एउटा पुल समेत छ । 

इटहरी उप महानगरको तरहरा खण्डदेखि धरानसम्म जंगल क्षेत्रको ठेक्कासमेत लाग्न सकेको छैन । तर ठेक्का लागेका सडक र काम भइरहेको खण्डमा समेत सरकारी संयन्त्रको चर्को अवरोध रहेको छ । आयोजनाका कर्मचारीले खुलेर सरकारी संयन्त्रको विरोध गर्न नसक पनि धेरैजसो समय ती सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय गर्दैमा सकिने गरेको स्वीकार गर्छन् ।

१५ वटा ठेक्का, सबैमा सरकारी अवरोध 

भारतीय सिमानासँग जोडिएको क्षेत्रदेखि नहरसम्मको सडक बनाउने ठेक्का आशिष÷एपेक्स ÷रोशन जेभीले संयुक्त रुपमा पारेको छ । त्यस क्षेत्रको ८२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाको अभिलेखमा उल्लेख छ । बाँकी रहेको १८ प्रतिशत काम सक्न रानी भन्सार कार्यालय अवरोध बनेको छ । 

सडकको ‘राइट अफ वे’ मा पर्ने २ सय मिटर सडक क्षेत्रमा भन्सार कार्यालय परेको र त्यो क्षेत्र भन्सारले खाली नगरिदिएका कारण त्यो खण्डको काम अहिले अलपत्र परेको छ । सबै काम सम्पन्न गरेर आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्ने बेलामा सरकारी कार्यालय नै अवरोध भएपछि आयोजना समन्वय गर्ने नाममा भन्सार कार्यालय धाइरहेको छ । तर कामको प्रगति भने देखिएको छैन । 

यसैगरी विराटनगर बजार क्षेत्रमा पर्ने एसलाल पम्पदेखि बरगाछीसम्मको सडकको काम अहिले २५ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । सडक निर्माण गर्ने ठेक्का एमएस तुन्दी रमन जेभीले पाएको छ । त्यहाँको काम सम्पन्न गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले समन्वय गरिदिएको छैन । 

महानगरले सडक छेउमा नाली बन्नुपर्ने ठाउँ उपलब्ध गराइदिएको छैन । नाली बन्नुपर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउन महानगरपालिकाले तदारुकता नदेखाउँदा अहिले त्यस खण्डको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

यसैगरी इटहरी बजारको मुख्य क्षेत्र र दुहवी नगरपालिकको बजार क्षेत्रमा पनि काम गर्न नगरपालिका नै अवरोध बनेको छ । नगरपालिकाले सडकको ‘राइट अफ वे’ खाली गाराउन नसक्दा काम थाल्न समस्या भएको आयोजनाका कर्मचारीहरु बताउँछन् । दुहवी नगरपालिकामा त मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सडकको राइट आफ वे (सामान्य भाषमा क्षेत्राधिकार पनि भनिने राइट आफ वे ले नियमानुसार सडकले दायाँबायाँ चर्चिन पाउने भूभाग भन्ने बुझाउँछ) घटाइएको छ । 

२ किलोमिटर क्षेत्रको राइट अफ वे घटाउने निर्णय २०५४ साल चैत ३ गते राजपत्र जारी गरेर भएको छ । यसले गर्दा सडक आयोजनाले दुहवी नगरको मुख्य बजारमा काम नै गर्न सकेको छैन । पटक पटक दुहवी नगरपालिकाका मेयरसँग सडक आयोजनाका कर्मचारीले समन्वय गरिदिन आग्रह गरेका छन्, तर त्यहाँको विवाद सुल्झने र काम अगाडि बढ्ने छाँटकाट देखिएको छैन । 

इटहरी उप–महानगरपालिकाले त सडकको ‘राइट अफ् वे’ कति हो ? भन्दै केही महिना अगाडि नै लिखित पत्राचार गरेको छ । सडक कार्यालयले बीच सडकबाट १५-१५ मिटर लिने र ६ लेनको सडक बनाउने भन्दै डीपीआर बनाएको जानकारी यसअघि नै सम्बन्धित स्थानीय पालिकाहरुलाई उपलब्ध गराइसकेको थियो । 

तर केही महिना अघि बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने केही घरधनीको दबाबमा इटहरी उप–महानगरले १५÷१५ मिटर नलिन आयोजनालाई मौखिक निर्देशन दिएको थियो । फेरि राइट अफ् वे को विवाद निकालेर उपमहानगरले सडक विस्तारमा अवरोध गरेको कर्मचारीहरुको बुझाइ छ ।

तर आयोजनाका इन्जिनियर उपेन्द्र दास भने समन्वय भइरहेको र सहयोग गरेको दावी गर्नुहुन्छ । रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान व्यापारिक सडक विस्तार आयोजनाले इटहरी उप–महानगरपालिकाको कार्यालयलाई सडकका डिजाइन र राइट अफ वे का बारेमा पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । कहिले पत्र बुझेर उप–महानगरले सडकको काम सुरु गर्न सजिलो पारिदिने हो भन्नेमा आयोजना ढुक्क छैन । 

त्रिदेशीय लिंक रोड निर्माणमा पालिकाहरु मात्रै होइन, विद्युत प्राधिकरणसमेत बाधक बनेको छ । प्राधिकरणको अवरोधका कारण काम सम्पन्न भइसक्ने ठेक्का लागेका ७ वटा टुक्राको काम रोकिएको छ । सडक क्षेत्रमा पर्ने बिजुलीका पोल नसारिएका कारण कामले गति लिन सकेको छैन । 

‘राइट अफ वे’ को विवाद 

२०२१ साल फागुन ११ गतेको राजपत्रमा निस्किएको सूचनामा जोगबनी सडक खण्डको राइट आफ वे सडकबाट २५÷२५ गज हुने उल्लेख छ । त्यसको १५ दिनपछि पुनः राजपत्रमा जोगबनी धरान सडकको राइट अफ वे सडकको सेन्टर लाइनबाट २५-२५ मिटर हुने उल्लेख भयो ।

तर दुहवी क्षेत्रको २ किलोमिटर बजार क्षेत्रको बारेमा भने पुनः २०५४ साल चैत ३ गते राजपत्रमा सूचना निकालेर सडकको राइट अफ वे घटाइयो । राइट अफ वे घटाउँदै दुहवी क्षेत्रमा सडकको मध्य बिन्दुबाट २७÷२७ फिट दायाँबायाँ कायम गरियो । जुन कामका लागि तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको हात रहेको बताइन्छ । 

त्यस्तै २०४८ साल वैशाख १३ गते राजपत्रको सूचनाले विराटनगर बजार क्षेत्रको सडकको ‘राइट अफ वे’ पनि घटाएर १५ मिटर दायाँबायाँ बनाउने निर्णय गर्यो । तर तत्कालीन समयमा जग्गा धनीको नाम श्रेस्ताबाट नहटाइदिएका कारण अहिले यो सडकको आसपासमा रहेका जग्गाधनीहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । 

कतिपय मुद्दामा सर्वोच्चले सडकको विपक्षमा फैसलासमेत गरेको छ । यसले पनि समस्या भएको आयोजनाका इन्जिनियर उपेन्द्र दास बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सेना लगाएर घर टहरा भत्काउन सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय पालिकाहरुले समन्वय गरिदिए यी समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलेभन्दा सम्बन्धित महानगर, उप महानगर र नगरपालिकाहरुले सडक विस्तारमा अग्रसरता देखाउनु पर्ने हो । हामी यसैका लागि प्रमुख तथा उप प्रमुखहरुसँग समन्वय गरिरहेका छौं । आशा छ, समयमै सहयोग हुने छ ।’ 

मनलागी मापदण्ड 

कानुन अनुुसार सडकको राइट वे अर्थात क्षेत्राधिकार सडकको मध्य बिन्दुबाट २५ मिटर दायाँबायाँ हो । तर जग्गा नभएका कारण १५-१५ मिटर दायाँ बायाँ बनाउने गरी सडक विस्तार आयोजनाले ५ वर्ष अगाडि नै डीपीआर तयार गर्यो  । जस अनुसार धेरै स्थानमा ठेक्का पनि लाग्यो । तर लागेका ठेक्कामा पनि सबैतिर एक समानले सडक बन्न सकेको छैन ।

विवादका कारण ६ लेनको महत्वपूर्ण सडकको मापदण्ड फरक फरक बनाइएको छ । कतै ८२ फिट बनाइएको छ भने कतै ६५ र कतै ५५ फिटमा झारेर काम भइरहेको छ । सडकको एकरुपताका विषयमा सडक आयोजनासँग समेत स्पस्ट जवाफ छैन । इन्जिनियर दास भन्नुहुन्छ, ‘म पनि नयाँ आएकाले यस विषयमा कागजात हेरिरहेको छु ।’ 

सडक आयोजनामा कर्मचारी सरुवा भइरहने समस्याले पनि काममा अप्ठेरो भएको हो । दासले समस्या नभएको स्थानमा सडकको क्षेत्र अधिकार अनुसारको सडक बनएको र समस्या भएको स्थानमा घटाएरै भए पनि काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । 

६ लेनको सडकभित्रै कतिपय स्थानमा नाली र फुटपाथ बनाउनु पर्ने समेत दबाब छ । यो दबाबलाई कसरी थेग्ने हो उहाँसँगै यसको योजना छैन । इटहरी बजार क्षेत्रमा अहिले ८२ फिटभित्रै नाली र सडक पेटी बनाउनसमेत आयोजना मानसिक रुपमा तयार भएको देखिन्छ ।  

ट्याङ्ग्रा खोलाको समस्या बन्दै

भारत, नेपाल र चीन जोड्ने रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान व्यापारिक सडक विस्तार आयोजनाका लागि ट्याङ्ग्रा खोला व्यवस्थापन अर्को समस्या देखिएको छ । सुनसरीको इटहरीदेखि दुहवी नगरपालिकाको सोनापु खण्डमा बग्ने ट्याङ्ग्रा खोलामा कसरी सडक निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा आयोजनाले सही योजना बनाउन नसक्दा काम सुरु भएपछि समस्या भएको छ । 

इटहरीदेखि सोनापुरसम्मको ५ किलोमिटर सडकको एकापट्टि ट्याङ्ग्रा खोला बगिरहेको छ । यसरी बगेको खोलामा कसरी ६ लेन बनाउने भन्ने अझै आयोजनासँग कुनै ठोस योजना छैन । 

‘खोलालाई पूर्वतर्फ सारौं भने व्यक्तिको जग्गा पर्छ, नसारौं भने ६ लेन पुग्दैन’ आयोजनाका इन्जिनियर दास भन्नुहुन्छ, ‘सडक विस्तारमा खोलासमेत बाधक भएको छ । यसको व्यवस्थापन नगरी सडक बनाउन समस्या भएको छ ।’