प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको कुरा पनि समाचारमा मिथ्याङ्क बनेर आउँछ : सञ्चारमन्त्री

 पुस ३०, २०७५ सोमबार १८:५८:५६ | रासस
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डौ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकार कहिल्यै पनि सूचनाप्रति कठोर नभएको बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा सोमबार आयोजित आयोगबाट जारी भएका आदेश तथा सम्पादित कार्यक्रमको सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार सूचना नियन्त्रण गर्न कठोर हुँदैछ भन्ने नबुझिदिन अनुरोध छ ।’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले प्रत्येक बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई नबुझेर अपव्याख्या गरिएको बताउनुभयो । 

‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय गर्नमात्र प्रत्येक बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरिएको होइन । त्यो हप्ता भरी भएका सरकारसँग सम्बन्धित गतिविधिबारे जानकारी गराउनका लागि पनि हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पत्रकार सम्मेलनमा २२ वटै मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिवार्य रहनुहुन्छ । सम्मेलनमा जुनसुकै कुरामा प्रश्न सोध्न सकिन्छ ।’ 

मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको कुरा पनि अर्को दिन समाचारमा मिथ्याङ्क भएर आउने गरेको बताउनुभयो । ‘पत्रिकामा प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा केहीबाट पनि आधिकारिता पुष्टि नभएर अर्कै भएर आउँछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘समाचारमा स्रोत हावी भएका छन् । आधिकारिक रुपमा सम्प्रेषण भएका छैनन् ।’ उहाँले सूचनाको हकसँग गोपनियताको हक र संवेदनशीलताको हकसमेत हुने जानकारी गराउनुभयो । लेख्न, बोल्न र विचार व्यक्त गर्न पाउने कुरा मर्यादित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

मन्त्री बाँस्कोटाले सूचनाको हकले सामाजिक मूल्य मान्यतासँग सम्बन्ध राख्ने भएकाले हुँदै नभएको कुरा पनि माग्न आएको हुन्छ त्यस्तो सूचनामा सूचनाको हक नहुने बताउनुभयो । उहाँले सूचनाको हकको सदुपयोग गर्न चुनौती रहेको भन्दै सूचनाको हक सदुपयोग गरेर समाज, विचार र संस्कृति निर्माणको आधार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

‘सूचना दुरुपयोग भए समाजलाई नै भत्काउँछ । त्यसैले सूचनाको हक प्रयोग गर्दा इमान्दारिता र मर्यादित रुपमा गर्नुपर्दछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सूचनाको हक प्राप्त नभएको कि प्राप्त सूचनाको हक दुरुपयोग गरिएको हो । त्यसतर्फ आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले आयोगले गलत सूचना प्रवाहको कारणले समाजमा के प्रभाव परेको छ त्यसतर्फ खोजीनीति गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । आयोगलाई नीतिगत रुपमा कानून संशोधन गरेर सक्षम बनाउन सरकार तयार रहेको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रमा पनि सूचना माग्ने कुरालाई सर्वव्यापी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बरालले चार वर्ष आयोगले गरेका कामको बारेमा जानकारी गराउनुभयो । उहाँले २०७१ पुस ३० देखि २०७५ पुस मसान्तसम्म १५९ बैठक बसी ४ हजार ७६४ आदेश जारी गरिएको बताउनुभयो । प्रदेश मन्त्रालयलाई सूचना अधिकारी तोकी तीन-तीन महीनामा सूचना प्रकाशन गर्न तथा सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका नाममा समेत पाँचबुँदे आदेश जारी गरिएको छ । 

कार्यक्रममा सूचना आयुक्त किरण पोखरेलले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सबै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले सामान्य प्रकारका सूचना दिन नचाहेको भन्दै जटिल खालका सूचनामा भने समस्या रहेको धारणा राख्नुभयो । 

अर्का सूचना आयुक्त यशोदा तिम्सिनाले नागरिकले जति सूचना पाउनेछन् त्यति नै मौलिक हक कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो । नागरिकको जान्न पाउने सूचनाको हक कार्यान्वयन भए लोकतन्त्र सुदृढ हुने उहाँको भनाइ थियो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ९९.९९ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट गरेको जनाएको छ ।
 

अन्तिम अपडेट: चैत ११, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया