आयरल्यान्ड–उल्भ्ससँगकाे खेलमा नेपाल 'ए' टस जितेर बलिङ गर्दै
चैत १६, २०८० शुक्रबार
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश समन्वय परिषदको पहिलो बैठक यही माघ १४ र १५ गते गर्ने भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको उपयोग, विकास निर्माणका कार्यहरुमा सहकार्यलगायतका विषयमा साझा अवधारणा तयार गर्न लागि बैठक बस्न लागिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशले सरकारले बैठकलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा विभागीय मन्त्रीहरु, प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरु, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा सचिवहरुको संयुक्त बैठकले माघ १४ र १५ गते आयोजना गरिएको समन्वय परिषद बैठकलाई उपलब्धिमुलक बनाउने निर्णय गरेको प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश समन्वय परिषद बैठकमा प्रदेश समन्वय परिषदको साझा प्रतिबद्धता पत्र मस्यौदा तयारीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । परिषद बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाबीचको अन्तरसम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय कर प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध, प्रादेशिक कानुन र स्थानीय तहका कानुनबीचको अन्तरसम्बन्ध र प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाबीचको अन्तरसम्वन्धका विषयमा विज्ञहरुको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने प्रमुख सचिव थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
परिषद बैठकमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, जिल्ला प्रदेश सरकारका सचिवहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, गाउपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरु, र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु सहभागी हुनेछन् ।
यसअघि असोज १९ र २० गते आयोजना गरिएको समन्वय परिषदको बैठक तयारी अभाव भएको भन्दै स्थगित भएको थियो ।