काठमाण्डौ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक निर्माण कार्यमा चरम बेथिति रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । 

नेपाल सरकारद्धारा सञ्चालन भएका आयोजना अन्तर्गतका ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी कागजात र विवरण अध्ययन गर्दा चरम बेथिति रहेको फेला परेको अख्तियारले जनाएकाे छ ।

पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ७ वटा मन्त्रालय तथा त्यस अन्तर्गतका विभाग र प्राधिकरण गरी ८ वटा निकायहरुले उपलब्ध गराएका कागजात अध्ययन गर्दा अधिकांश ठेक्का सम्झौतामा ठेकेदारको नाममा पेश्की दिने बाहेक अरु काम नभएको देखिएको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार १ सय १८ अर्ब रुपैयाँका १ हजार ८ सय ४८ वटा विभिन्न योजनाको ठेक्का सम्झौताहरुको कार्य सुरु सम्झौता अवधि भित्र सम्पन्न नभएको देखिएको छ ।  

यस्तै अध्ययन भएका ठेक्का सम्झौताहरुमध्ये १ हजार ३२ वटा अर्थात (५५.८४ प्रतिशत) ठेक्का सम्झौताको अहिले ठप्प देखिएको अख्तियारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।  

अख्तियारले अध्ययन गरेको १ हजार ८ सय ४८ वटा विभिन्न योजनाको ठेक्का सम्झौतामा मात्रै सरकारको २४ अर्ब रुपैयाँ ठेकेदारको नाममा पेश्कीको रुपमा गएको छ । 

ठेक्का सम्झौता पश्चात ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता रकमको २० प्रतिशतसम्म पेश्की उपलब्ध गराइने प्रावधान छ । यही प्रावधानलाई टेक्दै ठेकेदारहरुले मोविलाईजेशन खर्च स्वरुप पेश्की बुझ्ने र सम्झौता अनुसार काम भने नगर्ने गरेको देखाएको हो । 

ठेक्का सम्झौताहरुको पेश्किका लागि सम्बन्धित निकायका नाममा जारी गरिएको २३ अर्ब भन्दा बढीको अग्रिम भुक्तानी जमानत मध्ये धेरैको म्याद सकिएको अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै ठेक्का सम्झौताको कार्य सम्पादन जमानत वापत ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशत ले हुने झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँको म्याद पनि थप नभएकाले जोखिम देखिएको उसले बताएको छ ।  

अख्तियारले ठेक्का सम्झौता गर्दा नै ठेक्का अवधि निर्धाणमै त्रुटी भएको ठहर गरेको छ । एउटै ठेक्का सम्झौताको विभिन्न कारण देखाएर पटक पटक म्याद थप्नुले सम्बन्धित कार्यालयले ठेक्का अवधि निर्धारण गर्दा नै त्रुटी गरेको आयाेगले बताएको छ । 

ठेकेदार कम्पनीहरुले पनि सम्झौता अनुसार शर्तहरु पालना गर्न लापरवाही गर्ने गरेको र सम्बन्धित कार्यालयहरुले पनि ध्यान नदिएको आयाेगको निष्कर्ष छ ।पूर्वाधार निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा राज्यलाई प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो क्षति पुगेको अख्तियारले ठहर गरेको छ ।  

अबदेखि यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन पनि आयाेगले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग तथा प्राधिकरण जिम्मेवार बन्नुपर्ने जनाएको छ ।  

अख्तियारले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सडक विभाग अन्तर्गत भएका ठेक्काहरुमध्ये गत मंसिरसम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने देशभरका २ सय ४२ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको देखाएको छ । जसमा उक्त समयसम्म २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ सकिसकेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ ।  

 
यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले लगाएको ठेक्कामा पनि चरम लापरवाही भएको देखिएको छ । 

विभागले विभिन्न जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, वर्थिङ सेन्टर लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा लापरवाही भएको देखाएको हो । विभागले गरेको ४ सय ४२ वटा ठेक्का सम्झौता मध्ये १ सय ७१ वटा ठेक्काको काम निराशाजनक देखिएको तथ्यांकमा छ । 

यसैगरी उर्जा जलस्रोत तथा सिंँचाई मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिंचाई विभागले लगाएको ठेक्काको अवस्थामा झनै बढी बेथिति रहेको उसले औँल्याएको छ ।

१८ अर्ब ६६ करोडका २ सय ३५ वटा ठेक्का सम्झौता गरिएको समयभित्र सम्पन्न नभएको र त्यसमा पनि ९४ वटा ठेक्काको अवस्था रुग्ण रहेको उसको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठेक्कामा लगाएको झण्डै ५० प्रतिशत आयोजनाको निर्माण काम पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएको अख्तियारको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

गएको मंसिरसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरि विभिन्न जलविद्युत आयोजना र ट्रान्समिसन लाईन विस्तार जस्ता कामका लागि ३८ अर्ब ४३ करोडका ९१ वटा ठेक्का सम्झौता मध्ये ४५ वटा ठेक्काको काम रुग्ण देखिएको हो ।

४५ वटा ठेक्काको म्याद गुज्रिसके पनि निर्माण सम्पन्न नभएको र म्याद पनि थपिएको अवस्था नदेखिएको उसले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

अख्तियारले ठेकेदारको कारणले पूर्वाधार निर्माणको काम पछि परेको नभइ सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका कारण पनि ठेक्का सम्झौता अनुसार अघि नबढेको जनाएको छ । 

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखी सम्बन्धित मन्त्रालयमा समेत पठाएको छ । 

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौतामा अनुशासन कायम गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयदेखि अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंँचाई मन्त्रालयमा पठाइएको हो । 

यस्तै खानेपानी मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनको लागि पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।    

यस्ताे छ अख्तियारले तयार पारेकाे अध्ययन प्रतिवेदन :