काठमाण्डौ – ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको विकासले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको विद्युत प्रणाली स्थायित्वको लागि ब्याट्री स्टोरेज सुविधाको रुपमा काम गर्ने बताउनुभएको छ ।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय दिगो विकास शिखर सम्मेलनलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले ऊर्जाको उपलब्धता, नाफा र प्रतिस्पर्धाका लागि क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय तहबाट संयुक्त पहल गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘दक्षिण एसियाका हरेक देशमा विद्युतको माग र आपूर्ति फरक–फरक ढाँचाको छ । यसलाई ध्यान दिई उपलब्ध स्रोतमार्फत हाम्रो  विद्युत प्रणालीको अधिकतम प्रयोग र मूल्य घटाउन सकिन्छ’ , उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य अगाडि बढिरहेको छ ।’

उहाँले विद्युतको विकेन्द्रीकरण  विकासमार्फत  सस्तो मूल्यमा ऊर्जा उपलब्धता, विश्वसनीय तथा आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले ऊर्जा सहकार्यका विषयमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क)को ढाँचा, बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रबीच भएको समझदारी एवम्  बंगलादेशसँग भएको ऊर्जा सहकार्य  समझदारीको मर्म अनुसार अन्तर क्षेत्रीय विद्युत ग्रीड अन्तरआवद्धतामा सँगसँगै काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री पुनले कोइला, डिजेलमा आधारित तापीय ऊर्जालगायतमा बढी भर पर्दा यसले वातावरणीय प्रदूषण र विश्वव्यापी रुपमा तापक्रमको वृद्धि नेपालजस्तो देशका लागि गम्भीर चासोको विषय बन्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय जलाशयुक्त आयोजनाको निर्माण गरी जलवायु परिवर्तनका कारणले सिर्जित चुनौतीको न्यूनिकरण गर्न समेत सहयोग पुग्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमार्फत जलस्रोतको  बहुआयामिक प्रयोगले यस क्षेत्रको विद्युत मागलाई पूरा गर्न मात्रै योगदान गर्ने छैन, यसले छिमेकी देशले समेत खानेपानी, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र जलयातायातका लागि समेत फाइदा लिन सक्नेछन् ।’

मन्त्री पुनले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको साझा फाइदाका लागि सहकार्य गरी विश्वमै क्षेत्रीय विद्युत व्यापार तथा सीमापार ग्रीड अन्तर आवद्धताका लागि सफल नमुना मोडल बनाउन सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले साझा विद्युतको बजारको निर्माण गरी  क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय विद्युत्सुरक्षाका लागि गम्भीर भएर पहलकदमी गर्न आग्रह गर्नुभयो । नेपाल संघीय प्रणालीमा गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय संरचना अनुरुपको प्रदेशस्तरीय विद्युत वितरण कम्पनीको स्थापना गर्ने गरी नयाँ विद्युत ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले यसले बहुखरिदकर्ता र विक्रेताको बजारका लागि मार्ग तय गर्ने  जानकारी दिनुभयो । आन्तरिक विद्युत उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी र विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरिसकेको र विद्युत नियमन आयोग स्थापना गरी सञ्चालनको क्रममा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले आगामी पाँच वर्षभित्रमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई विद्युत पुर्याउने र पाँच हजार मेगावाट विद्युत् सीमापार विद्युत् व्यापार गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यसका लागि गत वर्ष सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा भविष्यको मार्गचित्र समेटिएको श्वेतपत्रमार्फत  दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य तय गरी त्यसैअनुसारको काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।