‘प्रभावकारी ढंगले काम नगर्ने हो भने लेखा समिति खारेज गरे हुन्छ’

 फागुन ९, २०७५ बिहिबार १६:१:३५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुले झूटाे विवरण उपलब्ध गराउने नेपाल वायु सेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न माग गरेका छन् ।

बिहीबार बसेकाे समितिकाे बैठकमा बाेल्ने सदस्यहरुले समितिका कामकारबाही प्रभावशून्य रहेको भन्दै सभापतिसँग आक्रोश पोखे ।

सभापतिकाे कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समितिका सदस्यहरुले प्रभावकारी ढंगले काम नगर्ने हो भने समिति नै खारेज गर्न पनि माग गरे ।

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयबारे अनुगमन नभएको, छानबिनका क्रममा उपसमितिलाई झूटाे विवरण उपलब्ध गराउने नेपाल वायु सेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस नगरिएको, चिनी लगायत सर्वसाधरणको दैनिक उपभोग्य सामानमा भईरहेको कार्टेलिङमा चासो नदेखाएको भन्दै सदस्यहरुले सभापतिको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

समिति सदस्य प्रेम बहादुर आलेले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गर्ने काम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुदै जाँदा समितिको अस्तित्व नरहने भएकाले खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले वाइडवडी प्रकरण अध्ययनको क्रममा उपसमितिलाई झुठा विवरण उपलब्ध गराउने निगम र पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।  

समिति सदस्यहरु लेखराज भट्ट र ह्दयेश त्रिपाठीले समितिको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गराउन स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने, समसामयिक विषयमा छलफल गरि आवश्यक निर्देशन गर्नुपर्ने भन्दै सभापतिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

समिति सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले गुठीकाे जग्गा हिनामिना, कोशी करिडोरमा विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको प्रसारण लाइन टेण्डर आह्वान, तारागाउँ जग्गा भाडा र शेयरको पुन: मुल्यांकन लगायत बारेमा उजुरी परेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले नेपाल टेलिकमकाे फोर जीकाे टेण्डरमा अनियमितता भएको उजुरी परेकाले सो सम्बन्धी कागजात माग्न समितिले ४ पटक पत्राचार गरे पनि  नेपाल टेलिकमले उपलब्ध नगराएको पनि बताउनुभयो ।

छलफलमा अधिकांश सदस्यहरुले झूटा विवरणका कारण वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको अध्ययन गर्ने क्रममा समितिको साख गिरेको भन्दै गलत विवरण उपलब्ध गराउनेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न सुझाएका थिए ।

साथै समितिमा प्राप्त उजुरीबारे छलफल गरी आवश्यक निर्देशन गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

अन्तिम अपडेट: चैत १०, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया