काठमाण्डाै - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन कुमार घिमिरेले भ्रष्टाचारकाे पछिल्लो घटनाबारे आयोगले छानबिन सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभएकाे छ ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतकाे दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भ्रष्टाचारमा संलग्न काेही कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने भन्दै पछिल्ले घटनाबारे आयाेगले छानबिन अघि बढाएकाे बताउनुभयाे । 

बैठकमा समिति सदस्यहरुले आयोगकै पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै आयोगका कामकारबाही बारे प्रश्न उठाएपछि प्रमुख आयुक्त घिमिरेले नाम नलिइ छानबिन सुरु गरिसकेको बताउनुभएकाे हाे ।

उहाँले वरिष्ठ सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले अनुसन्धान सुरु गरिसकेकाले छिटै त्यसबारेका सत्य तथ्य सार्वजनिक गरिने विश्वास दिलाउनुभयो ।

केही दिन अघिमात्रै आयाेगकै एक जना आयुक्त राजनारायण पाठक भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका थिए ।  

आयोगभित्रका क्रियाकलापलाई निगरानी गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख आयुक्तको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा १५ जनाको ‘इन्टेलिजेन्स यूनिट’ स्थापना भएको भन्दै उहाँले आयोगका केही कर्मचारीहरु पनि यूनिटको अनुसन्धानभित्र रहेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणबारे सह-सचिवको संयोजकत्वको समितिले छानबिन गरि बयान लिने काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । त्यसैगरी सार्वजनिक जनसरोकारका संस्थामा हुने गरेका आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणका लागि आयोगका अधिकारी नै सेवाग्राही बनेर जाने योजना अनुसार कार्यविधि तयार भइसकेको भन्दै उहाँले छिट्टै नै अभियान सुरु गरिने बताउनुभयो ।

आयोग एक्लैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले नागरिक समाज, संचार माध्यम, राज्यका अन्य संयन्त्र र आयोगको एकिकृत र समन्वयात्मक प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नागरिक निगरानी समूह गठन गरी केही जिल्लामा कार्यक्रम सुरु भइसकेको भन्दै सो कार्यक्रमको प्रभावकारिता हेरेर त्यसलाई परिमार्जन र विस्तार गर्दै लगिने बताउनुभयो ।

उहाँले सीमित क्षेत्राधिकारमा रहेर पनि आयोगले सरकारबाट सञ्चालित ठेक्काहरुमा भएको अनियमिततालाई अध्ययन गरिरहेको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै सडक विभाग, सहरी विकास र भवन निर्माण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, स्थानीय पूर्वाधार विकास लगायतका १ हजार बढी ठेक्काको समय थप नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठक नै घुस काण्डमा संलग्न भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि समितिले प्रमुख आयुक्तलाई बैठकमा बोलाएको हो ।