काठमाण्डौ - प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बनाइने भनिएको ‘वार रुम’ को निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ ।  

माघ महिनामै ‘वार रुम’ को पहिलो चरणको काम सकिने भनिएको भए पनि फागुन महिनाको आधा समय बित्न लाग्दा समेत निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा देखिने समस्या तत्काल समाधान गर्न र प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ मार्फत छलफल गर्न सक्ने गरी ‘वार रुम’ निर्माण गर्ने भनिएको थियो ।

यसअघि ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी हुवावेको चाइना कम सर्भिसेस (सीसीएस) ले बैंक ग्यारेण्टीबापतको रकम राख्न नसकेपछि ठेक्का तोडिएको र पुनः नयाँ टेण्डर निकाल्दा काममा ढिलाई भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले बताउनुभयो । 

यसअघि ‘वार रुम’ मा रहने ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ जडानका लागि भन्दै आह्वान गरिएको टेण्डरमा विभिन्न तीनवटा कम्पनीले आवेदन हालेको भए पनि चिनियाँ कम्पनी हुवावेले कामको जिम्मा पाएको थियो । 

तर ठेक्का सकारेको हुवावेले बैंक ग्यारेण्टीबापतको रकम जम्मा नगरेपछि ठेक्का तोडेर नयाँ टेण्डर आह्वान गर्दा निर्माणको काम लम्बिएको प्रवक्ता कुँवरले बताउनुभयो ।  

‘वार रुम’ मा रहने ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ जडानका लागि पुनः गरिएको टेण्डरमा अहिले एउटा कम्पनीले मात्रै आशय पत्र हालेको र उसको आशय पत्र स्वीकृत गर्ने चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका इञ्जिनियर हरि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।  

‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ जडानका लागि अहिले ‘शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क प्रा.लि. काठमाण्डौ’ले इच्छा देखाउँदै आशयपत्र हालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गएको शुक्रबार सूचना निकाल्दै ‘भिडियो कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम’ जडानका लागि रीतपूर्वक आशयपत्र परेकाले स्वीकृतका लागि अघि बढेको जनाएको थियो । 

सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ को उपदफा (२) तथा घ को प्रत्यायोजनार्थ सम्बन्धित सबै बोलपत्रदाताहरुको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको भनिएको थियो । 

सूचना जारी भएपछि आशयपत्र भरेको ‘शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क प्रा.लि. काठमाण्डौ’ माथि कुनै उजुरी नपरे अबको केही दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र निर्माण कम्पनीबीच सम्झौता हुने इञ्जिनियर पोखरेलले बताउनुभयो ।  

गएको शुक्रबार गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना निकालेको र सूचना निस्केको एक हप्ताभित्र कम्पनी विरुद्ध कुनै पनि उजुरी नआएमा सम्झौता गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

‘शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क प्रा.लि. काठमाण्डौ’ले मूल्यअभिवृद्धि करसहित ४ करोड ४८ लाख ९६ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ ५० पैसामा ‘इमर्सिभ टेलिप्रिजेन्स सिस्टम विथ सर्भिलेन्स सिस्टम’ जडान गर्न सकिने भन्दै आशय पत्र भरेको थियो ।  

कार्यालयले आ गरेको बोलपत्रमा शास्त्र नेटवर्कको मात्रै आशय पत्र परेको थियो ।  

सम्झौता गरेको १५ दिनपछि काम सुरु, १२ हप्तामा सबै काम 

आशयपत्र स्वीकृत गर्नका लागि सूचना जारी भइसकेको छ । केही दिनमा सम्झौता भएर निर्माणको काम पनि अघि बढ्ने इञ्जिनियर पोखरेलले बताउनुभयो । सम्झौता भएको १५ दिन पछिदेखि काम सुरु हुन्छ । 

काम सुरु भएको सात हप्ताभित्रमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्रीले भिडियो संवाद ‘टेलिप्रिजेन्ट’ गर्न मिल्ने गरी ‘वार रुम’ मा ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ जडान भइसक्ने छ ।  

पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग सिंहदरबारमा रहेको ‘वार रुम’मा नै बसेर प्रधानमन्त्रीले छलफल र सम्बाद गर्न सक्ने गरी काम अघि बढाइने र दोस्रो चरणमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिने गरी आवश्यक निर्माणका काम गरिने छ । 

‘काम सुरु भएको हप्ता दिनपछि प्रधानमन्त्रीले ‘वार रुम’ मा बसेर सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग भिडियो सम्वादमार्फत सम्बन्धित प्रदेशमा देखिएको समस्यामा छलफल गर्नुहुने छ,’ इञ्जिनियर पोखरेलले भन्नुभयो ।

पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्रीहरुसँग प्रत्यक्ष संवादको काम सकिने र त्यसपछि भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई कसरी द्रुत गतिमा लैजाने र त्यसमा आएका समस्या समाधान गर्न के कसरी सकिन्छ भन्नेबारे प्रविधि जडान गरिनेतर्फ काम हुने इञ्जिनियर पोखरेल बताउनुहुन्छ । 

पहिलो र दोस्रो चरणको गरेर जम्मा १२ हप्तामा सबै काम सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो । 

के के हुन्छ वार रुममा ?

वार रुममा भिजुअल उपकरण, डिभाइस समयतालिका र परियोजना जानकारी दिने विवरण राखिनेछ । यस्तै ह्वाइट बोर्ड, चार्टलगायतका माध्यमबाट समस्या भएका आयोजनाहरुको रिपोर्ट राख्ने काम पनि हुने छ । 

सकेसम्म योजनामा विवाद आउन नदिने गरी काम गर्न निर्देशन हुने र कारणवश विवाद आए प्रधानमन्त्रीको तहबाटै हल गर्ने गरी यो रुम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

समस्या देखिएका योजनाबारे प्रधानमन्त्रीको तहबाटै सम्बोधन हुँदा सन्देश पनि राम्रो जाने र काम पनि छिटोछरितो रुपमा अघि बढ्ने भएकाले ‘वार रुम’को अवधारणा अघि बढाइएको हो । 

विगतमा अन्तर मन्त्रालय एवं अन्तर कार्यालय विवादका कारण ठूला परियोजनाको काम निर्धारित समयमा नसकिएको तथा केही योजनाका काम प्रभावित समेत भएको उदाहरण छ । तर अबदेखि भने सरकारले अगाडि बढाएका योजनामा कतैबाट पनि अवरोध नआओस भनेर प्रधानमन्त्रीकै निगरानीमा ‘वार रुम’ राख्न लागिएको हो । 

नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत रहने गरी करिब १० करोड रुपैयाँ खर्चिएर ‘वार रुम’ तयार पार्न थालिएको हो । ‘इमर्सिभ टेलिप्रिजेन्स सिस्टम विथ सर्भिलेन्स सिस्टम’ का लागि मात्रै ४ करोड ४८ लाख ९६ हजार लागत लाग्ने गरी ठेक्का लगाइएको हो ।  

‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ सहित टेक्निकल काम सकेपछि ‘वार रुम’ संचालनमा आउने छ । ‘वार रुम’ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विकास निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिको सचित्र र भिडियोसहितको स्क्रीन राखिने छ ।  

ह्वाइट बोर्ड, चार्टलगायत हेर्नुपर्ने आयोजनाका सबै रिपोर्ट डिजिटलाइज्ड गरेर राखिने र कहीँ कतै समस्या निम्तिए त्यस स्थानबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरी तत्काल निर्णय गर्न सकिने गरि ‘वार रुम’ निर्माण हुने छ । 

विकास निर्माणमा हुने गतिरोध, ढिलासुस्ती र अन्तरमन्त्रालय विवाद तथा अन्य साना–ठूला समस्या तत्काल समाधान गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले ‘वार रुम’को अवधारणा अघि बढाइएको हो ।

‘वार रुम’ बाट सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएका योजनाको द्रुत निगरानी र तत्कालै ‘एक्सन’ मा जान मद्दत पुग्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी छ ।