माेरङ – प्रदेश १ काे नाम प्रदेशसभा सदस्यले ताेक्ने कि सरकारले भन्नेबारे अझै टुङ्गाे लागेकाे छैन ।  प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय सदनमा प्रवेश  कसरी गराउने भन्ने बारेमा प्रदेश सभा नियमावली संशाेधनको लागि समिति बनाइएको थियो । तर समितिको  म्याद सकिनै लाग्दा समितिले अझै पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।

माघ २९ गतेको संसद बैठकबाट तुलसी न्यौपाने, लछुमन तिवारी, कुसुम श्रेष्ठ, राजकुमार ओझा, केदार कार्की, लिला सुब्बा र जयराम यादवलाई नियमावली संशोधन समितिको सदस्यमा चयन गरेको थियो । समितिलाई दिइएको समयसीमा बुधवार सकिँदैछ ।   बुधवार समितिले नियमावली शंसोधनको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्नु पर्ने हुन्छ तर मंगलबार साँझसम्म पनि कुरा मिलेको छैन ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुरा मिलेन

नियमावली संशोधनको क्रममा समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुरा बाझिएको छ । प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्तावकाे लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तावना सदनमा लैजानु पर्ने अडानमा छ भने सत्तापक्ष समितिका सदस्य कुनै १ जना सांसदले प्रस्ताव ल्याउने र त्यसमा २ जनाले समर्थन गरेर लैजानु पर्ने पक्षमा देखिएपछि  समितिले नियमावली सांशोधनको कामलाई पूर्णता दिन सकेकाे छैन ।  

प्रदेशको नाम र राजधानी सदनमा प्रस्तुत गर्ने र त्यो पास गर्ने कुरा २ तिहाइ सांसदसँग जोडिएकोले त्यो प्रस्ताव सरकारले ल्याउनु पर्ने पक्षमा कांग्रेस देखिएको एकजना सदस्यले बताउनुभयाे । प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव ल्याउन मुख्यमन्त्री पन्छिन खोजेको भन्दै सरकारले नै प्रस्ताव सदनमा ल्याउनु पर्ने अडान कांग्रेसका सदस्यहरुले राख्दै आएपछि कुरा नमिलेको श्रोतले बताएकाे छ।

मंगलवार दिनभर संसद सचिवालयमा बसेको बैठकमा यस बिषयमा कुरा नमिलेपछि बैठक स्थगित भएको  थियो ।  

त्यस्तै शून्य समयमाको विषयमा पनि कुरा मिल्न सकेको छैन ।  शून्य समयमा बोल्ने सदस्यले विषय खुलाएर ल्याउने कि नखुलाई ल्याउने भन्ने विषय विवादमा परेको हो ।

प्रदेश सभा नियमावलीको वर्तमान प्रावधानमा प्रत्येक दिनको बैठक सामान्यतया शून्य समयबाट प्रारम्भ हुने भन्ने छ । शून्य समयमा बोल्न चाहने सदस्यले अघिल्लो दिन आफूले बोल्न चाहेको विषय खुलाइ प्रदेश सभा सचिवालयमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्ने उल्लेख छ । 

तर यो प्रावधामा केही संशोधन गरी विषय नखुलाइ समसामयिक विषयमा बोल्न पाउनु पर्ने भनी संशोधन गर्नु पर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । तर अहिले नै भएको विषयलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा सत्ता पक्ष देखिएको छ ।

‘समितिको छलफलमा यही दुई विषयमा कुरा मिलेको छैन', श्रोतले भन्यो, 'बुधवार फेरि बैठक बस्ने कुरा छ, त्यसले केही निकास देला ।’

समितिले अरु विषय भने मोटामोटी टुङ्गो लागिसकेको समितिका सदस्यले बताएका छन्  ।