काठमाण्डौ – मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष समिम अन्सारीले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा आफूविरुद्ध परेका सबै उजुरी फर्जी भएको दाबी गर्नुभएको छ । 

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा मंगलबार आफूमाथि परेका उजुरीका बारेमा स्पष्ट पार्ने क्रममा अन्सारीले सबै उजुरी फर्जी भएको दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले आम जनमानसमा आफ्नाबारे भ्रम सिर्जना गर्ने षड्यन्त्र अनुसार एउटै कलमले एकै जनाले फरक–फरक हस्ताक्षर गरि उजुरी दायर गरिएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भाषा विज्ञबाट आफूले प्रमाणित गराएको जिकिरका साथ प्राप्त उजुरीमा प्रयोग भएको भाषा, शैली र हस्ताक्षर एउटै व्यक्तिको भएको र निवेदनमा उल्लेख गरिएको नामका व्यक्ति नै नभएको समेत दाबी गर्नुभयो ।

शैक्षिक योग्यता, नागरिकतालगायत विषय विवादास्पद देखिएको भन्दै समिति सदस्य योगेश भट्टराईले अध्यक्षको दौडबाट पछि हट्न गरेको आग्रहको उहाँले प्रतिवाद गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो कुनै पनि त्रुटी नभएको दाबी गर्दै कुनै पनि हालतमा नभाग्ने र नहट्ने बताउनुभयो । 

समिति सदस्य भट्टराईले संसदीय सुनुवाइबाट गए पनि नेपालको कानुनबाट कुनै न कुनै समय धरापमा पर्ने भन्दै स्वेच्छाले पछि हट्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त पत्र र नेकपाको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रका सम्बन्धमा समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र अन्सारीबीच सवालजवाफ नै चल्यो ।

मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष समिमले नागरिकताको सम्बन्धमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीको मानवीय त्रुटी भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्नुभयो ।

सुनुवाइको क्रममा समिति सदस्यहरुले अन्सारीको नागरिकताका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पठाएको पत्रमा दुई मिति उल्लेख भएको, काठमाण्डौमा जन्मिएर पनि सबै शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र भारतको रहेको, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रको सम्बन्धन लिने काममा पनि ढिलाइ भएको तथा निर्वाचन आयोग र नेकपाको पत्रका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्ने राय राखेको थिए ।

समितिले मंगलबार अन्सारीका सम्बन्धमा थप बुझ्नुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग उहाँको नागरिकताको सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्न तथा वंशजको नागरिकता भएका कारण अन्सारीको बाबु आमाको नागरिकताको अवस्था बारेको जानकारी पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको बैठकले आज पनि समिमका बारेमा कुनै निर्णय नगरेपछि उनी स्वतः आयोगको अध्यक्ष बन्ने संभावना बढेको छ । संवैधानिक परिषद्ले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षका लागि समिमको नाम प्रस्ताव गरेको अबको ४ दिनपछि अर्थात फागुन २५ गते ४५ दिन पुग्दै छ ।

४५ दिनभित्र संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी बारे सुनुवाइ समितिले कुनै निर्णय नगरे समिमलाई पदमा नियुक्त गर्न सरकारलाई कुनै बाधा नपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।  

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को दफा २६ मा सुनुवाइ समितिले सिफारिश व्यक्तिको नाम पाएको ४५ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरे सरकारले उक्त व्यक्तिलाई पदमा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसैले अबको चार दिन भित्र पनि समितिले कुनै निर्णय नलिए मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिमलाई सरकारले जिम्मेवारी दिन सक्छ । समितिले मंगलबार अन्सारीलाई छोडेर समावेशी, मधेशी, थारु र वित्त आयोगका अध्यक्षका लागि प्रस्तावित नाम भने अनुमोदन गरेको छ ।