काठमाण्डौ - देशमा लगानीमैत्री नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको छ ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संसदमा पेश गरेको विधेयकले देशमा लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।  विधेयकले विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटो पहिले भन्दा खुकुलो बनाएको छ ।

यही चैत १५ र १६ गते काठमाण्डौमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले देशमा लगानीको वातावरण तयार पार्न विधेयक पास गर्ने तयारी गरेको छ । 

संसदमा पेश भएको विधेयकमाथि मंगलबारबाटै छलफल सुरु हुने भनिएको भए पनि मंगलबार बैठक स्थगित हुँदा बुधबारका लागि सरेको छ । बुधबार विधेयक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गर्नुहुने र त्यसपछि बैठकमा छलफल हुने संसदको कार्यसूची रहेको छ । 

विधेयकमा पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्र समेतको लागनीको माध्यमबाट देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तथा लगानी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई एकीकरण र संशोधन गर्न बाञ्छनीय रहेको उल्लेख छ ।  

विधेयक पारित भएपछि बन्ने ऐनले हाल प्रचलनमा रहेको पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन–२०६३ र लगानी बोर्ड ऐन २०६८ लाई खारेज गर्नेछ । 

प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बोर्ड

स्वदेशी वा विदेशी श्रोतको परिचालन गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सेवा क्षेत्रको विकास गरी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न बोर्ड गठन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि पनि बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्था थियो । 

समितिमा अर्थ मन्त्री, उद्योग वाणिज्य, वन तथा वातावरण, उर्जा, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, शहरी विकास मन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लगायत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।  

बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुमध्ये एक जनालाई प्रधानमन्त्रीले बोर्डको उपाध्यक्ष तोक्नसक्ने व्यवस्था छ । विधेयकको परिच्छेद २ लगानी स्वीकृति तथा बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा पाँचको उपदफा ३ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  

लगानी मैत्री वातावरण तयार गरी नेपाललाई विदेशी लगानीको गन्तव्यस्थलको रुपमा विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्न सक्ने अधिकार बोर्डलाई छ । 

यस्तै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न बोर्डले उपयुक्त ठहर्याएको देशसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता र दोहोरो कर उन्मुक्ति गर्ने लगायत लगानी प्रवद्र्धनसम्बन्धी वार्ता गर्ने वा संयन्त्र स्थापित गर्ने गराउने तथा आवश्यकता अनुसार सन्धि सम्झौता गर्न सरकारलाई बोर्डले सिफारिस गर्न सक्ने छ । 

६ अर्बमाथिका आयोजनाको स्वीकृति बोर्डबाट 

यस्तै अबदेखि ६ अर्ब रुपैयाँ वा त्यो भन्दा बढी लागत अनुमान भएका परियोजनाको स्वीकृत लगानी बोर्डले गर्ने छ ।  

निजी तथा सार्वजनिक लगानीमा निर्माण हुने केवलकार, मोनो रेल, मेट्रो रेल, जल विद्युत, रंगशाला, मनोरञ्जन पार्क, होटल वा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार संरचना निर्माणमा लाग्ने लगानीको स्वीकृति बोर्डबाट लिनुपर्ने छ । 

विधेयकको दफा ३ ले निजी लगानीमा अघि बढाउन सकिने ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाहरूको पहिचान गर्ने र स्वीकृत गर्ने अधिकार बोर्डलाई दिएको हो ।  

अब एकैठाउँमा सबै सेवा  

विदेशी लगानी आकर्षण गर्न र त्यस्ता लगानीमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने कुनै पनि परियोजनाको लागि ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’बाट सेवा प्रदान गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । 

कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायसँग आयोजनाले झेल्नुपर्ने झमेला हटाउन यस्तो सेवा बोर्डअन्तर्गत नै स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।  

यो सेवा केन्द्रले परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति, समझदारीपत्र, लगानी अनुमति दिने वा सम्झौता गर्नेलगायतका काम गर्ने छ । पहिलो धेरै ठाउँमा चहार्नुपर्ने भएकाले लगानीकर्ताहरु झण्झट मानेर लगानी गर्न हिच्किचाउने गरेकाले अब त्यसलाई हटाउन एउटै निकायबाट गर्ने ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’ को व्यवस्था विधेयकले गरेको हो । 

अब केन्द्रबाटै सबै किसिमका कामहरु गर्नुका साथै देखा पर्ने समस्याको समाधान समेत केन्द्रले नै गर्ने छ । लगानी स्वीकृति, कम्पनी, कर र उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति, श्रम स्वीकृति, भिसा, परमिट, निजी तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति जस्ता काम सेवा केन्द्रबाटै प्रचलित कानुन बमोजिम हुने छ । 

वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति, आर्थिक तथा गैरआर्थिक सुविधाको प्राप्ति, सहजीकरणलगायतका काम पनि ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’ बाटै हुने छ । विधेयकको परिच्छेद ७ को एकल बिन्दु सेवा केन्द्र तथा परियोजना कार्यान्वयन अन्तर्गत दफा ४६ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  

बोर्डले स्वीकृति दिएका परियोजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्नका लागि सहजीकरण समिति पनि गठन गरिने व्यवस्था छ । अनुगमन तथा सहजीकरण समिति बोर्डको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।  

यस्तै विधेयकले बोर्डले गर्न नहुने कामको बारेमा पनि उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित परियोजना तथा वित्तिय, प्राविधिक वा सञ्चालन सम्बन्धी जोखिम निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न नहुने पनि उल्लेख छ । 

यस्तै सम्झौता भइसकेको परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरेमा सम्झौता रद्द गर्न सक्नेसम्मको अधिकार बोर्डलाई दिइएको छ । सम्झौता खारेज भएमा सम्झौतामा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित निकायसँग कुनै किसिमको हानी नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नपाउने पनि व्यवस्था छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई पनि अधिकार  

प्रदेश वा स्थानीय तहले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । 

तर त्यसका लागि भने कुनै पनि परियोजना अनिवार्य रुपमा बोर्डले स्वीकृत दिएको हुनुपर्ने छ ।  

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि परियोजनाको सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको रकम प्रयोग गर्ने भएमा प्रदेश वा स्थानीय तहले लगानी बोर्डको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्रै त्यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

अन्यथा प्रदेश र स्थानीय तहले सोझै परियोजना अघि बढाउन सक्ने छैन ।  

विदेशी नागरिकलाई ६ महिनाको गैरपर्यटक भिसा

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बन्न लागेको परियोजनाको अध्ययन अनुसन्धान र सर्वेक्षणमा आउने विदेशी नागरिकलाई ६ महिनासम्मको गैर पर्यटक भिसा दिन सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । 

परियोजनामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता वा एक जना अधिकृत प्रतिनिधि तथा श्रम ईजाजत प्राप्त गरी त्यस्तो परियोजनामा काम गर्ने विदेशी कामदार तथा कर्मचारीलाई पनि विदेशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न भिसा दिइने व्यवस्था छ । 

यसका साथै त्यस्तो लगानीकर्ता वा प्रतिनिधिका पति, पत्नी, आमा, बुवा, आश्रीत छोराछोरीलाई समेत ६ महिनासम्मको गैरपर्यटक भिसा दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकको दफा ५२ ले गरेको हो ।