काठमाण्डाै - मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम मियाँ अन्सारीलाई कानुनी छिद्रको सहयोगमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरिएको छ । 

नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र नक्कली रहेको दावीसहित उजुरी परे पनि संसदीय सुनुवाई समितिले यसबारेमा थप छलफलै नगरी म्याद गुजारेपछि अन्सारीलाई नियुक्ति गर्ने बाटो खोलिएको हो । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट रहेका अन्सारीलाई आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको ४५ दिन आज पूरा हुँदैैछ । सिफारिस भएको ४५ दिनसम्म पनि संसदीय समितिले निर्णय नगरे स्वतः नाम अनुमोदन हुने ब्यवस्था छ ।

अन्सारीलाई सुनवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिले सूचना जारी गरेपछि उनका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र नक्कली रहेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दस्तखत नै नगरेको नागरिकता रहेको दावी गर्दै उजुरी परेका थिए । 

उजुरीपछि समितिले अन्सारीको नाम अनुमोदन नगर्ने सम्भावना बढेको थियो तर, नेकपाका शीर्ष नेताहरुको दबाबका कारण समितिले सुनुवाई नै नगरी ४५ दिन कटाउने रणनीति लिएको समाचार श्रोतहरुले बताएका छन् । 

नेकपामा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महासचिव विष्णु पौडेल पक्ष अन्सारीको नाम अनुमोदन गराउनै पर्ने अडानमा छन् । 

तर, माधव नेपाललगायत नेताले नाम अनुमोदन गर्न नहुने अडान लिएपछि समितिमा नेकपाकै सांसदको मत विभाजन हुने सम्भावना थियो । त्यसपछि, सुनुवाइको बाँकी प्रक्रिया नै पूरा नगरी ४५ दिन कटाउने रणनीति बनाइएको हो । 

भागबण्डा नपुगेको भन्दै कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमले भने संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले कानुनी प्रावधानका कारण यस्तो स्थिति आइपरेकोे बताउनुभयो । 

अन्सारीलाई नियुक्तिका लागि बाटो खुल्ला भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाहेमा नियुक्ति रोकिनसक्ने कानूनविदले बताएका छन् । 

नागरिकता र शैक्षिक योग्यताकै प्रमाणपत्रबारे उजुरी परेका अन्सारीबारे थप अनुसन्धान र छलफल नै नगरी कानूनी छिद्रको प्रयोगमार्फत नाम अनुमोदन गराइएकाले राष्ट्रपतिले यस्तो नियुक्ति रोक्नसक्ने कानुनविदहरुले बताएका छन् । 

संवैधानिक परिषद्ले पाँचवटा आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस व्यक्तिको सुनुवाइ गर्न गएको माघ ९ गते समितिमा नाम पठाएको थियो ।