अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका–मेक्सिको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्न आठ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको भन्दै रकम उपलब्ध गराउन अमेरिकी कङ्ग्रेस समक्ष आग्रह गरेका छन्। यो बजेट मागसँगै राष्ट्रपति ट्रम्प र कङ्ग्रेसबीच पुनः सङ्घर्ष चर्किने खतरा बढेको छ । 

सोमबार सार्वजनिक गरिने सन् २०२० को बजेटमा गत वर्ष माग गरिएको ५ अर्ब ७० करोड डलरभन्दा यो निकै बढी हुनेछ । 

पर्खाल निर्माणका लागि अघिल्लो पटक माग गरिएको रकमका विषयमा कङ्ग्रेसमा सहमति नहुँदा अमेरिकी सङ्घीय कार्यालयहरु ३५ दिनसम्म आंशिक रुपमा बन्द भएका थिए । अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा लामो अवधिसम्म कार्यालय बन्द हुँदा आठ लाखभन्दा बढी कर्मचारी प्रभावित भएका थिए । 

डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट सभामुख भएकी न्यान्सी पेलोसी र सिनेटमा डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता चक सुमर दुवैले राष्ट्रपतिको आग्रहप्रति आपत्ति जनाइसकेका छन्  । उनीहरुले राष्ट्रपति ट्रम्पले जबर्जस्ती गरे कङ्ग्रेसले बजेट अस्वीकृत गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

ह्वाइट हाउसका आर्थिक सल्लाहकार ल्यारी कुड्लोले नयाँ प्रस्तावले फेरि संसदमा विवाद उत्पन्न हुनसक्ने स्वीकारेका छन्, 'मेरो विचारमा शक्ति सङ्घर्ष अवश्य चर्कन्छ ।'

तर कुड्लोले राष्ट्रपति ट्रम्प आफ्नो चुनावी वचनबद्धताप्रति अहिले पनि अडिग रहनुभएको बताएका छन्। 'राष्ट्रपति ट्रम्प सीमामा पर्खाल लगाउन र सीमा सुरक्षालाई कडाइ गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ', कुड्लोले भन्नुभयो । 

अमेरिकी कङ्ग्रेसमा डेमोक्र्याट पार्टीको बहुमत रहेकाले ट्रम्पको नयाँ योजना पारित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । न्यान्सी पेलोसी र चक सुमरले जारी गरेकाे संयुक्त वक्तव्यमा अति खर्चिलो र अप्रभावकारी पर्खाल निर्माणको निहुँ बनाएर राष्ट्रपति ट्रम्पले लाखौं लाख अमेरिकीको चित्त दुखाएको बताएका छन् । 

कङ्ग्रेसले यो पर्खालमा लगानी गर्न अस्वीकृत गरिसकेको छ र राष्ट्रपतिलाई हार स्वीकार्न बाध्य पारिएको थियो । अहिले राष्ट्रपतिले त्यहि पुरानो कुरा दोहोर्‍याउन चाहेको देखिन्छ ।

अमेरिकी अखबार वासिङ्टन पोस्टका अनुसार राष्ट्रपतिले आन्तरिक सुरक्षा विभाग मार्फत ५ अर्ब र रक्षा मन्त्रालयबाट ३ अर्ब ६० करोड डलर बजेट विनियोजन गरी त्यसलाई पर्खाल निर्माणमा लगाउने भित्री योजना बनाएका छन् ।

ह्वाइट हाउसका कतिपय अधिकारीहरुले कङ्ग्रेसले पर्खाल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरे राष्ट्रपतिले सीमामा आपतकालीन स्थिति घोषणा गरी बजेटमा विशेषाधिकार (भिटो) लगाउन सक्ने बताएका छन् ।