सरकारले भारतकाे कोङ्कण रेल्वेज कर्पोरेशनबाट ८५ कराेड रुपैयाँमा दुइटा रेल किन्ने

 चैत ७, २०७५ बिहिबार १९:२२:४७ | रासस
unn.prixa.net

सांकेतिक तस्बिर

काठमाण्डाै - मन्त्रिपरिषद्को यही चैत ४ गतेको बैठकले रेल खरिददेखि निकुञ्ज व्यवस्थापनसम्मका २१ वटा निर्णय गरेको छ ।

बैठकले भारतको सरकारी कम्पनी कोङ्कण रेल्वेज कर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत दुई सेट डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट रेल ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्याे रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने नेपाल र भारतका सरकारबाट खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया रेल विभागको अगुवाइमा कार्यान्वयन हुनेछ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषदका पछिल्ला निर्णयहरु पत्रकार सम्ममेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै । तस्बिरः प्रदीप राज वन्त, रासस

त्यसैगरी बैठकले प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने स्वीकृति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि १९ राजनपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । 

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५, स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५, चिकित्सकीय कानूनी (मेडिको लिगल) सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५, पत्रकार वृत्तिकोष स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७५, कर्जा सुरक्षण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५, नेपाल पत्रकार महासङ्घ (चौथो संशोधन) विधान, २०७३, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७५, औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ र विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । 

बैठकले एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको र सोलु करिडोर १३२ किलोभोल्ट प्रसारणलाइनका लागि थप वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो । 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले गोरखा दरबार हेरचाह कार्यालय तथा सङ्ग्रहालय, गोरखा, नुवाकोट दरबार हेरचाह कार्यालय तथा सङ्ग्रहालय, नुवाकोट, मनकामना क्षेत्र विकास समिति र हलेसी महादेवस्थान विकास समितिलाई सङ्घअन्तर्गत राख्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । 

त्यसैगरी पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालयलाई प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत र शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान, थानकोटलाई प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गत राखेर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । 

बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्कको जग्गा तथा भवन सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय हुनाका साथै चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा केशव भट्टराईलाई मनोनयन गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो । 
 

अन्तिम अपडेट: चैत ३०, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया