ललितपुर- नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले संविधान कार्यान्वयन हुने गरी कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

संयोजक भट्टराईले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद र प्रदेश समन्वय परिषद पनि व्यवहारिक नभएको दाबी गर्नुभयो । सोमबार ललितपुरमा डा. रुद्र शर्माद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपाल, भारत र अमेरिकामा संघीय विवाद निरुपण’ पुस्तकको विमोचन गर्दै उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गरी कानुन निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

संयोजक भट्टराईले वित्तीय संघीयता र प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँडसम्बन्धी विवाद नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको विवादको मूल विषय रहेकाले विवाद निरुपणका लागि व्यापक बहसको जरुरी रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले सबै प्रदेशको समुचित विकास गरेर एकीकृत राष्ट्रिय भावनाको विकास गर्नु नेपालको संघीयताको मूल चुरो भएको उल्लेख गर्दै त्यसै अनुरुपको कामलाई अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

पुस्तकमा संविधान बमोजिम नेपालको संघीयतामा प्रदेश सरकारको भूमिका सशक्त हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकार नै संघीयतामा जनअपेक्षा पूरा गर्ने सरकार भए पनि त्यही अनुसारको अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसकेको पुस्तकका लेखक शर्माले बताउनुभयो ।