काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा कानुनविपरीत बाँडिएका ३४ हजार नागरिकता बाहकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र  न्यायाधीश पुरुषेत्तम भण्डारीको इजलासले नागरिकताको विवाद नटुंगिएसम्म उनीहरुको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता नदिन आदेश दिएको हो । 

अघिल्लो हप्ता मात्रै सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्रालयको सर्कुलर अनुसार नागरिकता वितरण नरोक्न भनेको थियो ।

२०५४ सालमा कानुनविपरीत वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिइन लागिएको भन्दै अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीलगायतले खारेजको मागदाबीसहित वैशाख ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।