विकासका काममा पक्ष विपक्षमा विभाजित हुनु हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली

 बैशाख १४, २०७६ शनिबार ६:२८:१५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीनै तहका सरकारले विकासलाई समन्वय गरेर अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभएको छ ।

अन्तर प्रदेश परिषद्को तेस्रो बैठकलाई शुक्रबार सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एउटै योजनामा तानातान गर्ने भन्दा पनि तीनै तहका सरकारले समन्वय र योजना नदोहोरिने गरी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । ‘एउटै योजनामा तानातान होइन, एउटा तहले सामेल गरेको योजनामाथि अर्को तहले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘सबैले समन्वय गरेर विकासका कामलाई अघि बढाउनु पर्दछ ।’

विकासका काममा पक्ष विपक्षमा विभाजित हुनु नुहने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । ‘सबै मिलेर देशलाई समृद्ध बनाउने हो । यसमा पक्ष विपक्ष भइरहनु हुँदैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मुख्य लक्ष्य सुशासनसहित संघीयताको कार्यन्वयन र विकास हो । यसमा सबैले एकजुट भएर लाग्नु पर्दछ ।’
 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा संघीयताको अभ्यास नयाँ भएकोले यसमा अभ्यस्त हुने क्रममा कहीँ कतै समस्या देखिएका कुरालाई अन्यथा लिनु नुहने बताउनुभएको छ । देशको समुचित र सन्तुलित विकासका लागि सबै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । योजना र बजेट जनसंख्याका आधारमा मात्र वितरण गर्ने हो भने दुर्गम क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

‘बजेट र योजना जनसंख्याको आधारमा मात्र होइन भौगोलिक अवस्था हेरेर पनि विनियोजन गर्नुपर्दछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘विकट भौगोलिक क्षेधमा बस्ती पनि पातलो हुन्छ विकासको खर्च पनि महंगो हुन्छ । त्यसकारण एउटा मात्र आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने हो भने त्यस्ता ठाउँका जनताले विकासको अनुभूित गर्न पाउँदैनन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको बाधकका रुपमा रहेका दुर्गम बस्तीहरुलाई एकीकृत गरिने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले ओलीले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले संयुक्त रुपमा यस्ता बस्ती पहिचान गरेर एकीकृत गर्नु पर्ने बताउनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउदा प्रचारमुखी भन्दा दीर्घकालीन योजनाहरुलाई प्रथामिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

बैठकमा सातवटै प्रदेशका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरुले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा आफ्नो राय राखेका थिए ।
 

अन्तिम अपडेट: बैशाख ३, २०८१

तपाईको प्रतिक्रिया