काठमाण्डाै – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नयाँ संविधानले मेलमिलापका लागि आवश्यक सबै न्यायिक निकायको व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्‍याउन सबै स्थानीय तहमा समेत न्याय निरुपणका लागि न्यायिक समिति र आवश्यकता अनुसार अन्य वैकल्पिक उपायहरुको व्यवस्था गरिएको पनि स्मरण गराउनुभयो ।

सोमबार काठमाण्डाैमा मेलमिलापकर्ताको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै उहाँले मेलमिलासम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सके विवाद निरुपण गरी मेलमिलाप गराउन कुनै कठिनाई नहुने पनि बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधिश जबराले संविधानको विभिन्न धारामा मेलमिलापका लागि विवादित पक्षहरुबीचमै सहमति गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले विवादित पक्षहरुमै सहमति गराएर मेलमिलाप पद्धतिको विकास गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले विवाद निरुपणका लागि स्थानीय तहमै न्यायिक निकायको व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

मन्त्री ढकालले मेलमिलापकर्ताहरुलाई आवश्यक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेर भए पनि मेलमिलाप पद्धतिलाई संस्थागत गर्न सरकार लागि परेको दावी पनि गर्नुभयो ।