काठमाण्डाै - अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार मौलिक हकलाई आधार बनाएर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । 

बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले मौलिकहकको प्रत्याभूति गर्न राज्यको पहिलो दायित्व भएकाले त्यसकै आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताउनुभएको हो । प्राथमिकता निर्धारण व्यक्ति विशेषको दक्षता र दृष्टिकोणमा निर्धारण हुने भन्दै उहाँले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकलाई आधार बनाएर सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेटको अनुपात हेरे वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको मापन गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, वैदेशिक ऋणको भार, त्यो ऋणको सावा व्याज भुक्तानी संघले गर्नुपरेन ? कर्मचारीको दायित्व जो तल हस्तान्तरित भएर गएका छैनन, विगतका कर्मचारीहरुको पेन्सनको दायित्व, संबैधानिक अंगहरुको दायित्व, राष्ट्रिय पुर्ननिर्माणको सिंगो दायित्व अनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु त हामी सबैलाई चाहिने होला नि ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा विनियोजन नगरिकन हामी बजेट फेरि बाँड्दै जाऔँ ?'

बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत करिब ४ खर्बका आयोजनाहरुको दायित्व समेत गरी ८ खर्बको अनिवार्य दायित्व लिएर संघ बसेको भन्दै उहाँले बजेट धेरै खोज्दा प्रदेशले संघको दायित्व पनि वहन गर्न तत्पर हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले सबै चालु खर्च साधारण खर्च नहुने भएकाले उपभोग्य खर्चको रुपमा मात्रै नबुझ्न आग्ह गर्नुभयो । पछि परेका समूहलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम तय गरिएकाले लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रमहरु पुग्दैनन कि भन्ने शंका नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सम्बन्धमा ५९ वर्ष औसत आयु भएको समयमा २०५१ सालमा  ७५ वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई १ सय रुपैयाँ भत्ता दिन थालेको स्मरण गर्दे उहाँले अहिले औसत आयु बढेर ७१ वर्ष पुग्दा वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर घटाउने कुरा उपयुक्त नहुने तर्क गर्नुभयो । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकारको समयमा वर्ष घटाई ६५ कायम गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ५ वर्ष घटाई ६५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।

बजेटबाट कसैलाई खुशी नबनाएको सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलका सांसदबाट आएको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, 'मलाई पनि लाग्यो कोहीकोही खुशी छैनन् । तर त्यस्तो होइन हाम्रो प्रयास चाहिँ सबैलाई खुशी बनाउने हुनुपर्छ । कोहीकोही खुशी हुन सक्नुभएनछ । आउँदाे बजेटमा अझ सबैलाई खुशी पार्ने गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली पार्ने नै उद्देश्य हो ।'

विगतमा पनि पूँजीगत खर्च लक्ष्य नुसार गर्न नसकेको भन्दै उहाँले यो केही बर्ष सम्म आलोचनाकै विषय बन्ने स्वीकार गर्नुभयो । यद्यपि उहाँले ९० प्रतिशत खर्च गर्न सके राम्रो मान्नुपर्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट जोड्दा साढे १७ खर्ब भन्दा बढी खर्च हुने भएकाले आर्थिक वृद्धि साढे ८ प्रतिशत हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मूल्यवृद्धि चालु आर्थिक बर्षमा अनुमान गरेभन्दा तलै बसेकाले आगामी आर्थिक वर्षको मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा तलै हुने दाबी गर्नुभयो ।

नेपालको वैदेशिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६८ प्रतिशत पुगेको बेला अति ऋणग्रस्त मुलुकको सूचीमा पारी त्यसबाट लाभ लिनका लागि दौडिन खोजेको स्मरण गर्दे उहाँँले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा ३१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अवस्था रहेको बताउनुभयो । नागरिकलाई वैदेशिक ऋणको अनावश्यक भार बोकाउँदै लैजानेतर्फ सरकार नलाग्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले आगामी वर्षलाई अधुरा आयोजना पूरा गर्ने वर्षको रुपमा लिएको भन्दै उहाँले त्यसका लागि मात्रै ५१ अर्ब बढी रकम विनियोजन भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।