म नीति निर्मातालाई सोध्ने गर्छु, तपाईंले आलु ताछ्नु भएको छ भनेर । जसरी ठूलो, ठिक्कको र सानो आलु अलग अलग गरेर राखिन्छ, अनि ठूलो आलु भोजमा, ठिक्कको आलु घरमा तरकारी खान र सानो आलु जसलाई किर्कौंला भन्छन त्यो अचार खान प्रयोग हुन्छ ।

ग्रेडिङ प्रणालीले ल्याएको पनि यही हो । जहाँ शिक्षक इमान्दार छन् त्यहाँको एसईई नतिजा राम्रै छ । जहाँ शिक्षक बेइमान छन्, त्यहाँको नतिजा खस्किएको छ । ई ग्रेड आउने विद्यार्थीको पनि प्रयोगात्मक परीक्षामा २५ आएको छ । यसरी २५ मा २५ नै दिए मेरो के जान्छ भन्ने शिक्षकको मानसिकता घातक कुरा हो ।

मैले यो प्रणाली लागू गर्ने बेला नै भनेको थिएँ, त्यतिबेला गिरिराजमणि पोख्रेल नै शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मन्त्रीज्यू यो दुष्कर्म नगर्नुुस् । किनभने तपाई त जनवादी, जनमुखी र सर्वहारा नागरिकको कुरा गर्ने मान्छे । डी र ई आउने केटाकेटी भनेका सर्वहारा हुन्, विपन्न हुन्, नसक्ने नै हुन् ।  उनीहरुलाई तपाईले प्राज्ञिक संसारमा ल्याउन सक्नुहुन्न र ल्याउनु पनि हुँदैन । लोकसेवा आयोगले जीपीए २ नल्याएकालाई भित्र छिर्न नदिने भन्छ भने जीपीए दुई भन्दा कम ल्याउनेहरुलाई ११ कक्षामा भर्ना गराउन हुन्छ ? हुँदैन । यसो गर्नु बेइमानी हो नि ।

भर्ना गराउने हो भने दुईटा शर्तमा सोच्नुपर्छ । एउटा शर्त हो उनीहरुलाई अवसर दिएर नम्बर बढाउने किसिमको प्रणाली ल्याउनुपर्छ जसलाई लचिलो प्रणाली भनिन्छ । जस्तो अमेरिकामा कसले कति नम्बर ल्याएको छ, जीपीए कति छ, कसैले वास्ता हुँदैन । किनभने जीपीए प्रश्न होइन । त्यहाँ त विद्यार्थीको जीआरई को प्रश्न हो, टोफेलको प्रश्न हो, एसएटी स्याटको प्रश्न हो । त्यस्तै प्रकारको एउटा जाँच हामी पनि बनाइदिउँ । त्यो जाँचमा जो पास भएर आउँछ, आउँछ । डी, ई हो कि, ए हो के मतलब ? त्यो जाँच पास गरेर आउनेले जुनसुकै विषय पनि पढ्न पाउछ नि ।

यो मान्छेलाई अवसर दिने एउटा सकारात्मक बाटो हो । होइन यो गर्न सकिंदैन, हाम्रो त्यसो गर्ने ताकत छैन हामी स्तरीय परीक्षा गर्न सक्दैनौ भन्छन् भने मैले परीक्षाबोर्डका हाकिमलाई पनि भनेँ, म भए त त्यसो गर्थें तपाई त जनवादी मान्छे, म त जनवादी पनि होइन भनेर । तपाई सर्वहाराको मान्छे म त सर्वहाराको मान्छे पनि होइन भनेर पनि भनें । अब कति भन्ने हो ? 

दोस्रो बाटो छ, विद्यार्थीलाई तालिम दिने । उनीहरुलाई गरेर खान केही समयको तालिम दिउँ । त्यो सिकिसकेपछि उसले गरेर खाओस् । टीभी, रेडियो, घडी मोबाइल बनाउने तालिम हुन्छ कि, खाना पकाउने हुन्छ कि तरकारी खेती गर्ने हुन्छ कि ।  मैले यसो भन्दा उहाँहरुले भन्नुभयो, तालिम दिने संस्था कहाँ छ र ? 

अरे बाबा संस्था नै किन चाहियो ? अहिले त युट्युब छ, फेसबुक छ, टीभी, रेडियोहरु छन् । नेताको भाषण बजाउनुभन्दा काम गर्ने सीपका तरिका बजाइदिए हँुदैन ? कमसेकम देशमा युवा स्वरोजगारको आधार त सिर्जना हुन्छ । नेताका भाषण सुनेर कसलाई के लछारपाटो लागेको छ ? मैले विश्व बैंकदेखि सीटीईभीटीसम्मका सबै साथीहरुलाई पनि भनें, तर कसैले सुनेनन् ।

यो सीप सिकेपछि उनीहरुलाई गाउँपालिका नगरपालिकाबाट आर्थिक सहयोग गरिदिएर उसले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाको लागि बजारको ग्यारेण्टी पनि गरिदिनुपर्छ । जब ऊ त्यो क्षेत्रमा अनुभव लिन्छ, अनि उसलाई हौसला दिएर त्यही विषय पढ्न लगाउन सकिन्छ ।

जस्तो कसैले टीभी, रेडीयो मोबाइल बनाउन सिकेको छ भने उसलाई आहा तपाई त कति राम्रोसँग बनाउनुहुँदोरहेछ, अब यत्ति अर्को कोर्ष गरेर तपाई मेकानिक इन्जिनियर बन्नुस भन्न सकिन्छ । यस्तै कसैलाई राम्रो खाना पकाउन आउँछ, त्यसलाई यत्ति अर्को कोर्ष गरेर तपाई कुक बन्नुस भन्ने हो भने गरिखाने व्यवसायिक शिक्षा प्राविधिक शिक्षा बन्छ । त्यसैमा प्राज्ञिक विषय जोडिदिउँ भने त्यो प्राज्ञिक हुन्छ ।

जस्तो एउटा आरन चलाउने मान्छे गतिलोे मेकानिकल ईन्जिनियर हो । कार्पेण्टर गतिलो गणितज्ञ हुनसक्छ त्यसैमा त्यही विषय सम्बन्धी कुनै कोर्स गराएर त्यसलाई प्राविधिक विज्ञ बनाउन किन सकिदैन ? उसँग अब अनुभव र शिक्षा दुईटै भएपछि उसले विद्यालयमा गएर पनि पढाउन सक्छ । हो त्यही भएर मोड्युलर कोर्षलाई सरकारले प्रयोगमा ल्याउनुपर्यो भनेर यो बारेमा शिक्षा आयोगको रिपोर्टमा लेख्यौं पनि हामीले । तर लेखेर मात्र के हुन्छ ? प्रयोगमा पनि ल्याउनुपर्यो नि ।

डी र ई ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी भनेका पढ्न नसक्ने केटाकेटी हुन् । पढ्न नसक्नेलाई पढ्नैपर्छ भनेर जबर्जस्ती गर्न हँुदैन । उनीहरुका लागि माथि भनेको विकल्प नै राम्रो छ । जुन विषयमा विद्यार्थीको झुकाव छ, त्यही विषय पढ्न दिए भइहाल्यो नि । उसलाई पच्दै नपच्ने विषयको भार किन थप्ने ? यही नै समस्याको मूल जड बनेको छ । विद्यालय लचिलो हुन नचाहने, शिक्षा मन्त्रालय खर्च गर्न नचाहने र विकल्प यो हो भनेर भन्दा त्यसको वास्ता नगर्ने । अनि के हुन्छ  विद्यार्थीको भविष्य ?

दुई जीपीए नभए लोकसेवा आयोगले नलिने भएपछि एक दशमलव ६ जीपीए ल्याएको विद्यार्थीलाई ११ कक्षामा भर्ना गर्न दिएर सरकारले गर्न खोजेको के ? सरकारी निकायले नै अयोग्य ठानेको विद्यार्थीलाई कुन प्राइभेट कम्पनीले आउ म काम दिन्छु भन्छ ? भन्यो भने पनि नाम मात्रको तलब देला ।

यसबारेमा अहिले नै समस्या आइसक्यो । सिराहा सप्तरीबाट आएका विद्यार्थीलाई त भर्ना गर्नै गाह्रो छ भन्ने गुनासो पोखेकोे पाएको छु मैले । भनाइको मतलब विद्यार्थीले चोरेर पास हुनु नराम्रो होइन, तर चोराइको पद्धति नराम्रो हो । मेरो विचारमा त विद्यार्थीले चोर्छन् भने चोर्न दिनुपर्छ । तर चोर्ने ढंगमा पनि वैज्ञानिकता ल्याउनुपर्यो । उनीहरुलाई दुई तीनओटा किताब दिएर चोर भनौं । 

तर कुन पेजबाट चोरेको हो, किताबको नामसहित चोरेको कुरालाई उद्धरणमा राख भन्ने हो भने विद्यार्थीले हुबहु चोर्दै चोर्दैनन् । अचेल विद्यार्थी धेरै संवेदनशील भइसकेका छन् । यति गरिदिने हो भने विद्यार्थीले त्यहाँबाट थुप्रै कुरा सिक्छन्, जस्तो कुन ढाँचामा लेख्ने, उद्धरण कसरी गर्ने, आफ्नो विचार कसरी दिने आदि । र फरक फरक किताबको भनाइलाई एउटैमा ढालेर लेख्ने कलाको पनि विकास हुन्छ ।

म रोल्पा गएको बेला आलु बेचिरहेकी एक ४ कक्षामा पढ्ने बालिकालाई कुन विषय सबैभन्दा गाह्रो लाग्छ भनेर सोधेँ । उनले गणित गाह्रो लाग्ने बताइन् । तर  एक केजीको ४० रुपैयाँ पर्ने आलुको पाँच केजी लग्दा कति पर्छ भनेर सोध्दा दुईसय भनिन् । नानीलाई यदि गणित गाह्रो नै लाग्थ्यो भने त्यति सजिलै हिसाब गर्न सक्ने थिइनन् । हो हाम्रो शिक्षा प्रणाली चिप्लिएको यहीँनेर हो ।

यी र यस्ता कुरालाई नसमेटी यिनको निरुपण नगरी र अहिलेसम्मको परम्परागत र अवैज्ञानिक पद्धतिलाई नहटाई शिक्षा क्षेत्रको विकास, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा जस्ता कुरा सवै हावादारी हुन्छन् । हामी लाखौ विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद गरिरहेका हुनेछौं ।

(शिक्षाविद डा. कोइरालासँगको कुराकानीमा आधारित)