काठमाण्डाै - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारको कार्यशैली सर्वसत्तावाद उन्मुख हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दे अध्यक्ष कमल थापाले सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएकोमा चिन्ता व्यक्त गनुभएको हो ।

उहाँले अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत केन्द्रिकृत गर्ने , मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत आमसञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रणमा लिने र मानवअधिकार आयोगलाई निस्क्रिय बनाउने प्रयास लगायतले सरकारको सर्वसत्तावादको चरित्र स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्रीले प्रधानसेनापति समेतलाई बाइपास गरी सेना परिचालनको अधिकार लिन खोज्नु, भ्रष्टाचार बढ्दै जानु, संवैधानिक निकाय, आयोग, प्रशासन लगायतमा क्षमता र योग्यताभन्दा पार्टीप्रति आस्था राख्नेलाई मात्रै नियुक्त गर्ने गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

राप्रपाले विवादास्पद गुठी विधेयक फिर्ता हाेइन पूर्ण खारेजीको माग गरेको छ । संगठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तन भइरहेकोमा पनि विस्तारित बैठकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राप्रपाले सरकारलाई बुझाएको २२ बुँदे मागहरु पूरा नभए दोश्रो चरणको संघर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

पहिलो चरणको जनसंघर्षका सबै कार्यक्रमहरुमा उत्साहजनक रुपमा उल्लेख्य जनसहभागिता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै दोश्रो चरणको संघर्षलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । राप्रपाले पार्टी एकीकरणका लागि सधै तयार रहेको जनाएको छ । पार्टी एकताबारे केन्द्रीय समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष थापाले एकताको सम्झौताको खाका पनि बुझाइसकेकाले यसबारे केन्द्रीय समितिमा बहस गर्नु आवश्यक नभएको बताउनुभयो ।

राप्रपाले २०७६ साललाई संगठन निर्माणको वर्षको रुपमा लिँदै २०७७ जेठमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । राप्रपाकोकेन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठक शनिबार र आइतबार बसेको थियो ।