क्लिन फीडकाेे विराेधमा इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीहरु

 असार ८, २०७६ आइतबार १८:३६:४६ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - सरकारले ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत विदेशी च्यानलहरुमा ‘क्लिन फीड’ लागू गर्ने भएपछि इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीहरु संगठित रुपमा नै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले समन्वय समिति नै बनाई सरकारको तयारीको विरोध गरेका हुन् । आइतबार इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवा प्रदायक समन्वय समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी क्लिन फीड कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सही नभएको भन्दै त्यसको विरोध गरेकाे हाे । क्लिन फीडले नेपाली च्यानलहरुलाई धरासायी बनाउनुको साथै भारतबाट अवैध ढंगले भारतीय डीटीएच का सेट टप बक्सहरु भित्रिने र त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा नेपाली च्यानलहरुलाई प्रभावित पार्ने दावी समितिले गरेको छ ।

इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवा प्रदायक समन्वय समितिका सयोजक दिनेश सुवेदीले सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्थामा राखिनुपर्ने प्रावधान विज्ञापन सम्बन्धी विधेयकमा राखेको र त्यसबारे सरोकारवालाई जानकारी नै नदिइएको बताउनुभयो । उहाँले यस किसिमको व्यवस्थाले नेपाली टेलिभिजन व्यवसाय नै धरासायी हुने दावी गर्नुभयो ।

नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले क्लिन फीड दिन विदेशी च्यानलहरु तयार नभएको भन्दै यो लागू गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएको क्लिन फीडको अवधारणा अनुसार विदेशी च्यानलहरु मात्र प्रसारण गर्न पाउने प्रावधानहरु अक्षरशः लागू गर्दा श्रृजना हुने अवस्थाबारे जानकारी गराउनका लागि सोमबार मध्यान्ह १२ बजे देखि २४ घण्टाका लागि लागू गर्न लागिएको पनि जानकारी गराउनुभयो ।

क्लिन फीडका कारण नेपाली जनताले चाहेका च्यानलहरु हेर्न नपाउने र खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउने चलखेल हुने र नेपाली च्यानलको समेत दर्शकहरु घट्न गइ उनीहरुको पाउने विज्ञापनमा पनि भारी गिरावट हुने भन्दै समितिले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसले नेपालमा सञ्चालित डीटीएच,आईपीटीभी र डीटीटी का कम्पनीहरुले नेपाली च्यानलहरु मात्रै देखाएर ग्राहकहरुसँग मासिक शुल्क उठाउन नसक्ने हुँदा ती कम्पनी बन्द हुने र त्यसले अर्बौँको लगानी डुब्नुको साथै हजारौँको रोजगारी गुम्ने अवस्था श्रृजना हुने जनाएको छ ।

नेपालमा प्रशारित विदेशी च्यानलहरु विज्ञापनरहित (क्लिन फीड) अनिवार्य हुने प्रावधान सहितको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा छलफलको क्रममा छ ।

 

अन्तिम अपडेट: फागुन ३०, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया