काठमाण्डाै - संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ ।

समितिको बिहीबार सिंंहदरबारमा बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयक समितिका सदस्यहरु, संशोधनकर्ता सांसदहरु र विज्ञहरुको सुझावसहित पारित गरेको हो ।

समितिका सदस्य, संशोधनकर्ता सांसदहरु र विज्ञहरुसहितको सुझावलाई समेटेर विधेयक पारित गरिएको समितिकी सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले समितिले पारित गरेको विधेयक छिट्टै प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने पनि जानकारी पनि दिनुभयो ।

समितिको २ महिना यताको लगातारको छलफलपछि पारित गरिएको विधेयकमा २०७६ साल असार मसान्तअघि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिइ कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी उपयोग गरिरहेको छ भने एक पटकको लागि ती जग्गाहरु सम्बन्धित कम्पनीका लागि उपयोग गर्न दिने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरी शहरी क्षेत्रका भूमिहीन सुकुम्वासीहरुलाई आवश्यक्ता अनुसार नेपाल सरकारले आवास उपलब्ध गराउन वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासका माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

सभापति सुवेदीले पारित विधेयकमा सरकारी कार्यालय भवन निर्माणका लागि गौचरको जग्गा नेपाल सरकारको स्विकृति लिएर प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको बताउनु भयो ।