काठमाण्डौ – नेपाल तथा अमेरिकी सरकारको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशनबीच भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ आउँदो वर्षको असार १६ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी)ले २०७४ साल भदौमा कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

जलविद्युत र सडक आयोजनालाई जोड दिइएको कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि एमसीसीले ५० करोड अमेरिकी डलर तथा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत चार सय केभी क्षमताको ३ सय १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन एवं तीन वटा उच्च क्षमतायुक्त सब–स्टेशन निर्माण हुनेछ ।

यस्तै बढीमा तीन सय किलोमिटरको रणनैतिक सडकको मर्मतसम्भार गरिनेछ । एमसीएअन्तर्गतका आयोजनामा पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्न पर्नेछ ।  समय वा लगानी थपिने कुनै व्यवस्था छैन ।

कम्प्याक्ट सम्झौतालाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउनु अघि नै नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने केही शर्तहरू कम्प्याक्ट सम्झौतामा निर्धारण गरिएका छन् ।

तीमध्ये केही पूर्व शर्तहरू निम्नानुसार छन् 

१. विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा
२. विद्यतु नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनु
३. कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन
४. आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर
५. नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगकोसहमतिमा योजना तर्जुमा
६. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण एवं रुख कटानीका सन्दर्भमा पर्याप्तप्रगतिसहित सबै आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच