काठमाण्डौ – सांसदहरुले राजश्व चुहावटको मुद्दामा अत्याधिक जरिबानाको व्यवस्था गर्दा लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै जरिबाना कम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरुले दण्ड जरिबाना धेरै राख्दा राजश्व तिर्ने भन्दा कैद मात्रै भोग्ने प्रवृति बढ्ने आंशका व्यक्त गरेका हुन् ।

समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बिगोको शतप्रतिशत जरिबाना नै उपयुक्त हुने भन्दै २ सय प्रतिशत जरिबानाको व्यवस्थाले राजश्व तिर्ने भन्दा पनि कैद मात्रै भोग्ने प्रवृति बढ्ने धारणा राख्नु भयो । 

त्यसैगरी समिति सदस्य प्रेम सुवालले राजश्व असुलीमा राजश्व विभागको प्रभावकारिता नदेखिएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'राजश्व कार्यालय तातो हावा जस्तो छ । आगो बल्ने चाहिन्छ । तातो हावाले केही हुँदैन । लामखुट्टे पनि मर्दैन अहिले । यो विधेयकले चाँहि काम गर्ला जस्तो लागेन ।' 

सदस्य सुवालले कुनै पनि उत्पादित वस्तुको मूल्य बढेसँगै राजश्व पनि बढ्नुपर्ने भन्दै मूल्य बढ्ने तर राजश्वमा प्रभाव नदेखिँदा चुहावट धेरै हुने गरेकाले यसलाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । त्यसैगरी राजश्व चुहावटको मुद्दामा जरिबाना वा कैद भन्दा निश्चित अवधि कैदको व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

संशोधित विधेयकमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिना कैद, ५० लाख देखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिना देखि १ वर्ष कैद, १ करोड रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद र ३ करोड रुपैयाँदेखि माथि जतिसुकै बिगो भए पनि ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । 

बैठकमा राजश्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख दीर्घराज मैनालीले राजश्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन जरिबाना लगायत दण्ड सजायको व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको बताउनु भयो । 

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका राजश्वतर्फका सचिव राजन खनालले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कर उठाउने, कर लगाउने र सञ्चित कोषको व्यवस्थापन गरिएकाले चुहावट अनुगमनका लागि अन्तरिम व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजश्व चुहावटमा मिलेमतो गरेको पाइएमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पनि निलम्बन गरी अधिकतम ९० दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताउनु भयो ।

यसअघि राजश्व चुहावटको मुद्दामा कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ऐन मौन बसेको थियो । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विगतमा राजश्व संकलन तथा परिपालना गराउने निकाय र राजश्वसम्बन्धी कानुन परिपालन गर्दा त्रुटि भएकाले प्रभावकारी बनाउन राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले ढुवानी मालिक र चालक दुवैलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि माल सामान र सवारीसाधनको ट्रयाकिङको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

समितिले सोमबार राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका संसोधनकर्ता सम्बन्धित मन्त्री तथा विभागसँग छलफल गरेको हो ।