काठमाडौं – बजेटमा उल्लेख भएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी बढ्ने र समग्र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिनुभयो । मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फितीलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने, वाणिज्य बैंकले ४ प्रतिशत मात्रै नगद मौज्दात राखे पुग्ने, तरलता अनुपात १० प्रतिशत भए पुग्नेलगायतका व्यवस्था गरेको छ ।

नीति अनुसार अब बैंकहरुमा तरलता अभाव नहुने बैंकहरुले जनाएका छन् । यस्तै व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा ७५ लाखबाट घटाएर ५० लाखमा झारिएको छ । पूर्नकर्जालाई ४ प्रतिशत कायमै राख्ने, बैंकले पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म भारतीय मुद्रामा समेत ऋण लिन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले अब कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषिमा र १५ प्रतिशत उर्जा  र पर्यटनका क्षेत्रमा न्यनुतम १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ । साना तथा मझौला उद्योगमा लगानीको प्रोत्साहन गर्ने, नवीकरणीय उर्जाबाट चल्ने गाडीको कर्जालाई प्राथमिकता दिने, विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने कर्जा बढाएर ५ प्रतिशत पु¥याउने महिलाले चलाउने परियोजनाको लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म सामुहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न कर्जामा गणना गर्ने तर सरकारले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै बैंकहरुको निक्षेप र ऋणबीचको व्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशतबाट साढे ४ प्रतिशतमा झारिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने बजेटमा उल्लेख भए पनि राष्ट्रबैंकले यसअघिको विपन्न कर्जामा नै गणना हुने गरी कर्जा दिइने उल्लेख छ ।

अहिले वाणिज्य बैंकमार्फत दैनिक २० किलोको दरले सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएर अब २० किलोको अनुपात भन्दामाथि नजाने गरी  एक महिनासम्मको लागि एकैपटक सुन आयात गर्न सकिने पनि राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।