गएको वर्ष जापानमा १ सय २५ वर्षयताकै कम शिशु जन्मिए
फागुन १५, २०८१ बिहिबार
भोजपुर – वडाबाटै नागरिकको काममा अवरोध पुर्याएको भन्दै अरुण गाउँपालिका–६, जरायोटारमा स्थानीयले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।वडाध्यक्षले प्रदेश १ सरकारमार्फत दिएको बजेटले लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजना सञ्चालनको लागि सिफारिस माग्दा नदिएपछि स्थानीयले ताला लगाएका हुन् ।
विनियोजीत बजेटको कार्यक्रम सञ्चालनमा वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र दाहालले सकारात्मक नदेखिएकोले तालाबन्दी गरेको कार्यक्रम उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शेरवहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार योजना कार्यान्वयन गर्न आयोजनाबाट लाभान्वित वडा नम्बर ६ र ७ जरायोटारका सर्वसाधरणको समिति निर्माण गरिएको छ । खानेपानी आयोजनाका लागि प्रदेश १ सरकारले ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
खानेपानी डिभिजन कार्यालयमार्फत योजनाको काम गर्न वडाको सिफारिस चाहिने अवस्थामा वडाध्यक्ष नै योजनाको विरुद्ध उभिएकोले स्थानीय आक्रोसित बनेको समितिका सचिव अनिल राईले बताउनुभयो । सचिव राईले भन्नुभयो, ‘विगतमा वडाध्यक्षले सामान्य सिफारिसको काममा पनि आलटाल गर्ने गर्नुहुन्थ्यो स्थानीयबासीको बृहत भेलाले नै ताला लगाउने निर्णय गरेका हौँ ।’
वडाध्यक्ष दाहालले सर्वसम्मत समिति नबनेको कारण सिफारिस नदिएको बताउनु भएको छ । उहाँले राजनीतिक दलको पार्टी कार्यालयबाट बनेर आएको समितिका कारण सिफारिस नदिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सर्वसम्मत समिति बनाउन आग्रह गरेको हो । तर उहाँहरुले ताला लगाउन उचित मान्नुभयो । ताला खोलेर सर्वसम्मत समिति बनाउन उहाँहरुलाई अनुरोध गरेको छु ।’
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।