काठमाण्डाै - सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पूरा भएको छ । 

सिरहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बुको तिंलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने कुल ३०३ टावरमध्ये २०७को जग हालिएको छ भने ४३ खडा गरिएको छ । 

सिरहामा पर्ने २६ वटै टावरको  जग हालिएको छ भने १६ वटा खडा गरिएको छ । उदयपुरमा पर्ने १४१ टावरमध्ये ११७को जग हालिएकाे तथा २७ वटा खडा गरिएको छ । ओखलढुंगामा पर्ने ११२ मध्ये ६३ टावरको जग हालिएको छ । यसैगरी, सोलुखुम्बूमा पर्ने २४ टावरमध्ये एउटाको जग हालिएको छ । 

आयोजना अन्तर्गत तिंलादेखि सोलुखुम्बुकै बेलीडाँडासम्म ४.५ किलोमिटर ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ । तिंलामा १३२-३३ र ३३-११ केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएर चार्ज भइसकेको छ । योसँगै सिरहाको लाइनबाट तिंलासम्म ३३ केभी लाइन पुगेको छ ।

सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युतलाई  सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ गरिदिँदा आफ्ना आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था आउन लागेको भन्दै त्यस क्षेत्रका प्रवर्द्धकले प्रदेश नम्बर १ सरकारलाई जानकारी गराएका छन् ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शनिबार प्रसारण लाइन निर्माण प्रगति, निर्माणमा रहेका समस्याका विषयमा  धनकुटाको भेडेटारमा प्राधिकरण, आयोजना, सम्बन्धित आयोजनाका प्रवर्द्धक, सांसदलगायतसँग छलफल गर्नुभएकाे छ ।

छलफलमा मुख्यमन्त्री राईले  प्रसारण लाइनको पूर्वाधार अभावमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको विद्युत खेर जान दिन नहुने भन्दै लाइन निर्माणमा  स्थानीयको अवरोध हटाउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयाे । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन नबनाइदिएका कारण विद्युत खेर गएको अहिलेसम्म कुनै रेकर्ड नभएको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनुभन्दा पहिले नै लाइन बन्ने बताउनुभयाे ।

‘आयोजनाको काम २०७६को माघ ९३१ फेब्रुअरी २०२० भित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ, यसमा एक-दुई महिना ढिला होला तर त्यहाँका आयोजनाहरु पनि निर्धारित समयमा सकिँदैनन्’, उहाँले भन्नुभयाे । ‘उहाँहरुको विद्युत खेर जान्छ भन्ने चासो र चिन्तालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गरिरहेका छौँ, उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था आउन दिने छैनौँ ।’

उदयपुरमा रहेको स्थानीयको अवरोध हटाउन पहल गरिदिन प्रदेश सरकारलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयाे । उदयपुरको कटारीमा रहेकाे मरुवा हरित सामुदायिक वन क्षेत्रका स्थानीयको अवरोधका कारणले एक वर्षभन्दा बढीदेखि त्यहाँ निर्माण रोकिएको छ । त्यस क्षेत्रमा १२ टावर निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

यही प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत आयोजनासँग ३२५ मेगावाटको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गरेको छ ।

त्यसमध्ये सरकारले प्रतिस्पर्धामार्फत प्रवर्द्धक छनौट गरेका ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३.५ मेगावाटको सोलु खोला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएर प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत खरिद सम्झौतामा छ । सबै आयोजनाको विद्युत तिंला सबस्टेसनमा जोडिने छ ।  

सम्झाैताअनुसार, तल्लो सोलु र सोलुको विद्युत उत्पादन गर्नु पर्ने मिति क्रमश ३० मंसिर २०७६ र १ साउन २०७५ छ । यसैगरी, ८६ मेगावाटको सोलुखोला आयाेजन २०७७ असोजसम्ममा बनिसक्नुपर्नेछ । 

सोलु करिडोर निर्माणमा केही ढिलाई हुने देखेपछि २३ मेगावाटको सोलुखोलाको विद्युत जोड्नका लागि अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत जोड्न यसअघि नै प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच सहमति भइसकेको छ ।

आयोजनाले दशैँ अगाडि वा दशैँ र तिहारकोबीचमा विद्युत जोड्ने बताएको छ । आयोजनाबाट हिउँदमा उत्पादित सबै विद्युत ३३ केभीमार्फत प्रवाह गर्न सकिन्छ । अगामी बर्खासम्ममा सोलु करिडोरको निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले आयोजनाको विद्युत खेर नजाने प्राधिकरणले विश्वास दिलाएको छ । 

प्रसारण लाइन निर्माणको मुख्य समस्या वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको छ । प्रसारण लाइनको रुटमा पर्ने रुखको लागत र छपान गर्न सम्बन्धित सामुदायिक वन, डिभिजन वन कार्यालय, आयोजना र ठेकेदार संलग्न गराउनु पर्ने हुन्छ । यसमा सामुदायिक वनले उदासीनता देखाउने र आमभेलामार्फत स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले लामो समय लाग्ने आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमले बताउनुभयाे ।

‘निजी जग्गाको सर्भे सम्पन्न गरी नापी र मालपोत कार्यालयबाट जग्गाको विवरण लिन समय बढी लाग्ने गरेकाले जग्गा अधिग्रहणमा पनि समस्या छ,’ उहाँले भन्नुभयाे । हालैको बाढीले उदयपुर, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बू सडक खण्डमा भारी क्षति पुगेकाले निर्माण करिब एक महिना अवरुद्ध भएको थियो । 

नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण आयोजना झण्डै दुई वर्ष ढिला सुरु भएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग २०७२को चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।