नागरिकता विधेयकमा अझै विवाद

 भदौ १७, २०७६ मंगलबार १५:३७:२० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - नागरिकता विधेयकमा देखिएको विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि उपसमितिकै सदस्यहरु असहमत देखिएका छन् । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरेको थियो । 

उपसमितिले प्रतिवेदन समेत तयार पारिसकेको अवस्थामा उपसमितिमै भएका सदस्यहरुले प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाएका हुन् । समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रतिवेदन तयार पार्न गठित उपसमितिकी सदस्य यशोदा गुरुङले प्रतिवेदनमा आफ्नो असहमति रहेको बताउनुभयो । 

प्रतिवेदनमा पुरुषको नाम र ठेगानामा मात्रै महिलाले नागरिकता लिन पाउने गरी सहमति जुटाइएकाले त्यसमा आफ्नो असहमति रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवेदनमा राखिएको यस्तो निर्णय तत्काल हटाउन समितिसमक्ष माग गर्नुभयो ।  

महिलामुक्ति आन्दोलन र लैंगिक दृष्टिकोणले पनि मान्य नहुने यस्तो प्रावधान आफू बैठकमा उपस्थित नभएको बेला उपसमितिबाट निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनु भयो । सत्तारुढ नेकपाकी सांसद सुवेदीले कानुनमा समेत पतिको नाम र ठेगानाको आधारमा मात्रै महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था नभएपनि त्यस विपरित उपसमितिले प्रतिवेदन ल्याएकाले आफूलाई मान्य नहुने अडान राख्नु भयो । 

उपसमितिले सहमति जुटाएको भनिएको सो प्रतिवेदनमा ‘विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक प्रकृया पुर्याएर पहिला लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकताको प्रमाण पत्र दिन सक्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । त्यस व्यवस्था लैंगिक र कानुनी दुवै दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको सांसद सुवेदीको तर्क छ ।

यता, सत्तारुढ दलकै सांसद झपटबहादुर रावलले पनि उपसमितिको छलफल प्रक्रियानै त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गर्दै उसले गरेको सहमति मान्य नहुने चेतावनी दिनु भयो । नेकपाकै सांसद बिजय सुब्बा नेतृत्वको उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । तर त्यसमा नेकपाकै सांसद रावलको पनि असहमति छ । सांसद रावलले गैर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने मुख्य प्रस्थान विन्दुमा छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नु भयो । 

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने उपसमितिले समितिमा छलफल नै नभएको विषयलाई प्रवेश गराएर सहमति गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रावधानमाथि छलफल नै गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले संशोधनकर्ता सांसदहरुले समेत नउठाएको यो विषयमा उपसमितिभित्र कसरी छलफल भयो ? भनि प्रश्न पनि गर्नु भयो ।

उपसमितिका संयोजक सुब्बाले पनि उपसमितिमा विवादित भएको विषयबस्तुलाई कसरी टुंगो लगाउने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: असोज २०, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया