काठमाण्डौ – सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पेटी ठेकेदारको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । 

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुको बक्यौता रकम सरकारले कानुनी रुपमै पनि भुक्तानी दिन नमिल्ने प्रष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले सीमएमसीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुले झण्डै एक अर्ब ३५ करोड भुक्तानी उपलब्ध गराइदिन निवेदन दिएको बताउँदै त्यसो गर्न कानुनीरुपमै नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । 

तर श्रमिकहरुको ज्याला बापतको रकम भने मानवीय नाताले पनि भुक्तानी गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि सचिव बेल्वासेले बुधबार बसेको संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा जानकारी दिनुभयो । सीएमसी कम्पनीसँग काम गरेका श्रमिकहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी ३ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको र माग दावीसहितको निवेदन खानेपानी मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । उनीहरुको भने भुक्तानी गर्न सरकार तयार छ ।

सचिव बेल्वासेले आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गराउने काममा अवरोध सिर्जना गरिएको भन्दै समस्या समाधानका लागि राजनीतिक रुपमा पहल गरिदिन पनि समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । राजनीतिक रुपमा ती समस्या समाधान तत्काल भए तोकिएको समयभित्रै आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सचिव बेल्वासेले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

तर त्यसका लागि राजनीतिक रुपमा उठेका प्रश्नको हल राजनीतिक रुपमै हुनुपर्ने सरकारको अडान छ । सचिव बेल्वासेले सीएमसी कम्पनीसँग पेटी ठेकेदारले गरेको सम्झौता सरकारले कसरी हेर्न सक्छ? भनी समितिका सदस्यहरुलाई नै प्रश्न गर्नुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले आयोजनाको बाँकी काम नौ महिना बितिसक्दा पनि सुरु गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले सीएमसी कम्पनीले छोडेको नौ महिना बित्दा पनि आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहनु भएका केसीले आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिए पनि त्यो अनुसार काम नभएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । 

समितिका अर्का सदस्य एवम् सत्तारुढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले पनि आयोजनामा संलग्न विगतका ठेकेदारहरुको भुक्तानी कसरी गर्न लागिएको छ ? भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तारको काम व्यवस्थित हुन नसकेको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

समितिका सदस्यहरुले स्थानीयले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै दबाब दिइरहने र सरकार पनि मौन रहने हो भने आयोजनाको काम अघि बढ्न नसक्ने भएकाले समस्या समाधानका केन्द्रित हुन सरकारलाई सचेत पनि गराएका थिए ।