न्यूनतम साझा कार्यक्रम र सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनु ठूलो कुरा होइन,...
चैत १५, २०८० बिहिबार
काठमाण्डौ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का सांसद शेरबहादुर तामाङले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा न्यायालयबाट भिन्नभिन्न आदेश भएकोमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले एनसेल कर असुलीको सम्बन्धमा अदालतकै अघिल्लो फैसलाले ३ महिनाभित्र कर उठाउनु भन्ने र पछि फेरि त्यही अदालतबाट पुनः कर निर्धारण गर्नु भनी अर्को आदेश आउनु आफैमा विवादास्पद भएको भन्दै कर निर्धारण कसले गर्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले तत्काल नियमसंगत रुपमा कर असुली गर्न पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले कर असुलीमा ढिलाइ गर्नेलाई नेपालको कानुनअनुसार दण्डित गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदको यो विषय छानबिनको विषय बनाउनु नपरोस् भन्दै उठ्नुपर्ने कर छिटोभन्दा छिटो उठाउन र शतप्रतिशत जरिबाना लगाएर उठाउन अनुरोध गर्दछु ।’
एनसेलको लाभकरको विवाद टुंगिन नसकिरहेको बेला २०७३ सालमा ठूला कर दाताको कार्यालयले एनसेलबाट ६२ अर्ब ६३ करोड लाभकर उठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यससम्बन्धी मुद्दामा माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले लाभ कर एनसेलबाटै उठाउनुपर्ने फैसला गरेको गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले बाँकी कर ३९ अर्ब ६ करोड बुझाउन एन सेललाई पत्राचार गर्दै गर्दा भदौ ९ गते सर्वोच्चले कर पुनः निर्धारण गर्नु भनेर फैसला गरेको थियो ।
करका बारेमा सर्वोच्चले गरेको दुईथरि आदेशप्रति लक्षित गर्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘कर निर्धारण गर्ने संस्था ठूला करदाता कार्यालय हो कि अथवा अर्को कुनै छ ?’